वडा कार्यालयको छाप पसलमा लगाएपछि सोलुखुम्बुमा बबाल

वडा कार्यालयको छाप पसलमा लगाएपछि सोलुखुम्बुमा बबाल

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बका सिडिओमाथि सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको आरोप लागेको छ । स–साना गल्ती औंल्याएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले हैरान पारेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । सेवा लिन पुगेकाहरुलाई झिनामसिना कुरामा जिल्ला प्रशासनबाट फर्काइदिने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् । तर, प्रशासनिक प्रक्रियामा कुनै पनि विधि र कागजात झिनामसिनो नहुने सिडिओ कार्यालयको दाबी छ ।

टाढा–टाढाबाट प्रशासन कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीले छुटपुट कागजात ह्वाट्सएप, इमेललगायत सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मगाउँदा पनि नमानेपछि स्थानीयले उक्त आरोप लगाएका हुन् । काठमाडौंबाट नागरिकता बनाउन सोलुखुम्बु पुगेका एक परिवारको एउटा सदस्यलाई सेवा दिएपछि अन्यलाई त्यसै फर्काइदिएका छन् । 

सोताङ गाउँपालिका–५ का मनोजकुमार राई श्रीमती सोममाया र छोरा सक्षमलाई लिएर नागरिकता बनाउन प्रशासन पुगे । आफ्नो र श्रीमतीको नागरिकतामा साविककै ठेगाना भएकाले उनले प्रतिलिपि लिन चाहेका थिए । सानो छोरा आफन्तको घरमा छाडेर सोलुखुम्बु गएका उनी रित्तो हात फर्किनुपर्दा निराश बनेका हुन् । 

छोरा सक्षमको नागरिकता बन्यो, तर राई दम्पतीको बनेन । मुलुकको नागरिक भएको प्रमाणपत्र पाएका सक्षमको अनुहारमा खुशी छैन । बुवाआमाले नागरिकता नपाएपछि उनले चित्त दुखाएका हुन् । 

घटनाको नालीबेली 

गत भदौ ३ र ४ गते सोताङ गाउँपालिका–५ को वडा कार्यालयले राजधानीमा बस्ने आफ्ना वडाबासीलाई लक्षित गरी शिविर आयोजना गर्यो । लामो समयदेखि काठमाडौं बस्दै आएका राई परिवार पनि सेवा लिन शिविर पुगे । उनीहरुले शिविरबाटै नागरिकताको लागि आवश्यक सिफारिस लिए । हतारमा वडाका कर्मचारीले छाप लगाउन बिर्सिए, उनीहरुले पनि हेरेनन् । 

सिफारिस लिएर उनीहरु घर गए । सँधै काममा व्यस्त भएकाले छोराको कलेज छुट्टी भएको मौका छोपेर सोलुखुम्बु पुगे । सानो छोरा यतै छाडेर गएका उनीहरु नागरिकता बनाएर फर्किहाल्ने सुरमा थिए । पुस १८ गते प्रशासन गएका राई दम्पतीकै सिफारिस पत्रमा छाप नभएपछि सिडियो घिमिरेले छाप हानेर ल्याउनुपर्ने जवाफ दिएका हुन् । 

छोराको सिफारिसमा छाप भएकाले उनको नागरिकता बन्यो । सानो छोरा आफन्तकहाँ छोडेकाले उनलाई फर्किहाल्नुपर्ने बाध्यता थियो । उनले प्रशासनबाटै वडाध्यक्ष मानवीर राईलाई फोन गरे । सदरमुकाममा सरकारी छाप बनाउने पसल छ । उक्त पसलको प्रोपाइटर प्रेम राई छन् । जिल्लाभरको सरकारी छाप त्यहीँ बन्ने गरेको छ । 

वडाध्यक्षले त्यहीँ छाप छोडेकाले हानेर लैजान सुझाव दिए । वडाध्यक्षले भनेझैं उनले त्यहीँ गएर सिफारिस पत्रमा छाप हाने र प्रशासनमा बुझाए । तर, सिडियो घिमिरेले किर्ते गरेर ल्याएको भन्दै नागरिकता दिन मानेनन् । नागरिकता नबनेपछि उनी काठमाडौं फर्किए । जनआस्थासँग कुराकानीका क्रमका उनले भने,‘सानो छोरा आफन्तकहाँ छोडेर गएको थिए । प्रशासनबाट मेरो घर धेरै टाढा पर्छ । त्यहाँ जान सम्भव थिएन । छोरा बिरामी भएपछि हामी हतारोमा काठमाडौं फर्कियौं । आजपनि अस्पताल लैजाँदैछु ।’

३५ दिनको म्याद, पाँच महिनापछि नागरिकता प्रदान 

वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको ३५ दिनभित्र नागरिकता बनाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछिको हकमा अर्को अनूसूची भरेर ल्याउनुपर्छ । तर, प्रशासनले पाँच महिनापछि पुगेको सिफारिस पत्रको आधारमा पनि नागरिकता बनाइदिएको छ । जुन कानुनविपरीत हो । 

किर्ते गरेको भए कारबाही गर्नुपर्दैन ? 

