एलन मस्कको स्याइटेलाइट नेपाल आउला त !

संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भिडियो वार्ता गरेको समाचार बाहिरिएसँगै एउटा विषय निकै चर्चामा छ । त्यो हो, इन्टरनेट कम्पनीसमेत रहेको उनको स्टारलिंकले संसारकै सस्तो इन्टरनेट सेवा नेपालमा पनि सुचारु गर्ने विषय । त्योसँगै अब नेपालीले पनि सस्तोमा फोन र इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने साथै उनकै कम्पनीले बनाएको कहीँ पनि नेटवर्कको समस्या नहुने स्याटेलाइटमार्फत चौबिसै घण्टा बिना कुनै झन्झट अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट र फोन कलको पहुँचमा आमनेपाली बाँच्न पाउनेजस्ता विषय सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ । तर, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू भन्छन्, ‘अहिले नै त्यो सम्भावना छैन र नेपालीले त्यस्तो सेवा र सुविधा निकट भविष्यमा नै प्राप्त गर्न सक्छन् भनी कल्पना गर्ने आधार पनि छैन ।’ 

यसरी त्यो सम्भावनालाई नकार्दै सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म यो विषय कर्मचारीतन्त्रसम्म आइपुगेको छैन । त्यसैले कुरा कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नै आउँदैन । जम्मा भएको यत्ति हो कि राजनीतिक नेतृत्वसँग मस्क र उनको कम्पनीका मान्छेले सम्पर्क गरेका छन् ।’ दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले स्टारलिङ्कसँग सम्बन्ध स्थापित नगरेको र त्यसको सेवालाई स्वीकार नगरेका कारण पनि नेपाल अहिले नै एक कदम अगाडि बढेर उसको नविनतम प्रविधि  भित्र्याइहाल्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसको प्रमुख कारण सुरक्षा चुनौती र संवेदनशीलता पनि हो । नेपालले कतै आवेगमा आएर निर्णय त गरिहाल्दैन भनी भारत तथा चीन दुवै मुलुकले चासो व्यक्त गरिसकेको हुनाले पनि अहिले नै स्टार लिंकको व्यापार शुरु भइहाल्ने सम्भावना नरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

त्यसो त अहिले नै स्टारलिंकको सस्तो टेलिफोन सेवा र इन्टरनेट किन पनि नेपालमा ल्याउन मिल्दैन भने त्यसले यहाँ व्यापार गरिरहेका र कुस्त कमाइरहेका टेलिकम सेवा र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबैलाई कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउँछ । त्यसो हुँदा यहाँ उनीहरूले गरेको ठूलो लगानीमा मात्रै जोखिम आउँदैन कि लगभग १० हजारको हाराहारीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रोजगारीसमेत गुम्ने हुन सक्छ । अहिले नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ३९ सयजति कर्मचारी छन् भने लगभग १ हजार हाराहारीमा एनसेलले पनि जागिर दिइरहेको छ । त्यसैगरी इन्टरनेट सेवाप्रदायक विभिन्न कम्पनीले उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीहरू राखेर सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । यदि स्टारलिंकले नेपालमा आफ्नो सेवा शुरु गर्ने हो भने एउटा सानो जनशक्तिको भरमा नै सबै सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता राख्छ । यसको अर्थ यो पनि हुन्छ कि त्यसपछि नेपालले टेलिकम्युनिकेशन वा इन्टरनेट सेवामार्फत विदेश पठाउनुपर्ने रकम मात्र ठूलो बन्छ । रोजगारी र अन्य अवसर सिर्जना गर्ने छैन । किनकि स्याटलाइट मार्फत सेवा प्रदान गर्ने स्टारलिंकले हाइटेक प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापार गर्दै आइरहेको छ । उसले मानवीय जनशक्तिलाई धेरै उपयोग गर्दैन । 

