सचिव मात्र हैन मन्त्रीलाई पनि पेल्न सक्नुपर्यो
यो कुरा प्रष्ट हो कि सरकारको सर्भिस डेलिभरी सन्तोषजनक छैन । यही कुरा बुझेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै सचिवलाई उर्दी लगाउन गत शुक्रबार साँझ जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा भेला गराए । सचिव र प्रधानमन्त्रीबीच सोझो संवाद नहुने प्रचलनमा यो सकारात्मक पहल हो । उद्योग मन्त्रालयमा नेपाल–चीन सम्बन्धको एउटा फाइल सहसचिव बाबुरामले महिनौँदेखि अड्काइराखेका छन् । हुन्छ भनेनन्, हुन्न पनि भनेनन्, के प्रक्रिया वा कागजात नपुगेको हो त्योसमेत बताएनन् । यसरी लन्ठ्याउनुपर्ने कारण र औचित्यता भने झनै पुष्टि गरेको छैन ।
त्यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयका केशव दाहाल नामक सहसचिवले चीनियाँ भाषा शिक्षकहरूको भिसा अड्काएर प्रत्येकलाई ३ लाख २० हजारका दरले जरिवाना तिराउन खोजे । यसरी, सहसचिवले मन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर महिनौंमहिनासम्म फायल अड्काउँदा तनावको स्थिति उत्पन्न भयो । अर्कोतर्फ मन्त्रीहरूले पनि हुने नहुने सबैखाले काम गर्न सचिवहरूलाई दबाब दिने गरेकै छन् । कतिपय मन्त्रीले अवैतनिक सल्लाहकार र स्वकीय सचिवमार्फत दबाब दिने चलनका कारण सचिव र महानिर्देशकहरू फ्रटेशनको शिकार हुन पुगेका छन् । यसलाई मन्त्रीको सचिवालय हावी हुन खोज्दाको दुष्परिणामका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । मन्त्रीहरूको गुनासो भनेको सचिवहरूले सघाएनन् भन्ने नै हो । यिनै कारण पनि सरकारको गति सोचेजस्तो अघि बढ्न सक्दैन ।
मन्त्री आफैंले छानेर सचिव लैजाने गर्दा पनि कर्मचारीबीच किन झगडा हुने होला ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सचिव मात्रै होइन, मन्त्रीहरूलाई पनि दपेट्नुपर्ने खाँचो छ । काम गर्न नसक्ने सचिवलाई सरुवा गरेजस्तै मन्त्रीलाई पनि हटाउने हिम्मत गर्नुपर्ने जरुरी छ । केही सचिवले जे काममा पनि अख्तियार लाग्ने भन्दै हाउगुजी देखाउँदै व्यक्तिगत फाइदा नहुने काममा सही नगरे पनि प्रधानमन्त्रीले अब म सहजीकरण गर्छु भन्दै त्यसबारेमा उत्साहित गर्न खोजेको अवस्था पनि छ । राष्ट्रिय गौरवलगायत विकास निर्माणका पछाडि यस्तै भयग्रस्त मनस्थितिले काम गरेको प्रष्ट छ ।
आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्तीमा करिब–करिब तीन घण्टाको सो भेलापश्चात् प्रशासनिक संयन्त्रले नयाँ रफ्तार लियो भने त पक्कै राम्रो होला । अन्यथा स्थायी सरकार र राजनीतिक सरकारविचको दूरी झनै बढेर जाने खतरा छ । आवधिक रूपमा जनताको पक्षमा काम भए नभएको, सर्भिस डेलिभरी सन्तोषजनक रहे/नरहेकोबारे सरकारको नेतृत्व गर्नेले गम्भीर भएर अवलोकन, मूल्याकंन, आत्मालोचना, समीक्षा नियमित रुपमा गर्नु उत्तम हुन्छ । भेला डाकेर भाषण मात्र गर्ने होइन कि परिणाममुखी कार्यको नेतृत्व लिन सक्नेलाई नेता होइन राजनेताको रूपमा इतिहासले स्मरण गर्ने पक्का छ ।
टिप्पणीहरू