कुलमानविरुद्ध बूढानीलकण्ठको ‘यु–टर्न’ !
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै छ महिनाअघि शुभकामना दिन बालुवाटार पुगेका उद्योगीहरुले गुनासो पोखेका थिए, ‘कुलमानले लाइन काटेका छन्, सम्माननीयज्यूले नै केही गरिदिनुपर्यो ।’ त्यसको केही दिनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई बालुवाटारमै बोलाएर उद्योगीहरुकै सामुन्ने तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिइयो ।
तर, क्याबिनेटको औपचारिक निर्णयबेगर मौखिक निर्देशनको भरमा लाइन नजोड्ने कुलमानको अडानले सरकार र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व चर्कियो । त्यसप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओली उनलाई हटाउने तयारीमा रहेको व्यापक चर्चा चल्यो । संसदको रोष्ट्रममा उभिएर कुलमानप्रति तीतो पोख्नुभएका उहाँले सार्वजनिक मञ्चबाट पनि कटाक्ष गर्दै आउनुभएको छ ।
बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगीहरुलाई महशुल तिर्न निर्देशन दिनुपर्ने सरकारले उल्टै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई दशैंको अघिल्लो दिन १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नुले पनि घिसिङप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि प्रष्टिन्छ । उहाँकै योजनाअनुरुप प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले घिसिङलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको विषय यसबीचका घटनाक्रमले समेत पुस्टि गरिसकेको छ ।
मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित मुख्यालयमै कार्यकक्ष बनाउनु घिसिङलाई ‘साइड’ लगाउने योजनाअन्तर्गतकै कदम भएको धेरैको बुझाई छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र विभागीय मन्त्री एउटा मामुली कर्मचारीको पछाडि ‘हात धोएर लाग्दा’ समेत घिसिङ्गलाई निकाल्ने योजना भने अहिलेसम्म सफल भएको छैन ।
सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस नेतृत्वले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएका कारण अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले आँट गर्न नसकेको भनिएको थियो । तर, केही दिनदेखि कुलमानलाई हटाउन सत्तापक्ष एकगठ भएको चर्चा व्यापक भएको छ । मन्त्री खड्का निकटस्थहरु भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पहिले काँग्रेस सभापतिज्यूले नै रोक्नुभएको हो,हतार नगरौँ भन्दै निर्णय गर्न रोक्नुभयो । तर, अहिले उहाँ पनि तयार देखिनुभएको छ ।’
डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइनको टाइम अफ डे (टिओडी) अध्ययन गर्न मन्त्री खड्काले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । सदस्यहरुको तलब भत्ता प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने उनको निर्णयमा घिसिङले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै असहमति जनाइदिए ।
विद्युत नियमन आयोगबाट गठन हुनुपर्ने समिति मन्त्रालयबाट गठन हुनु कानुनसम्मत नभएको र समिति सदस्यहरुको तलब भत्ता प्राधिकरणले नब्यहोर्ने उनको अडान यथावत छ । सोही विषयलाई मन्त्री खड्काले ‘सरकारलाई असहयोग’ गरेको रिपोर्टिङ केहि दिनअघि सभापति देउवासमक्ष गरेपछि बूढानीलकण्ठ ‘यु–टर्न’ भएको चर्चा व्यापक बनेको हो ।
टिप्पणीहरू