यता नेपाल सरकारको दक्षता र क्षमता के हो भन्ने कुरा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गरिसकेपछि त्यसको सम्पत्ति र ग्राहक व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले नै प्रष्ट पार्छ । नेपालमा न त मानवीय शक्ति त्यो रूपको छ न प्राविधिक रूपमा नै कुनै समस्यालाई सम्हाल्न सक्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा यदि कुनै नविनतम प्रविधि भिर्‍याउने हो भने पुराना प्रविधियुक्त सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त हुने र नयाँ संरचनाले कुनै प्रकारको रोजगारी वा आर्थिक लाभ नदिने पक्का छ । हाल कारोबार गरिरहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलको नाफा हरेक वर्ष घट्दो छ । त्यसैले उनीहरू नयाँ प्रविधि भिœयाएर सेवा दिने स्थितिमा छैनन् । अघिल्लो वर्ष ४० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको नेपाल टेलिकम यो साल ३०% भन्दा बढी बाँड्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष ४० अर्ब बराबरीको कारोबार गरेको एनसेलले यो वर्ष आफ्नो कारोबार रकम ६–७ अर्ब रूपैयाँले घटेको बताएको छ । केही महिनाअघि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रस्तुति गर्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र व्यापार प्रमुखले व्यापार घट्दै गरेको तथ्यांकसहित प्रस्ताव राखेका थिए, ‘यदि नेपाल सरकारले पाँच वर्षभन्दा बढी समयका लागि लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने हो भने हामी फाइभ जी सेवा ल्याउँछौं । र, भारतमा जियोलगायत टेलिकम प्रदायकहरूले दिएको जस्तै सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँछौं ।’ 

नेपाल टेलिकमले सुलभ मूल्यमा सेवा प्रवाह गरेर प्रतिस्पर्धी बजारमा आफूलाई अब्बल बनाउन नसकेको त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन् । नेपाल टेलिकमको एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘वास्तवमै हामीले गर्न नसकिरहेकै हो । भौतिक पूर्वाधार छ । लगानी ठूलो गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता छैन । यदि, सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सक्ने हो भने नेपाल टेलिकमको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा नै आम उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न सक्छ । तर, निजी क्षेत्रभन्दा सेवा र व्यवस्थापनमा कमजोर बन्दा टेलिकम अहिले हरेक वर्ष कम नाफा आर्जन गर्न बाध्य छ ।’ 

उता एनसेलले कुनै पनि कुरामा सरकारलाई मतलब नै राख्न छोडेको स्थिति छ । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूका अनुसार उसका कर्मचारीले सञ्चार सचिवलाई समेत गन्दैनन् । उनीहरू जे जस्ता कुरा गर्नुपर्ने हो, सिधै राजनीतिक नेतृत्वमार्फत गर्छन् र त्यहींबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्छन् । सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा झैं एनसेल अन्य कुरामा पनि सरकारलाई दबाबमै राखेर अघि बढ्ने सोचमा रहेको देखिन्छ ।

गएको एक वर्षमा एनसेलका मानिसहरू जम्मा एकपटक मात्र सञ्चार मन्त्रालयमा छिरेका थिए । त्यो पनि सात महिनाअगाडि । उता, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भने अख्तियारले विभिन्न पत्र काटेर हैरान पारेको छ । केही समयअघि त्यहाँको तल्लो तहका कर्मचारीहरू तलब सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए । जसबारे टिप्पणी गर्दै एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले सचिवको भन्दा तपाईंका कार्यालय सहयोगीको तलब बढी छ । अझै पुगेन भन्ने ? यस्तो आन्दोलनको कुनै तुक छैन भन्यौं । अहिले आन्दोलन स्थगित छ ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक आधार ठीकै भए पनि उनीहरूका काम कारबाही र गतिविधि अनि नेतृत्वको नियुक्ति र राजनीतिक चलखेलले बेकम्मा बनाएको स्रोतको टिप्पणी छ ।