कान्छा श्रीमानको 'निर्भिकता' कि दुबैलाई ठिक्क पार्ने चतुरता ?

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलगायतका प्रतिवादीलाई अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले फेसबुकमा लेखे- सबै अभियुक्तलाई धरौटी माग्नु र रकम फरक हुनुले बुझ्नुपर्छ कि ८८ लाख, ६५ लाख धरौटी निर्दोष भएकाले मागिएको होइन । कानूनी प्रकृया बुझ्न आवश्यक छ ।

जिल्ला अदालत बाहिर रविका समर्थक, रास्वपाका कार्यकर्तामात्र होइन ठूलै नेता र सांसदले समेत 'सभापति निर्दोष ठहरिएको' भन्दै खुशियाली मनाइरहँदा कानुनका जानकारसमेत रहेका विश्वकर्माको यस्तो टिप्पणी आएको हो । त्यसप्रति लक्षित गर्दै उनले अगाडि भनेका छन्, 'जसरी मुद्दा लाग्नासाथ कोही दोषी ठहर हुँदैनन्,त्यसैगरी सादा तारिख वा धरौटीमा छुटेका सबै निर्दोष हुँदैनन् ।'

सत्ताको बलमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको एकथरीले आरोप लगाइरहेका बेला उनको रिहाईलाई लिएर एमाले नेता महेश बस्नेत,सूर्यबहादुर थापालगायतले पनि तात्तातो प्रतिक्रिया जनाए । जहाँ सहकारी घोटालाको यति ठूलो मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षमा नपठाउने अदालतको कदमप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि पोखिएको छ ।

'जसरी मुद्दा लाग्नासाथ कोही दोषी ठहर हुँदैनन्,त्यसैगरी सादा तारिख वा धरौटीमा छुटेका सबै निर्दोष हुँदैनन् ।' 

राजनीतिक तहमा उत्पन्न प्रतिक्रियाको आशय बेग्लै होला ! तर, प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्ने तर, बिना तर्क र आधार धरौटीमा छोड्न आदेश दिने न्यायाधीश नितिजकुमार राईको निर्णय आफैँमा अनौठो देखिन्छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्य प्रतिवादीहरुसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरुबाट निज प्रतिवादी (रवि लामिछाने) अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार देखिएन ।’

यसको सोझो अर्थ हो- थप न्यायिक परीक्षण नहुँदासम्म रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादी सहकारी ठगीमा संलग्न छन् । त्यसो हो भने प्रश्न उठ्छ- किन धरौटी लिएर छोड्ने आदेश भयो ? जबकि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागिएको मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउने प्रचलन छ ।  

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट कसुरदार प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी  रु. ६५ लाख रुपैयाँ नगदै वा सोबराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय,कास्कीमा पठाइदिनु’, आदेशमा भनिएको छ ।

'सहकारी ठगीमा न्यूनतम छ वर्ष कैद सजाय मागिएको छ,धरौटीमा छोड्ने भनेको ३ वर्षभन्दा कम सजाय मागदावी गरिएको मुद्दाको हकमा मात्र हो' 

यस्ता अभियुक्तलाई धरौटी वा सामान्य तारेखमा छाड्ने आदेश हुँदा अदालतले सामान्यत: ‘अन्य कारणले थुनामा राख्नु नपर्ने भए’ भन्ने कुरा प्रष्ट खुलाएको हुन्छ । तर, न्यायाधीश राईको आदेश यसमा मौन छ । संगसंगै सरकारी वकिलले लगाएको अभियोग र मागदावीमा पनि थप ब्याख्या आएको छैन ।

लामिछानेको हकमा उनीमाथि सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसूरसमेत लगाइएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो । सहकारी ठगीमा चारदेखि छ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत कैद र सजाय एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईदेखि १५ वर्ष कैद हुनुपर्ने सरकार पक्षको जिकिर थियो ।

'सहकारी ठगीमा न्यूनतम छ वर्ष कैद सजाय मागिएको छ,धरौटीमा छोड्ने भनेको ३ वर्षभन्दा कम सजाय मागदावी गरिएको मुद्दाको हकमा मात्र हो', एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, 'कि अभियोग ठहर भएन भन्नुपर्थ्यो, अभियोग ठहर पनि गर्ने अनि थुनामा पठाउन नपर्ने कुरा आफैँमा अन्तरविरोधी छ ।'

पौने २८ करोड बिगो र न्यूनतम छ वर्ष कैद सजाय दावी गरिएको मुद्दामा जम्मा ६५ लाख (चार प्रतिशत) धरौटी लिएर छोड्ने आदेश गरेको अदालतले त्यसबारे थप व्याख्या-विवेचना गरेको छैन । हजारौँ सहकारी पीडित प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारी घोटालाको यति ठूलो मुद्दामा प्रतिवादीलाई सरक्क थुनामुक्त गर्न आदेश दिने न्यायाधीश राईको आदेश त्यसप्रति मौन रहनु आफैँमा रहस्यमय देखिन्छ ।

त्यसो त यही अदालत हो,बाँसबारी जग्गाकाण्डका आरोपित विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई घण्टा नै तोकेर हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । १० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको उक्त प्रकरणमा अनुसन्धानकै क्रममा आरोपितलाई छोड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश चर्को विवादमा परेको थियो । 

