राष्ट्रपतिद्वारा हिजो अध्यादेश जारी,आज बिदेशबाट आपत्ति

गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गर्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशप्रति नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च,युरोपले आपत्ति जनाएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ विपरीत भिसामा अवधि तोक्न लागिएको भन्दै मञ्चले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । गत शुक्रबार बसेको क्याबिनेट बैठकले आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो । 

पौडेलले हिजो ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ प्रमाणिकरण गरेका हुन् । उक्त ऐनले गैरआवासीयको संविधानप्रदत्त हकअधिकार खोसेको मञ्चको ठहर छ । मञ्चले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुले स्वतन्त्र रुपमा नेपाल आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडेको मञ्चको जिकिर छ । 

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार प्रदान गर्नेगरी संवैधानिक रुपमा नेपाली नागरिकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको परिवेशमा अध्यादेशमार्फत नेपाल सरकारले भर्खरै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुनेगरी १० वर्षसम्म भिसा शुल्क नलाग्ने भनी अध्यादेश जारी गरी कानुनको रुपमा ल्याउने तयारी गरिरहेको यो विषयप्रति हाम्रो गम्भीर विरोध र असहमतिका साथ ध्यानाकर्षण भएको छ’,विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

वंशजको आधारमा एकपटकको नेपाली सँधैका लागि नेपाली हुने उल्लेख गर्दै मञ्चले तत्काल भिसासम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ । सो अध्यादेशले आफ्नो देशमा स्वतन्त्र आउन–जान पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने मञ्चको जिकिर छ । गैरआवासीय नेपालीलाई स्थायी नेपाली नागरिकका रुपमा पूर्ण अधिकार प्रदान गरिनुपर्नेमा मञ्चले जोड दिएको छ । 

‘संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि उनीहरुलाई कुनैपनि किसिमको भिसा लिनुपर्ने होइन्, संविधानसँग बाँझिने गरी यो व्यवस्था राख्नु असंवैधानिक कदम हो । हामी वंशजका आधारमा एकपटक नेपाली सँधैका लागि नेपाली भन्ने मागलाई समर्थन गर्दछौं तर हालको यो व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरुले आफ्नै देशमा स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई सीमित र कुण्ठित गरेको छ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसलाई राजनीतिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको छ । तसर्थ, नेपाल सरकारले हालसालै ल्याएको गैरआवासीय नेपालीको लागि भनिएको भिसासम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिई नेपालीहरुलाई वंशजको आधारमा स्थायी नेपाली नागरिकका रुपमा पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न छलफल चलाउन अहिलेको आवश्यकता हो ।’