बालेन आफैं कस्तो ठाउँमा बस्छन् ?

नक्सा पास नै नभएको भवनमा ड्याङड्याङ डोजर चलाउन तम्सिने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको समूह मापदण्डविपरीत बनेको भवनमा बसिरहेको पाइएको छ । महानगर अहिले बसिरहेको काठमाडौं प्लाजाको नक्सा पास छैन । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको उक्त भवनमा बालेनहरु सरेको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । 

२०७९ चैत ८ गते महानगर र नेपाल ट्रष्टबीच १० वर्षका लागि बहाल सम्झौता भएको हो । पाँच रोपनी दुई पैसा क्षेत्रफलमा बनेको काठमाडौं प्लाजा मापदण्डविपरीत छ । अर्काको पाए भत्काउन पछि नपर्ने बालेन आफ्नो हकमा भने हात बाँधेर बसेको अवस्था छ । राजा वीरेन्द्रले छोरी श्रुति राज्यलक्ष्मी शाहलाई दाइजोस्वरूप दिएको जग्गामा काठमाडौं प्लाजा निर्माण भएको हो । 

२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले त्रिपुरेश्वरस्थित ‘बागदरबार’ जीर्ण बन्यो । भीमसेन थापाको पालामा बनाइएको भवनबाटै महानगरले त्यसअघि कार्यसम्पादन गर्दै आएको थियो । भूकम्पले ‘बागदरबार’ चिराचिरा पारेपछि महानगरको विभागहरू विभिन्न स्थानबाट सञ्चालन भइरहेका थिए । २०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित बालेनले पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै सबै विभागलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो ।

काठमाडौं प्लाजामा आउनुअगावै मेयरको डोजर आतंक शुरु भइसकेको थियो । मापदण्डविपरीत बनेका संरचनामा भकाभक डोजर चलाएका उनले काठमाडौं प्लाजाको नक्सा पास छ कि छैन समेत सोधिखोजी गरेनन् । हतारोमा सम्झौता गरेर त्यहाँ सामान सारियो । टुकुचा खोलासँगै जोडिएको काठमाडौं प्लाजा अन्य हिसाबले पनि मापदण्डबमोजिम छैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको नदीनाला, खोला, खहरेको २० मीटरभित्र भौतिक संरचना बनाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । 

तर, प्लाजा २० मीटर नछोडिकन निर्माण भएको छ । यो मापदण्डविपरीत छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि बालेनले नजरअन्दाज गरिरहेको प्रष्ट छ । रोचक प्रसंग त के भने, सो गैरकानुनी भवनमा बस्नका लागि महानगरले मासिक ६० लाख रूपैयाँ बहाल तिरिरहेको छ । विविध खर्च गरेर मासिक ६५ लाख रूपैयाँ नेपाल ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

बहालबापत मात्रै महानगरले वर्षेनि सात करोड २० लाख रूपैयाँ नेपाल ट्रष्टलाई बुझाउँछ । त्योसँगै महानगरले मर्मतमा करोडौं रूपैयाँ खर्चिसकेको छ । स्रोतका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा १७–१८ करोड सकिइसकेको छ । आफ्नो भवन बनाउन पुग्ने रकम भाडामै सकिएको छ । 

‘महानगरले काठमाडौं प्लाजाको भाडाबापत तिरेको रकम राज्य कोषमा त गइरहेको छ । तर, ट्रष्टलाई करोडौं रूपैयाँ भाडा तिर्ने रकमले महानगरको आफ्नै भव्य भवन बन्न सक्थ्यो । कहिलेसम्म यसरी भाडाको भवनमा बस्ने ? प्लाजाको मेन्टिनेन्समा पनि पानीजसरी पैसा बगाइएको छ । काठमाडौंबासीले गाँस कटाएर तिरेको कर मेयरलाई कति सस्तो भएको हो ?’ स्रोतले भन्यो । 

महानगरबासीले तिरेको कर मनोमानी ढंगले खर्च गर्दै आएका बालेनले शहर विकासमा देखाउन नसकेको आफ्नो इञ्जिनियरिङ्ग कला प्लाजामा प्रयोग गरिरहेका छन् । हरेक महिना विभागहरूको डिजाइन फेरिन्छ । मेयरको भव्य कार्यकक्ष भत्काएर ध्वस्त पारिएको छ । अर्कोतिर, विभागहरूको मर्मतसम्भार प्लाजामा सरेदेखि नै चलिरहेको छ । 

