एनसेलले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई पत्र
नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्र बुझाउँदै देशको दूरसञ्चार क्षेत्रमा असमान नियमन, लगानी सुरक्षामा खतरा र सेवा निरन्तरता प्रभावित हुने जोखिम औँल्याएको छ।
कम्पनीले आफ्ना २१ वर्षको योगदान, कर तिरेको इतिहास, हजारौं रोजगारी सिर्जना र डिजिटल नेपाल अभियानमा खेलेको भूमिका स्मरण गर्दै सरकारका केही निर्णय र नियमावली संशोधनहरू कानुनको मर्म विपरीत, असमान र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेको छ।
एनसेलले पत्रमा उल्लेख गरेको छ कि प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई अनुमतिपत्र नवीकरणमा ब्याज नलाग्ने तर आफूलाई १० प्रतिशत ब्याजसहित तिर्न बाध्य पारिएको, शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाइएको र अन्य वित्तीय तथा संरचनात्मक शर्तहरूले लगानी सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ।
यसले सेवा अवरुद्ध हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सरकारी सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
कम्पनीले सरकारसँग समान व्यवहार, गैरकानूनी शर्त हटाउने, शेयर कारोबार मान्यता दिने र अनुमतिपत्र नवीकरणमा समान मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरेको छ।
एनसेलले नेपालमा सफल विदेशी लगानीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण, प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहले नेपालको लगानी वातावरण मजबुत हुने जनाएको छ।
एनसेलले स्पष्ट पारेको छ कि दूरसञ्चार सेवा केवल व्यवसाय मात्र नभई नागरिकको सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकको आधार हो। कम्पनीले दीर्घकालीन लगानी, सेवा निरन्तरता र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
टिप्पणीहरू