चुनावी तमासा

आफ्नै अयोग्यताविरुद्ध जसको आन्दोलनले २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन ०८२ मा हुन लाग्यो उसैलाई र विद्रोहलाई नै सराप्दै, नहुने चुनावको कुरा के गर्नु भन्दै, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै, आयोगले बोलाएको बैठकमा प्रतिनिधि जाँदै निर्वाचनमा आफू नै ठूलो दल बन्ने ज्योतिषीय भविष्यवाणी सुन्दै गर्नुपर्ने विडम्बना स्रोतालाई छ ।     

एकातिर चुनाव पनि भन्दै गर्ने, उता सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर जाने अर्काे तमासा छ । पार्टीभित्रै दुईथरि मतको खण्डनमण्डन, दाबी, जिकिरको ओइरो छ । चुनावकै मुखमा लतारिएर दलको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अर्काे घाँडो पनि छँदै छ ।   

चुनाव हुनु भनेको त राजनीतिक दलहरुको महोत्सव नै हो । नयाँ दल खुल्नु, पुराना दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच एकीकरण हुनु, फुटे–फुटेका दलबिच एकता भई नयाँ दल जन्मनु, कुनै एक नेता–कार्यकर्ता अर्काे दलमा प्रवेश गर्नु, नयाँ दलमा जाँदा अघि आफू रहेबसेको पुराना दललाई सत्तोसराप गर्नु, अनेक अनेक सहमति र सर्त राखेर एकार्का दल एकीकृत हुनु र एकबाट अर्कामा प्रवेश गर्नु– अनेक जात्रा छ । कोही त पुरानै दलमा समानुपातिकको भाग खाने कोटा सकिएकाले अन्त प्रवेश गरेको पनि सुन्नु–पढ्नु पर्या छ ।  

 आश्चर्य त के भने, सरकारका कार्यकारी प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्मले हरेक दिन निर्वाचन हुनैपर्छ, चुनावको विकल्प छैन, सरकारको कर्तव्य नै समयमै चुनाव गर्नु हो, निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, सर्दैन, सार्नुहुँदैन भनी गरेको भाषणलाई हरेक मिडियाले टपक्क टिपी हरेक दिन उही शीर्षकमा समाचार दिँदा आँखालाई दुःख, कान टट्टाउने उत्तिकै । अनि ‘देशका सामु धेरै ठूला चुनौती  खडा भएका छन्’ जस्ता राजकीय पदाधिकारीका भाषणलाई पनि भँगेरे अक्षरमा कभर गर्नुपर्ने रीति कायमै छ । स्कुप न्युज खोज्नु सट्टा बासी समाचारमा रमाउने कस्तो जमाना आएछ गाँठे ! 

प्रहरी, सेनामा भर्ती खुलाए जस्तै वा लोकसेवा आयोग र अन्य सङ्घसंस्थाले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरे जस्तै पार्टीभित्र पनि उम्मेदवार हुनेसँग सशुल्क आवेदन माग गरेको सन्दर्भ पनि कम्ता रोचक छैन । उम्मेदवारसँग एक हजार होइन, दुई हजार होइन, २५, ५० हजार रुपैयाँ । छैन त रमाइलो ?

एकथरि जेन्जी प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव माग गर्ने, अर्काथरि आन्दोलनमा बन्दुक चलाउने र हत्या गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्ने तथा यी माग पूरा नभए चुनाव हुनै दिन्नौँ भनी अत्तो थापेका बेला कुन निर्वाचनको पो बहस गर्ने हो ? नेपालको संविधानको सो प्रावधानबारे आन्दोलन तात्तातै भएका बखत बहस गरेर प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति र उनकै सिफारिसमा विघटन गरे जस्तै गर्न सक्नुपथ्र्याे वा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्याे भन्ने हेक्का तिनलाई किन भएन ? अनि जनता बालिग भएको परिचयस्वरूप नागरिकता पाइने उमेर १६ वर्ष हो भने मतदाता पनि सोही उमेरका व्यक्ति हुन पाउने नियमका लागि दबाब दिएको खै नि ?    

यत्ति नै बेला एकथरिले संविधान संशोधन, पुनर्लेखन गरी राष्ट्रिय समस्याको समाधान गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने, राष्ट्रिय÷जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्य पुनर्संरचना र जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने, संसदीय÷प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणलगायत माग राखेर धर्ना दिँदा पनि कम्ती हाँसो लाग्दैन । 

आन्दोलनबाट आएर निष्पक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने सङ्घीय मन्त्री पार्टी गठन गर्दै, अभिभावक–संरक्षक– प्रमुख अतिथि बन्दै, भाषण गर्दै गर्ने अर्काे यो के उपद्रो हो ? कोही नगरपालिका सम्हाल्नु छैन, दल खोल्दै र दल खोलाउनलाई उक्साउँदै हिँडेका छन् । 

उता वि.सं. २०५६ मै विद्युतीय मतदान गरेको नेपालले जेन्जी विद्रोहलाई उपेक्षा गर्दै अझै इलेक्ट्रोनिक भोटिङको त कुरै गर्दैन । प्रवासमा बसेकाहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने कुरा त जेन्जी र सरकारको मात्र कुरा हो, आयोगले सक्दै सक्दैन । कुनै मतदाता बाहिरी जिल्लामा बसेको छ भने उसलाई आफ्नै जिल्लाका उम्मेदवार र दललाई मत दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन त आयोग झन् के मान्थ्यो र ? 

जुन कुरा आफ्ना हातमा छैन, तत्कालीन समय– परिवेश–घटनाका हातमा छ, अझ नयाँ दल छ, पुरानो पनि नपत्याएको अवस्था छ, त्यसका बारेमा भविष्यवाणी गरेर, जिकिर गरेर हाम्रो यति सिट आउँछ, बहुमत आउँछ, सय सिट आउँछ, सरकार हामी बनाउँछौँ भनी भविष्यवाणीचाहिँ गर्नु नै किन ? तिनका भविष्यवाणी मिल्दो हो भने, निर्वाचन नै गर्नुचाहिँ किन नि, खुरुक्क सरकार बुझाइदिए भइगयो त ! 

यस्ता चुनावी तमासा कति हेर्नु र सुुन्नुपर्ने हो, अझै तिन महिना बाँकी जो छ ।