सबै कुरामा दोषी तर धरौटी लिँदा कसको बेहोसी ?
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ । तर,कान्छा न्यायाधीश नितिज राईको आदेशमा लामिछानेलाई चोखो ठहर नगरी ‘कसूरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार देखिएन’ भन्ने ठहर लेखिएको छ ।
न्यायाधीश राईको १३ पृष्ठ लामो आदेशले लामिछानेलाई कसूरदार ठहर गरे पनि बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्न बाहिर छुट दिएको देखिन्छ । यसबारे सरकारी वकिलहरुको भनाई छ, ‘उनलाई बाहिर बसेर मुद्धा लड्ने सुविधा मात्रै दिइएको हो । अदालतले चोख्याएको होइन । सहकारी ठगीमा संलग्न देखिएको ठहर छ ।’
अदालतको आदेशले उनी जेलबाट छुटे पनि मुद्दाबाट नछुटेको स्पष्ट पार्छ । आदेशको पेटबोलीमा उनलाई कहीं कतै पनि चोखो देखाइएको छैन ।
‘उनलाई बाहिर बसेर मुद्धा लड्ने सुविधा मात्रै दिइएको हो । अदालतले चोख्याएको होइन । सहकारी ठगीमा संलग्न देखिएको ठहर छ ।’
पौने २८ करोड बिगोको मुद्दामा रविलाई ६५ लाख मात्रै धरौटी तोकिएको छ । उक्त रकम ४ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी हुन आउँछ । जबकि १० प्रतिशत मात्रैका लागि पनि दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ तोकिने गर्थ्यो ।
तर,लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही, काठमाडौं,चितवन र पर्सामा समेत सहकारी ठगीकै कसूरमा मुद्दा चलिरहेकाले धरौटी रकम बुझाएलगत्तै समातिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उनीविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ बिगो मागदाबी सँगै सहकारी ठगीमा चारदेखि छ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत कैद र सजाय एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईदेखि १५ वर्ष कैद मागदाबी लिएको थियो ।
टिप्पणीहरू