जिबीलाई ल्याउने पत्र कता अड्कियो ?

रवि लामिछानेविरुद्ध फेला परेका पछिल्ला प्रमाण सार्वजनिक हुँदै गएपछि आममानिसले भन्न थालेका छन्, ‘अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पानीको फोकाझैँ हुने भयो ।’ हुन पनि जसरी उकालो लाग्यो त्यसरी नै ओरालो झर्नुपर्छ भन्ने बूढापाकाको उक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको जीवनमा चरितार्थ भएको छ । उनले नेपाली समाजमा हाइहाइका दिन देखे । आममानिसको दुःख, पीडा र भरोशाको साथी बने, एक पत्रकारको भेषमा । तर, ‘त्यसै बेला उनी धेरैका लागि पीडक र आफ्ना सहकर्मीको लागि एक शोषकका रूपमा रहेका थिए भन्ने भोग्नेलाई मात्रै थाहा छ’, भन्छन् उनीसँगै टेलिभिजनमा काम गरेका सहकर्मीहरू । 

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंग भने उनीविरुद्ध फेला परेका बलिया सबुत प्रमाणहरूकै हो । मैले सहकारीबाट पैसा लिएकै छैन । त्यताबाट पैसा आएको कुरा मेरो जानकारीमा नै छैन भन्दै इन्कारी बयान दिएर उम्कने प्रयत्नमा रहेका रवि लामिछाने स्वयंले सहकारीको ऋण तिर्न चेक काटेको प्रमाण फेला परेपछि उनका वकिलले बोल्ने ठाउँ नै रहेन । रवि लामिछाने उम्कने कुनै ठाउँ छैन भन्ने तर्क गर्दै अनुसन्धान अधिकृतहरू थप्छन्, ‘१४/१४ वटा चेकमा सही र ६७/६८ करोड रूपैयाँको कारोबार गर्ने तर सहकारीबाट पैसा आएको मलाई जानकारी नै छैन भन्ने जस्ता आफैंमा बाझिने कुरा गरेर उनी कसरी मुक्त होलान् र खोई !’ 

उता, रवि लामिछानेसँगै सहकारी ठगीमा संलग्न जिबी राईलाई पनि नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा सरकार निकै अघि बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीले सामान्य पत्र बोकेर मलेसियाबाट ल्याउने उद्देश्यसहित गरेको भ्रमण असफल भएपछि सबै विधि, प्रक्रिया र आवश्यक कागजातसहित सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । जिबीलाई ल्याउने प्रक्रिया गृह मन्त्रालयबाट शुरु भई कानुन मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमार्फत अघि बढेर त्यसका लागि उपयुक्त भाषा शैलीसहित लगभग तीन साताअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन गएको थियो । यसअघि मलेसिया गएको प्रहरी टोलीलाई त्यहाँको सरकारले दिएको सुझाव र सल्लाहअनुसार नै सबै कागजात र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गरिएको समाचार स्रोत बताउँछ । 

नेपाल तेस्रो मुलुक नहुनाले मलेसिया सरकारले जुन देशको नागरिक हो सोही मुलुकमा फिर्ता गर्न भने सक्ने निचोडमा नेपाली अधिकारीहरू छन् । यदि नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सुपर्दगी सन्धि भएको भए परस्पर साँटासाँटको वातावरण बन्न सक्थ्यो र सजिलै ल्याउन सकिन्थ्यो । विगतमा चर्चा गरिएझैँ जिबी राईलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दाअन्तर्गत झिकाउने योजना नभई सुपुर्दगीको अनुरोध गर्ने निश्कर्षमा नेपाल सरकार पुगेको हो ।

जिबीको सबै सम्पत्ति जस्तै घर, जग्गा र बैंक खातासमेत रोकिसकेको अवस्थामा उनलाई ल्याउँदा सहकारी पीडितले कसरी न्याय पाउँछन् त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा समाचार स्रोत भन्छ, ‘त्यो गाह्रो छैन । अदालतले अनुमति दियो भने चल/अचल सम्पत्ति बिक्री वितरण गरेर रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ ।’ तर जिबीलाई झिकाएर पनि रवि लामिछानेले भने उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नरहेको र उनले विगतमा गरेका अन्य दुष्कर्महरूको पनि फल यसैबेला पाउने भए भनेर पीडितहरू हर्षित रहेको बताइन्छ ।

– रमण दाहाल, झाँगाझोली, सिन्धुली