६ वर्ष थुनिएका सैनिकलाई छुटायाे सर्वाेच्चले
नेपाली सेनाका प्राविधिक हवल्दार नवराज गुरुङ्गलाई सर्वोच्च अदालतले छुटाएको छ । समरी जनरल सैनिक अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागार चलान भएका उनलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । चितवन निवासी नवराजमाथि भर्ना छनौटमा आर्थिक लेनदेन गरेको र नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खान सघाएको आरोप लागेको थियो ।
सैनिक अदालतले २०७५ मंसिर १० गते दोषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद र दुई करोड ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना सुनाएको थियो । कारागार कार्यालय, नुवाकोट चलान भएका उनी गत पुस २ गते ६ वर्ष दुई महिना कैद सजायँ काटेर छुटेका छन् । सेनामा १४ वर्ष कार्यरत नवराज भौतिक संरचना निर्माणदेखि सबै प्रकारका सवारी साधन चलाउन र मर्मत गर्नमा पोख्त थिए ।
ऋण लिएर बर्दियामा ड्राइभिङ सेन्टर चलाए । श्रीमती अनितासिंह ठकुरीमार्फत अशिक्षा र अज्ञानतामा रुमल्लिएका गाउँलेहरुबाट थोरै शुल्क लिएर गाडी चलाउन सिकाउँथे । त्यहाँ आएका युवायुवतीलाई सेनामा भर्ती हुन सुझाव दिन्थे । सेनामा सेवा गर्न आकर्षणले मात्र नपुग्ने थाहा पाएका उनले गाउँकै एक भूपू हवल्दारको सहयोगमा शारीरिक र लिखित परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न थाले । माछा मार्न र खेती किसानीमा सीमित युवाहरुको सेनाप्रति आकर्षण बढ्न थाल्यो ।
लाम लागेका युवाहरुले उनलाई पैसाको प्रलोभन देखाउँथे । नवराजकी श्रीमतीले ‘तिमीहरु राम्रो गर, म भनिदिऊँला’ भन्दै युवालाई आश्वासन बाँड्थिन् । तालिम केन्द्रमा म्यानेजर रहेकी उनले त्यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै पैसा उठाउन थालिन् । श्रीमतीको कामप्रति नवराज जानकार थिए ।
आफ्नै मिहिनेतले नाम निकालेकाहरु उनीहरुको कारणले सेनामा भर्ती भएको सोचेर पैसा दिन्थें । उनीहरुको आर्थिक अवस्था फेरिएपछि गाउँमा इष्र्या बढ्न थाल्यो । उनीहरुको खुशी धेरै बेर टिक्न पाएन् । २०७५ वैशाखमा काठमाडौंस्थित केन्द्रीय भर्ना केन्द्रबाट सञ्चालित सैन्य भर्नाको लिखित परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी समातिए ।
सोबारे सेनाले अनुसन्धान अगाडि बढायो । उनले धेरैलाई सापटी रकम दिएका थिए । तिनैले उजुरी दिए । ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म उठाएको भन्दै परेको मौखिक उजुरीमाथि छानबिन गर्दा छनौट अधिकृतमध्ये धेरैको जागिर जाने र सेनाको छविमाथि नै आँच आउने स्थिति बन्यो ।
बाहिर जे भए पनि योग्य उम्मेदवार लिने कार्यमा भर्ना छनौटमा खटिने अधिकृतभन्दा अरु कोही जिम्मेवार हुनै सक्दैन । तर, छानबिनमा खटिने रथिवृन्द र अधिकृतहरुले सेनामा जागिर खान प्रोत्साहन गर्ने सैनिकलाई दोषी ठहराए । नवराजले नै सबैको भर्ना फाराम चेक गरेर बियरिङ चेक र लिखितमा खटिई अयोग्य उम्मेदवारलाई भर्ना गराएको आरोप लगाइयो ।
हिरासतमा रहँदा मरणासन्न हुनेगरी कुटियो । कुटाइ सहन सक्ने क्षमता सकिँदै गयो । आरोप नकबुलेसम्म कुटपिट हुने थाहा भएका उनी हिरासतबाट ज्यान जोगाएर भागे ।
भर्ना छनौटमा खटिएका प्रतिनिधिहरुलाई आफू उम्किने योभन्दा राम्रो मौका हुनै सक्दैनथ्यो । छोराछोरीको अनुहार हेरेर भागेका उनलाई दोषी ठहर गरियो । एक महिनापछि फोन ट्रेसको माध्यमबाट उनी पक्राउ परे । मुख्य दोषीहरुलाई कम सजायँ दिएर उनलाई ६ वर्ष कैद तोकियो ।
यता, ड्राइभिङ सेन्टरबाट रजिष्टर झिकाएर एक व्यक्ति बराबर दुई लाख गरी तीन करोडको हिसाब निकालियो । दुई करोड ३१ लाख रुपैयाँ मागदाबी गर्दै सेनाले सबै सम्पत्ति रोक्का गरिदियो । तीनदेखि १६ वर्ष सेनामा सेवा गरेका १८६ जनालाई जागिरबाट हटाइयो ।
कतिपयलाई नवराजले रकम लिएको भनी साक्षी बसेमा जागिर जोगाइदिने आश्वासन दिइयो । अन्तिममा उनीहरुलाई पनि निकालियो । बालबच्चाको बिजोग बनाएर नवराजलाई जेल कोचियो । घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स रोक्का गरियो । गुरुङ्ग परिवारको न टेक्ने खुड्किलो रह्यो न समाउने हाँगो । उनकी एक छोरी कक्षा ६ र एक छोरा ७ मा पढ्दै थिए ।
सैनिक अदालतको निर्णयलगत्तै कारबाहीमा परेका सबै थान्को लागे तर नवराजको परिवारले भने फैसला कानुनसंगत नभएको भन्दै अदालत गुहारे । विशेष अदालत र पुनरावेदन अदालतमा फैसला बदर गरी पुनर्बहाली गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिए । आफ्नो फैसला आफैंमाथि भारी पर्ने देखेको सैनिक अदालतले नवराजकी श्रीमतीको बिलौनालाई सुन्दै सुनेन । तैपनि उनले हरेश खाएनन् । सर्वोच्चले न्याय दिनेमा विश्वस्त उनले आफू निर्दोष भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरे ।
सेनाविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । यता, चारैतिर ऋणमा घेरिएको गुरुङ्ग परिवारलाई घरखर्च धान्न समस्या परिरहेको थियो । तैपनि सबै ईष्टमित्रबाट ऋण लिएर अनिता लडिरहेकी थिइन् । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै नवराजले सैनिक अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । सैनिक अदालतले तोकेको ६ वर्ष कैद उनले भुक्तान गरिसकेको र बिगो नबुझाउँदा सोबापत जरिवाना हुने र थुनामा राख्न पाउने कानुनी प्रावधान सैनिक ऐन २०६३ मा नभएकाले उनलाई छोड्न भनिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन् ।
निर्दोष हुँदाहुँदै पनि सजायँ पाउनेहरु सेनामा टन्नै छन् । एक दशकको बीचमा हजारौंलाई जागिरबाट हटाइएको छ । कतिपयलाई जेलमा कोचिएको छ । देशको रक्षा गरौं भनेर जागिर खाएका तल्लो तहका सैनिकलाई अधिकृतहरुले फसाउने क्रम बढेको आरोप छ ।
टिप्पणीहरू