हाल तीन वटा विभागको मर्मत भइरहेको बुझिएको छ । अघिल्लो वर्षमात्रै लाखौं खर्च गरेर हालिएको आल्मुनियमको पार्टेशन हटाएर काठको हाल्न थालिएको छ । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले काठमाडौं प्लाजाको नक्सा पास भए–नभएको जानकारी नभएको बताए । 

उनले भने, ‘यसबारे मलाई थाहा भएन ।’ यता, बागदरबार मर्मतको विषयमा जनआस्थाले सोधेको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘बागदरबारमा अहिले नगरप्रहरी छन् । तिनले त्यहीँबाट कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । काठमाडौं प्लाजामा मर्मत त महिनैपिच्छे भइरहन्छ । पहिले त्यस्तै सरेकाले अहिले मर्मत गर्न थालिएको हो ।’ 

सल्लाहकारको दुइटा घर 

मेयरको सल्लाहकार बनेको एकाध वर्षमै दुईटा घर भन्दा धेरै जना आश्चर्यमा पर्न सक्छन् । बालेनको कोर टिममा रहेका सुनिल लम्सालले छोटो समयमै दुईटा घर ठड्याएका छन् । उनले ललितपुरको सानेपा र बुटवलमा घर किनेका छन् । जग्गाको मूल्य आकाशिएको ठाउँमा दुईटा घर किन्नु सामान्य कुरा होइन । मेयरको सल्लाहकार बनेलगत्तै उनले गरेको प्रगति देखेर महानगरका कर्मचारी तीनछक्क छन् । 

लम्सालले बुटवलमा घर किन्नका लागि कर्जा लिएको बताएका छन् । स्रोत भन्छ, ‘उनले घर किन्नका लागि कर्जा लिएको बताए पनि बैंकले यत्तिकै कर्जा दिँदैन । धितो राख्नुपर्छ, कर्जा तिर्न आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ । एउटा सल्लाहकारको आम्दानी कति हुन्छ ?’ बालेनको सल्लाहकार नियुक्त भएदेखि नै विवादमा तानिएका लम्सालविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ । 

उनले मेयरको आदेशबमोजिम पैसा उठाएको दृष्टान्तसहित गत मंसिर २१ गते उजुरी दर्ता भएको हो । उनीहरूले बिना प्रतिस्पर्धा टिप्पणी र आदेशको भरमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेको विषय उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार मेयरले आफ्नो ठाउँमा अन्यलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर मनपरी गरिरहेका छन् । आफू पर्दाभित्र बसेर उनले पैसा उठाउने धन्दा चलाइरहेको स्रोत बताउँछ । 

यता, महानगरले गरेको अधिकांश निर्णय नीतिगत देखिँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँमाथि छानबिन गर्ने महानगरको निर्णय नियमसंगत छैन । आधिकारिक प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको विषयमा गुरागाइँमाथि छानबिन गर्न महानगरले समिति गठन गरेको छ । 

जबकि महानगरलाई त्यो अधिकार नै छैन । सहसचिव स्तरका गुरागाइँलाई कारबाही गर्ने–नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद््ले गर्ने हो, महानगरले होइन । तर, सरकारलाई चुनौती दिँदै बालेनले तीन जना सल्लाहकार राखेर समिति गठन गरेका छन् । सल्लाहकारले सहसचिवमाथि छानबिन गर्न मिल्छ ? मन्त्रालयको काम महानगरले गर्दा के हुन्छ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाएर निमित्तबाट काम गराउन मेयरले खेल खेलेको स्रोत बताउँछ । यसअघिका प्रमुख अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई हटाएर बालेनले शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालालाई निमित्त राखे । बालेनले जसो भन्यो, त्यसै गर्ने उनले नगरसभा गराए । अहिले पनि बालेनले सोही रणनीति अपनाएको देखिन्छ । 

गुरागाइँ हटेपछि शिक्षा विभागकै प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा निमित्त बनेकोमा उनी राजीनामा दिएर हिँडेका छन् ।