सैनिक इतिहासको अक्षम्य अपराध

लमजुङस्थित नेपाली सेनाको कृषि विज्ञान संस्थानमा केही थान थापाले नीति, नियमको धज्जी उडाएका छन्। संस्थानअन्तर्गतको सिटिइभिटी कार्यक्रमका प्राचार्य श्यामकृष्ण घिमिरेले आश्चर्यजनक रूपमा सात महिनाको पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएकाले रिक्त पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जीवनजंग थापालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको छ । यससँगै अब सिटिइभिटीले तालिम केन्द्रलाई कारबाही गरी गलत निर्णय सच्याउन पहल गर्छ वा प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने आम चासो व्यक्त भएको छ ।

जीवन पूर्वसेनापति पूर्णचन्द्र थापाकाभाइ हुन्। उनलाई सो पदमा पु¥याउन कम्मर कसेर लाग्नेमा पूर्व जर्नेल लक्ष्मण थापा, सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालय प्रमुख प्रकाश थापा, संस्थान प्रमुख मधु थापा र संस्थानमा मेजरको चाकडी गर्दै आएका ठाडोटिके विष्णु थापा हुन्। केही वर्षदेखि तालिम केन्द्रमा बहालवाला सैनिकको साथ लिएर तीन जना सिभिल शिक्षकले प्रशिक्षण दिँदै आएका थिए । तीनमध्येका श्यामकृष्णले राजीनामा दिइसकेकाले थापाहरूले मुख्य प्राचार्य हुने योग्यतायुक्त गौतम थरका इडी सरलाई अन्याय गरेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो। यी तीन जना सिभिलमध्ये सबैभन्दा योग्यता भएका इडी सर हुन् भने दोस्रोमा घिमिरे र सबैभन्दा पुछारमा थापा रहेछन्। यी तीनै जनाको शैक्षिक योग्यता क्रमशः एम.एस्सी, बी.एस्सी र आइ.एस्सी.एजी.हो । लमजुङे थापाहरूले ज्येष्ठताको हवाला दिएछन्। जागिरमा पदीय वरिष्ठता हुन्छ, उमेरको होइन ।

