फेरियो खाने तरिका, पैसा हैन जग्गा

लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख इञ्जिनियर सरोज भट्टराईले ठेक्का लगाउँदा निर्माण कम्पनीसँग घुसबापत जग्गा लिएको भेटियो । उनले ठेकेदार बाबुल निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर सफिक अहमदसँग भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ७ स्थित कित्ता नं. १३७४ र १३७५ को क्रमशः दुई रोपनी नौ आना र दुई आना क्षेत्रफलको जग्गा यसैगरी लिएबापत विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ ।

यस्तै, हालै अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण लागेका काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले समेत लाजिम्पाटको शंकर होटलमा छोराको बिहेभोज दिँदा घरजग्गा कारोबारी राजु कँडेललाई २४ लाख ७२ हजार ६३७ रूपैयाँ तिराएको अर्काे तथ्य उजागर भएको छ । यसले कर्मचारी, नेताहरूको घुस लिने शैली बदलिएको पुष्टि गर्दै छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक नासुले पूर्वसचिवलाई उपहारस्वरुप लोकेन्द्रबहादुर चन्दको घर नजिकै करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा सौगातमा चढाएकै शैलीमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत अर्काे सचिवले अर्काे अधिकृतबाट सौगातमा जग्गा भेटेको चर्चा छ ।

ती अधिकृतले सौगात चढाएकै कारण लामो समयदेखि राजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा टिकिरिहन सफल अधिकृत हुन्, देवीबहादुर थापा । चल्तापुर्जा सचिवकै आशीर्वाद पाएका थापा नासु हुँदैदेखि राजश्व पथलैया पुगे, बढुवापछि अधिकृतको रुपमा त्यहीँ रहे । सोही ठाउँका स्थानीय उनको भदौमा प्रम कार्यालय मातहत राजश्व कार्यालय पथलैयाबाट सरुवा भयो । सोको विरुद्ध अदालत गए र स्टे अर्डर ल्याए । उक्त अर्डर बदर भएपछि अस्ति आइतबार सरुवा भएर करदाता सेवा कार्यालय रौतहट पुगेका छन् ।

ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई व्यवसायमा लगानी गर्न बन्देज लगाएको छ । निजामती ऐन २०४९ को दफा ४८ ले कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न, कम्पनी स्थापना गर्न दिँदैन । दफा ४८ को क मा कुनै पनि कर्मचारीले कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनमा भाग लिन, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने व्यापार व्यवसायमा भाग लिन, अन्यत्र नोकरी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर उनी भने रियल इस्टेट कम्पनी खोलेर घरजग्गा कारोबारमा लागेको भेटिएको छ । जनआस्थालाई प्राप्त कागजातअनुसार २ करोडको संस्थापक शेयर रहेका उनको कर्मचारी संकेत नम्बर १७२३४८ र नागरिकता नम्बर ४६४७२६१७ हो । 

उनी ०७५/७६ मै अकुत आर्जनमा मुछिएका थिए । ०५६ साउन ५ गते विचारी पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले ०७५÷७६ सम्मको अवधिमा १ करोड ८७ लाख ४७ हजार १ सय ५० रुपैयाँ बराबरको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा चलेसँगै निलम्बनमा परे । डेढ वर्षपछि विशेष अदालतबाट क्लिन चिट पाएका उनले कृष्णचन्द्र रियल इस्टेट एण्ड मल्टिपर्पस कम्पनी खोलेको भेटिएको छ । जसको पुँजी चार करोडको छ । उक्त कम्पनीको कार्यालय बर्दिवास नगरपालिका, वडा नम्बर १ मा राखिएको छ । गत वर्ष साउनमा मात्र सो कम्पनी दर्ता भएको हो, जहाँ उनी संस्थापक शेयर सदस्य छन् ।

उता, रियल इस्टेटमा दुई करोडभन्दा बढी रकम डुबेपछि कर्मचारी सरुवा गरेर ऋण उकासेका एक सहसचिवलाई सुनपानी छर्किइएको छ । असोजमा भूमि व्यवस्थाले १०४ जना खरिदार, १२६ नासु र अधिकृत तहका ४५ जना कर्मचारी सरुवा गर्दा महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले पदअनुसार ५ देखि सात लाखसम्म काठमाडौंका कर्मचारीलाई उपत्यकाकै आकर्षक मालपोतमा घुमाएको भेटिएपछि मन्त्री बलराम अधिकारीकै निर्देशन र सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति बनेको र समितिले सरुवामा गडबडी भएको प्रतिवेदन दिएको भए पनि उनीमाथि कुनै कारवाही भएन । हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा खटाइएको छ ।