रविलाई धरौटीमा छोड्ने न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप, कारबाहीको माग गर्दै न्याय परिषदमा उजुरी

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिजकुमार राईलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै न्याय परिषदमा उजुरी परेको छ । 

तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि न्यून धरौटीमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई छोडेको भन्दै सिन्धुलीका युवराज सफलले आज परिषदमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् । न्यायाधीश राईको भूमिका र चरित्रमाथि गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने उजुरकर्ताको माग छ । 

‘८१४ वटा चेक काटेको कुरा, सहकारीबाट पैसा लगेको कुरा अनि पैसा बुझाएको कुरालाई पनि न्यायाधीशले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यतिका तथ्य हुँदाहुँदै, प्रमाण हुँदाहुँदै निज विपक्षीहरुलाई न्यून रकम धरौटीमा छोड्नुको कारण न्यायाधीशको अयोग्यता, केटाकेटीपन, भीड एवम् अराजक जत्थाको प्रभावमा परी डराएको वा आर्थिक चलखेलको कारण यस्तो आदेश दिएको हो, त्यसबारेमा गम्भीर ढंगले न्यायाधीशको भूमिका र चरित्रमाथि समेत गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

सहकारी प्रकरणमा विगतको नजिर, अभ्यास र पीडितको न्यायको प्रश्नमा अदालत चुकेको युवराजको दाबी छ । न्यायाधीशले हचुवामा बदनियतपूर्ण आदेश गरेकाले हजारौं पीडित थप अन्यायमा परेको जिकिर गर्दै उजुरीमा मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको सक्कल प्रति झिकाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । 

उजुरीको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म न्यायाधीश राईलाई निलम्बन गरी अदालतको दैनिक काम कारबाहीमा सहभागी नगराउनसमेत न्याय परिषद्लाई आग्रह गरिएको छ । 

‘सो आदेशले सहकारी पीडित एवम् न्यायप्रेमी नेपाली नागरिकलाई असमान्य चोट परेको हुँदा तत्काल कास्की जिल्ला अदालतका नितिजकुमार राईको एकल इजलासबाट भएको सक्कल आदेश, संलग्न सम्पूर्ण मिसिल, अभियोगपत्रलगायत मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको सक्कल न्याय परिषद्मा झिकाउन एवम् हजारौं सहकारी पीडितको न्यायमाथि खेलबाड गर्ने न्यायाधीश नितिजकुमार राईलाई तत्काल निलम्बन गरी निजविरुद्ध मुद्दा र उजुरीको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निजलाई अदालतको दैनिक काम कारबाहीमा संलग्न नगर्न नगराउन माग गर्दछु,’ उजुरीमा उल्लेख छ, ‘साथै, सहकारी पीडितको भावनामाथि खेलबाड गर्ने न्यायाधीश राईलाई कुनै तलब भत्ता सुविधा समेत उपलब्ध नगराउन सम्माननीय अध्यक्षज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’