एउटा अधिकृत अनि अर्काचाहिँ सुब्बा । यी दुईमा सिनियर कुन हुन्छ ? के नेपाली सेना सिग्देलका पिताको विर्ता हो? उनले जे निर्णय गरे पनि हुनलाई ? सब कुरा उनलाई थाहा थिएन ? थाहा थिएन भने उनैले पठाएका मेजर मधु थापाले नै किन गुमराहमा राखे त ? नत्र यो सानो कुरामा पनि किन कल्याणकारीलाई दवाव दिई उतैबाट निर्णय गराउन लगाए ? जहाँ बहालवालाले तालिम लिन्छन् त्यसको व्यवस्थापन मात्रै सेनाले गर्ने हो, बाँकी कुरा सिटिइभिटीको नियमअनुसार चल्छ किनभने त्यो केन्द्र सिटिइभिटीको सम्बन्धनबाट सञ्चालन भएको हो।सम्बन्धन लिने क्रममा कुनै पनि शिक्षण संस्था (सिटिइभिटीको भाषामा शिक्षालय) ले अन्य कागजातका अलावा ‘शिक्षालय सञ्चालनसम्बन्धी नीति र कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावली÷निर्देशिका’ तयार गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सेनाको तालिम केन्द्रले पनि सञ्चालन कार्यविधि २०७६ बनाई सिटिइभिटीमा पेश गरेर मात्र सम्बन्धन पाएको हो। कार्यविधिमा प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल र कोअर्डिनेटर जस्ता पदको व्यवस्था छ । यो कार्यविधि लागू भए–नभएको बारे सोधनी गर्दा स्रोतले कल्याणकारी निर्देशनालयमा पेश मात्र भएको तर स्वीकृत नभएको जानकारी गरायो भने सिटिइभिटी गण्डकी प्रदेश कार्यालय र परिषद कार्यालय, सानोठिमीले लागू भएको भन्ने जानकारी दिए । यस कुराको प्रमाणस्वरूप सिटिइभिटीका प्रतिनिधि सुनिल थापाद्वारा २०८०÷११÷१८ गते गरिएको भनिएको अनुगमनको फारममा ‘नेपाली सेना कल्याणकारी निर्देशनालयको निर्देशिकाअन्तर्गत एसओपी भएर कार्यविधि लागू भएको भन्ने महलको ‘छ’ मा टिक लगाई पुछारमा दस्तखत गरिएको र सो दौरान प्राचार्य श्यामकृष्ण घिमिरे, व्यवस्थापकीय अधिकृत सेनानी राजनसिंह अधिकारी, सहसेनानी कृष्णकान्त गौलीको दस्तखत र जीवनजंग थापाको उपस्थिति रहेको’ जानकारी प्राप्त भयो। यसबाट सो कार्यविधि लागू भएको प्रमाणित हुन आउँछ । यदि, होइन भने झुटो विवरण भर्ने र भर्न लगाउनेलाई हदैसम्मको कारबाही किन नगर्ने ? सोही कार्यविधि पढ्दै जाँदा यस्तो लेखिएको पाइयो– ‘प्रधान सेनापतिको कमाण्ड मार्ग निर्देशन २०७६ को लक्ष्य नं. ५ अन्तर्गत ५.५.५.२ मा सम्पूर्ण निकायमा स्थायी कार्यविधि अद्यावधिक गरी पूर्णरूपमा लागू गर्ने योजनाअनुरूप व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्रले स्थायी कार्यविधि तयार गरेको व्यहोरा उल्लेख छ । यदि, कसैले यसको पालना नगरेमा ऐन, २०६३ अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।’ यसबाटै प्रष्ट हुन्छ– सैनिक ऐन, २०६३ सेनालाई मात्र नभई सेनाको तालिम केन्द्रमा काम गर्ने गैरसैनिक जस्तैः प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल, शिक्षकलगायतलाई पनि लाग्छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ३ उपदफा १ (ख) मा नेपाली सेनाको कामको सहयोगमा जाने गैरसैनिक व्यक्तिहरूलाई समेत यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिहरू भनिएको छ । साथै उपदफा (४) मा बलको कमाण्डिङ अधिकृतले उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख गरिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई निजभन्दा माथिल्लो अधिकृत भएसम्म तल्लो अधिकृतको मातहतमा राख्नुहुँदैन’ भनेर लेखिएको छ ।

