कान्छा श्रीमानमाथि उठ्यो नैतिक प्रश्न

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलगायत सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिने नेपालकै कान्छा न्यायाधीश नितिज राईमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लामिछानेको तर्फबाट बहस लिड गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसँग कान्छा न्यायाधीशको ‘गुरु चेला’ साइनो जोडिएको तथ्य फेला परेको छ । 

राईले न्याय सेवामा कानुन अधिकृत बन्नुअघि पन्तको ‘जुरिष्ट एण्ड कम्पनी’ मा इन्टर्न अर्थात् प्रशिक्षार्थीको रुपमा काम गरेका थिए । कुनै पनि मुद्दा मामिलामा सम्बन्धित इजलासका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी,साझेदार,नातेदारबीच कुनै पनि खालको सम्बन्ध हुन नहुने न्यायिक मान्यता छ । तर,गत साता कास्की जिल्ला अदालतबाट लामिछानेलगायतलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिने न्यायाधीश राई र कानुन व्यवसायी पन्तले विगतमा एउटै फर्ममा काम गरेका थिए  ।

न्यायाधीश राईले पन्तसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे सार्वजनिक भएसङ्गै सामाजिक सञ्जालमा राखिएको यसअघिको प्रोफाइल मेटाएका छन् ।

राईले लिंकएडिनमा आफूलाई सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृतको रुपमा परिचित गराउँदै लेखेका थिए ‘मार्च २०१६ देखि सर्वोच्चमा शाखा अधिकृत । काठमाडौं स्कूल अफ ल रिभ्युको सन् २०१४ को सम्पादक र जुरिष्ट एण्ड कम्पनीमा जुनियर काउन्सेल ।’ अहिले उक्त बायो मेटाइएको छ । 

‘जुरिष्ट एण्ड कम्पनी’ पन्तको हो । उनले फोटोसहितको विवरणमा उक्त कम्पनीको ‘लिड लयर’ आफू रहेको उल्लेख गरेका छन् । पन्त सन् २००३ देखि २००४ सम्म महान्यायाधिवक्ता थिए । 

न्यायाधीश राईका पिता पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हुन् । न्यायाधीश नितिजको पछिल्लो आदेशलाई लिएर भूपेन्द्र राईबाट  छोराले कस्तो कानुनी र नैतिक धरातल सिकेका रहेछन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा लेखिएको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट निज कसुरदार  हैनन् भन्न सकिएन । पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी  रु. ६५ लाख रुपैयाँ नगदै वा सोबराबरको ज्येथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय,कास्कीमा पठाइदिनू ।’ 

सहकारी ठगीमा न्यूनतम छ वर्ष कैद सजाय मागिएको अवस्थामा तीन वर्षभन्दा कम सजाय मागदावी गरिएको मुद्दाको हकमा मात्र धरौटी लिन मिल्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्यतयाः ‘अन्य कारणले थुनामा राख्नु नपर्ने भए’ भन्ने कुरा प्रष्ट खुलाइन्छ । तर,न्यायाधीश राईको आदेश यसमा मौन देखिन्छ । सरकारी वकिलले लगाएको अभियोग र मागदावीमा पनि थप व्याख्याको आवश्यकता ठानिएको छैन । 

त्यस्तै पौने २८ करोड बिगो र न्यूनतम छ वर्ष कैद सजाय दावी गरिएको मुद्दामा जम्मा ६५ लाख (चार प्रतिशत) धरौटी लिएर छाड्नुपर्नाको कारणवारे अदालतले मौनता साँधेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ आदेशको कपीमा दुई ठाउँ मिति नै गलत लेखिनुले पनि शंका गर्नेहरुलाई प्रशस्त मौका दिएको छ । आदेशको अन्तिम पृष्ठमा मिति पुस २५ गते हुनुपर्नेमा ‘२४ गते’ लेखिएको छ । न्यायाधीश आफैँले दस्तखत गरेको ठाउँमा पनि २४ गते नै छ । एकातिर यस्तो कमजोरी,अर्कोतिर रातको समय करोडौँको धरौटी रकम जोहो गरेर प्रतिवादीहरु तत्कालै छुट्नुलाई संयोगमात्र मान्न सकिएला र ?