सहकारी ठगीको यो मुद्दामा पीडितप्रति संवेदनशील हुँदै कान्छा न्यायाधीश राईले निर्भिक निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, 'साँप नमर्ने,लठ्ठी पनि नभाँचिने' प्रकारले दुबै पक्षलाई 'विनविन' हुने अवस्था सृजना गरिदिएर उनले निर्भिकता हैन,चतुरता प्रदर्शन गरेको कानुनकर्मीहरुको टिप्पणी छ । 

'अदालतको आदेश हेर्दा न्यायाधीशले निकै ब्यालेन्स गर्न खोजेको देखिन्छ । 'पछि ठहरेबमोजिम हुने नै छ' भन्नुको आशय जे गर्छ उच्चले नै गर्छ भनेर उतै पन्छाउन खोजेको हो', उनै अधिवक्ता भन्छन्, 'अभियोग ठहर्याउने अनि धरौटीमा छोड्ने कुराको अर्थ के लाग्छ ? या त भीडसँग डराएको हुनुपर्यो ।'

त्यसो त, कतिपयले सहकारी काण्डका अन्य आरोपितलाई समेत उम्क्याउन नजिर स्थापित गराउने भित्री चलखेलअनुरुप यस्तो आदेश गराएको विश्लेषण गरेको पाइन्छ । दुई दिनअघि मात्रै जिल्ला अदालत मोरङले एमाले नेता तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला पोखरेललाई अदालतमा हाजिर भएकै दिन यसैगरी धरौटीमा छोडेको थियो । उमागौरी सहकारी घोटालामा मुछिएकी उनी पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै 'फरार' हुनु र थुनछेक बहसको दिन अदालतमा उपस्थिति भएर लगत्तै छुट्नुले प्रसस्तै आशंका जन्माएको छ । 

करोडौंका सबै कारोबार र चेकमा भटाभट सही गर्ने रवि र सहकारी ठगीमा खासै सँलग्नता नदेखिएका छविबीच गिरफ्तारी,थुना,धरौटी रकम मागमा राखिएको भिन्नता केलाएर हेर्दा कान्छा श्रीमानको न्यायिक क्षमता छर्लङ्ग भएको सर्वोच्चतिर चर्चा छ । 

आदेशको कपिमा मिति गलत लेखिनुले पनि शंका गर्नेहरुलाई ठाउँ दिएको देखिन्छ । आदेशको अन्तिम पृष्ठमा मिति पुस २५ गते हुनुपर्नेमा '२४ गते' लेखिएको छ । न्यायाधीश आफैँले दस्तखत गरेको ठाउँमा पनि २४ गते नै छ । एकातिर अदालतको यस्तो कमजोरी देखिनु, अर्कोतिर रातको समयमा करोडौँको धरौटी रकम जोहो गरेर प्रतिवादीहरु तत्कालै छुट्नु !- यो संयोगमात्र होला र ? 

रवि रिहाईमा अदालतको आदेशप्रति कानुनी तहबाट उठेका यी र यस्ता प्रश्न सत्ता राजनीतिको जोड-घटाउसँग पनि जोडिनसक्ने आशंका र अनुमान भैरहेका छन् । सहकारी ठगीको यो मुद्दा व्यक्तिका रुपमा रवि लामिछाने जोडिएको भए पनि उनी संसदको चौथो ठूलो दलको नेतासमेत हुन् । त्रिशंकु संसदमा २१ सिटको रास्वपा सत्ता फेरबदलका लागि अंकगणितीय हिसाबले प्रभावी छ । त्यसैले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा संकट आएको चर्चा भैरहेका बेला कास्की अदालतको हिजोको आदेशलाई सत्ताको भित्री साँठगाँठसँग जोडेर हेरिएको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान संशोधन अब ०८७ मा मात्रै हुने बताएका थिए । संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर आफ्नै समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्तिले काँग्रेस चिढिएको छ । सो पार्टीका शीर्ष नेताहरुका असन्तुष्टि सार्वजनिक भैरहेको छ । उच्च जानकार स्रोतका अनुसार काँग्रेसको दबाबमा रविमाथि मुद्दा चलाउने निर्णयमा पुगेका प्रधानमन्त्री आफ्नो सत्ता संकट टार्ने प्रयासस्वरूप अहिले रास्वपासँग नजिकिएका छन् । 

अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा रास्वपा सांसद सोविता गौतमले आफू निकटहरुलाई 'ओलीसँग राम्रो दोस्ती बनिरहेको छ, जे हुन्छ ठीकै हुन्छ' भनेको सन्दर्भ भरपर्दो स्रोतले जनआस्थालाई बताएको छ । 'ओलीसँग हाम्रो कुरा भैरहेको छ । जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ', उनको भनाई स्रोतले सुनायो, 'हामी सत्तामा चैं जाँदैनौं,बाहिरै बसेर समर्थन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।'

अर्को स्रोतले भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको डिजाइनमा रविहरुलाई छुटाइएको दावी गरेको छ । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा र राप्रापाबीच नयाँ गठबन्धन गराउने खेलअन्तर्गत विभिन्न पक्ष क्रियाशील रहेको र त्यसको प्रभाव रविको मुद्दामा परेको दावी स्रोतको छ । 

ओली नेतृत्वको दुई दलीय सरकारलाई 'फेल गराएर' वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयासमा 'रामेश्वर थापा टाइपका स्वतन्त्र मान्छेहरु' समेत भित्रभित्र सक्रिय रहेको दावी गरिएको छ । सञ्चार उद्यमीसमेत रहेका थापाले आफ्नै घरमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई भेला गराएर दुई दलीय गठबन्धन बनाउन भूमिका खेलेका थिए ।