सेवाग्राही मनोजकुमार राई सिडिओ घिमिरेको नियतमै खोट भएको बताउँछन् । छोरालाई नागरिकता दिनु नै सिडिओको गम्भीर लापरवाही भएको उनको जिकिर छ । ‘आखिर पाँच महिनाअगाडिको सिफारिस पत्रको आधारमा नागरिकता दिन मिल्दो रहेछ त । त्यही नै सिडिओ सरको गल्ती भइसकेको छ’,उनले भने । 

त्यस्तै, उनले आफूले छाप छुँदै नछोएको बताए । वडाध्यक्षले भनेपछि पसलेले नै छाप लगाइदिएको उनको दाबी छ । भन्छन्,‘मैले छाप छुँदापनि छोइन । वडाध्यक्षज्यूले भन्नुभएपछि पसलको दाइले छाप लगाइदिनुभएको हो । त्यसपछि मैले ल्याएर प्रशासनमा बुझाए । सिडिओ साबले किर्ते गरेर ल्यायो भन्नुभयो । यदि मैले किर्ते गरेको रहेछु भने मलाई किन कारबाही गरिएन ? किर्ते गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्ने होइन र ?’

दुवै पक्षको कमजोरी : वडाध्यक्ष 

वडाध्यक्ष राई आफ्नो आग्रहमा पसलेले छाप लगाइदिएको स्वीकार्छन् । उनीहरुलाई काठमाडौं फर्किन हतार भएकाले आफूले सहयोग गरिदिएको उनको जिकिर छ । जनआस्थासँग कुराकानीको क्रममा उनले भने,‘भदौमा हामीले काठमाडौंमा शिविर चलाएका थियौं । उहाँको सिफारिस त्यतिबेलाकै हो । कर्मचारी कम थिए, हतारमा छाप लगाउनै छुटेछ । फेरि उहाँहरु पनि पाँच महिनापछि नागरिकता बनाउन आउनुभएछ । उहाँले आग्रह गरेपछि मैले पसलमा भनिदिएँ । त्यहाँ गएर लाउनुभएछ, सिडिओले लिन मान्नुभएनछ ।’

उनका अनुसार सिडिओ कार्यालयबाट कमजोरी भएको हो । ३५ दिनको म्याद हुनेमा पाँच महिनापछि नागरिकता दिनु गैरकानुनी भएको उनी बताउँछन् । ‘हामीबाट पनि कमजोरी भयो, सेवाग्राहीबाट पनि । उहाँहरु समयमा आउनुभएन, त्यो ठूलो कमजोरी हो । अब सिडिओ कार्यालयले पाँच महिनाअघिको सिफारिस पत्रको आधारमा छोराको नागरिकता बनाइदिएपछि मैले त एउटा छापका लागि के दुःख दिइरहनु भनेर सहयोग गरिदिएको हुँ । छोरालाई नागरिकता दिइसकेपछि उहाँहरुलाई पनि दिएको भए हुन्थ्यो’,उनले भने । 

शिविरको हकमा म्याद हुँदैनः सिडिओ 

सिडिओ घिमिरेले शिविरको हकमा म्याद नहुने दाबी गरे । शिविरबाट सिफारिस लिएकाहरु जति महिना पछाडि आएपनि नागरिकता बन्ने उनको जिकिर छ । राई दम्पतीको हकमा छाप नभएकाले फर्काइएको उनले बताए । ‘उहाँहरुको सिफारिस पत्रमा छाप छुटेको रहेछ । मैले छाप हानेर ल्याउनु भनेँ । मैले फर्काएको केही बेरमै उहाँ छाप हानेर आइहाल्नुभयो । सल्लेरीको पसलबाट छाप हानेर ल्याउनुभएछ । वडा कार्यालयको छाप वडामा हान्ने कि पसलमा ? यदि कसैले कुनै कार्यालयको छाप सम्बन्धित कार्यालयबाट नलगाई अन्यत्रबाटै लगाइन्छ भने त्यसलाई के भन्ने ? मैले पनि त्यही भनेको हुँ’,जनआस्थासँगको कुराकानीमा उनले बताए ।

टिप्पणीहरू