विदेशी पिआर र अदालतमा हारगुहार

पिआर प्रकरणमा जोडिएर सहसचिव बन्न छुटेका उपसचिव न्याय खोज्दै अदालत पुगेका छन् । भाइ सहसचिवमा बढुवा सिफारिस भइसक्दा दाइ उपसचिवमै छुटे पछि उनी न्याय खोज्दै भौंतारिएका हुन् । उपसचिव रामप्रसाद मैनाली पूर्व सचिवद्वय उमेश र गोपीका भाइ हुन् । अर्काे भाइ नारायण सहसचिवमा बढुवा सिफारिस भैसक्दा पनि उनलाई पिआर काण्ड लगाएर तलै रोकिएको अवस्था छ । 

अर्थमा कार्यरत मैनालीले बेलायतको पिआर लिएको सकारेका छन् । हाल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा वरिष्ठ प्रशिक्षक (राजश्व) रहेका उनले उक्त पिआर आठ वर्षअगाडि नै त्यागेको बताउँदै आएका छन् । ०६७ सालमा उपसचिव नियुक्त भएका उनी यस वर्ष पनि पानी बढुवाबाट सहसचिव बन्न सकेनन् । असाधारण विदा लिएर ५ वर्ष बढी बेलायत बसेका थिए ।

सोही समय पिआर लिएको भन्दै अख्तियारदेखि अन्य नियामक निकायमा उजुरी परेको थियो । सिफारिस समितिले हालैमात्र प्रशासनतर्फका १९ उपसचिवलाई सहसचिवमा उकाल्दा उनी परेनन् । र, सूची प्रकाशन भएको भोलिपल्टै अदालत पुगे । उसो त यसअघि नै पिआर प्रकरणमा मुछिएका सचिव किरणराज शर्मामाथि भने कुनै कारवाही भएको छैन । ०५१ सालबाट निजामती सेवामा पाइला राखेका किरणले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको बिषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन अगाडि बढाएको थियो । शर्मा आफैंले यो कुरा स्वीकारेका छन् ।

पिआरधारी राष्ट्रसेवकविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति भएको कर्मचारी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने किटानी व्यवस्था छ । यता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले पनि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले झुटा विवरण पेश गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । अझै विशिष्ट श्रेणीको हकमा ०५० प्रतिशत थप सजायँको व्यवस्था छ । पिआर प्रकरणमा जोडिएका विकल पौडेल अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

नलगाड आयोजनाका हाकिम जागिरै छाडेर फरार भए । पर्वते शर्मा, उमेश– गोपीका साख्खै भाइ रामप्रसादहरूले विदेशको पिआर लिँदा समेत उनीहरू उपर कुनै कारवाही हुन सकेको छैन । एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार अहिले एक सय ५० भन्दा बढी कर्मचारीको हातमा विदेशको पिआर छ ।