यहाँ कमाण्डिङ अधिकृत भनी तोकिएका व्यक्ति मेजर मधु थापा हुन्। प्रश्न उठ्छ, अधिकृत स्तरको प्रशिक्षक हुँदाहुँदै सुब्बा स्तरको सहायक प्रशिक्षकलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने मेजर मधु र उनलाई लिखित आदेश दिने प्रकाश थापालाई सैनिक ऐन २०६३ अनुसार किन कारबाही नगर्ने ? तालिम केन्द्रको कार्यविधि पनि हेरौं । परिच्छेद–३ विभिन्न पदको छनोट, नियुक्ति तथा शर्त शीर्षकको ५ (२) मा ‘नेपाल सरकार, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले समय समयमा लागू गरेका÷परिमार्जन भएका नीति नियमअनुरूप थपघट भएका विषय, संकाय विस्तार हुँदा आवश्यक थप जनशक्ति, स्वीकृत दरबन्दीभित्र रही आपूर्ति गर्न सकिने अवस्थामा पद तथा विषय समायोजन गरी लागू गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ तालिम केन्द्र सिटिइभिटीले विभिन्न समयमा लागू गरका सबै नीति, नियम, कार्यविधिअनुरूप चल्छ भन्ने हो। सिटिइभिटीको कार्यविधिअन्तर्गत शिक्षालयले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू १२ (घ) मा ‘परिषदले निर्धारण गरबमो  जिम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ लेखिएको छ । २९ (ख) मा ‘सहायक प्रशिक्षक भन्नाले सम्वन्धित विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा वा सो सरह’ भनेको छ भने २९ (ग) मा ‘प्रशिक्षक भन्नाले सम्बन्धित विषयमा प्राविधिक स्नातक उत्तीर्ण वा सो सरह’ भनी योग्यता र पदनाम निर्धारण गरिएको छ । तर पूर्णचन्द्र थापाले आफू सेनापति रहेका बेला भाइ जीवन जसले आइ.एस्सी. मात्र पास गरेका छन्, लाई ‘सहायक प्रशिक्षक’ भन्नुपर्नेमा ‘प्रशिक्षक’ भनेर कुनै पनि परीक्षा नलिई जागिर खुवाउनु के अपराध होइन ? किन सिटिइभिटीले यस्तो जाली विवरणलाई सदर ग¥यो? जीवन प्रशिक्षक नै हुन भने पनि पूर्णचन्द्रले सुब्बाको तलब मात्रै दिन किन सिफारिस गरे? अधिकृतकै तलब दिनु पर्दैन ? नियममा नै नभएको २५,००० फिल्ड भत्ता कसरी खुवाइयो? बिनाकारण एक जनालाई मात्र यस्तो विशेष सुविधा किन ? कि कल्याणकारी धेरै धनी भएर हो? यसैगरी सिटिइभिटीमा कृषि प्रशिक्षण सहायक हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्राविधिक एसएलसी, सोसरह उत्तीर्ण वा सीप परीक्षण तह २ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने नियम छ । तर त्यहाँ त सेनाका शिक्षार्थीहरूलाई ६ महिने ओजेटी गररे फर्किने वित्तिकै प्रशिक्षक भनेर पढाउनलगाइएको रहेछ । यस्तो नियम संसारमा अन्त कहाँ छ ? के यो सिटिइभिटीको नियमको बर्खिलाप होइन ? सिटिइभिटीको कार्यविधि २०७८ को परिच्छेद–४ को २३(१) मा ‘मापदण्ड पूरा गर्न नसकेमा त्यस्तो शिक्षालयले प्राप्त गरेको सम्बन्धन पुरै वा आंशिक रूपमा स्थगन वा खारेज हुन सक्नेछ ।’ भनी लेखिएको छ ।

के अब सिटिइभिटीले सेनाको तालिम केन्द्रले पाएको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्छ ? सिटिइभिटीका सदस्य सचिव इ. महेश भट्टराईसँग ल्याकत छ, सम्बन्धन खारेज गर्ने ? अथवा तत्कालै उच्चस्तरीय छड्के अनुगमन गराउन सकिन्छ ? अनुगमन फाराममा कोअर्डिनेटर भनेर इडी सरको नाम लेखिएको छ तर उनीप्रशिक्षक मात्र रहेछन्। श्यामकृष्ण घिमिरेले योग्यता ढाँटेर प्राचार्यको जागिर खाइरहेका रहेछन्। उनी बिएस्सी मात्र उत्तीर्ण तर तलबचाहिँ प्रथम श्रेणीको अधिकृत (सहसचिव) को खाँदा रहेछन्। हुँदाहुँदा डेनमार्क र जापान गरी दुई ठाउँबाट दुई विषयमा स्नातकोत्तर गरको  भन्दै विद्यार्थी, शिक्षक तथा मेजरलगायतलाई झुक्याउन भ्याइसकेका रहेछन्।

नियमले सहसचिव श्रेणीको तलब खानलाई स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरको  हुनुपर्छ । तर, उनी (शैक्षिक योग्यता बिएस्सी मात्र) ले साढे पाँच वर्षदेखि सोही पदमा रही तलबभत्ताखाइरहेको नयाँ तथ्य पत्ता लागेको छ । यी दुई वरिष्ठले हरक वर्षको  नवीकरण समयमा नगराई गत साल तेब्बर दस्तुर तथा त्योभन्दा अघिको साल दोब्बर दस्तुरमा पारेका रहेछन्। सायद यही कामको मूल्यांकन गररे होला, प्रभुराम शर्माले प्रशंसास्वरूप तक्मा प्रदान गरका  जीवनजंग थापाले त नगरपालिकाबाट नियमित तलबसमेत खाँदा रहेछन्। के एकै मान्छेले एउटै समयमा दुई फरक–फरक संस्थाबाट नियमित रूपमा तलब बुझ्न पाइन्छ ?

– प्रेमकाजी श्रेष्ठ, अमेरिका