उपप्रधानमन्त्रीको कोठा रंगाउँदा हाम्रो पेटमा लात

के करारका कर्मचारी भनेको मन परुञ्जेल भाँडो– मन नपरेपछि ठाँडो हो ? होइन भने हाकिम फेरिएपिच्छे किन निशानामा पर्छौं हामी ? जीवनका एक दशकसम्म घामपानी केही नभनी करार सेवामा कार्यरत हामी मालीका रूपमा रह्यौँ सिंहदरबारमा । प्रभु साह मन्त्री हुँदा १० वर्षअघि करार सेवामा छिरेका हौँ । 

हामी पाँच जना अहिले हठात हटाइनेमा परेका छौं । सेवामा रहँदा अनेकन विभेद भोगियो, देखियो र पनि कुनै प्रतिवाद गरेनौं । तलब तोकिए जति नहुँदा पनि विरोध गरेनौं । 

मन्त्री, प्रशासकले हामीलाई मान्छे कम र वस्तुकोझैं व्यवहार बढी गरे । मासुको मूल्यझैँ तोक्थे, हाम्रो मूल्य । हरेक मन्त्री र सचिव परिवर्तन भएसँगै असार लागेपछि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मुटुमा ढ्यांगो बज्थ्यो । मन्त्री, सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखको इन्टेन्सन हुन्छ, आ–आफ्नो मान्छेलाई करार सेवामा छिराउने । त्यही कारण कतिपय कार्यालय प्रमुख दरबन्दी खाली गर भन्थे । कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, मालीलगायत पदमा जीवनका ३०औँ वर्ष बिताएर रित्तो हात बिदा हुनुपर्ने हाम्रो पीडा कसले देख्ने ? कसले सुन्ने ? अहिले अपझर्ट तीन महिनासम्मको तलबसमेत नदिई हामीलाई जागिरबाट गलहत्याइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मातहत कार्यरत हामी भागरथी मल्ल, चित्रकला लिम्बु, मनिष भट्टराई, अनिल तेलीलाई अहिले हठात जागिरबाट हटाइएको छ । हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही भएन ।

यस्तो अन्याय भएपछि रुँदै कराउँदै पुग्यौं डिजी चक्रवर्ती कण्ठ र गणेश कमाचार्यहरूकहाँ । हाम्रो कुरा सुन्न नै चाहनुभएन । यहाँबाट आउने २० हजार तलबले पाँच जना बच्चालाई हुर्काइ, बढाइ गरिरहेको थिएँ । वृद्ध श्रीमान्लाई यहीँबाट आउने तलबले औषधिमूलो गरिरहनुहुन्थ्यो चित्रकला लिम्बू, यसरी हटाइएका हामी रुँदै रुँदै मन्त्रालय धाइरहेका छौं तर हाम्रा आँशु कसैले देख्दैन । सिंहदरबार वरिपरिका बगैँचा, मन्त्रालयका पेटी, पार्किङ, बाटो फूलबारीमा काम गर्ने हामीजस्ता भुइँमान्छेलाई जागिरबाट हटाएर संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय र त्यहाँका हाकिम चक्रवर्ती कण्ठले धेरै पुण्य कर्म गर्नुभएको छ । उहाँलाई सदैव भलो होस्, हाम्रो आँशु नलागोस् कहिल्यै ।

तलब १७/१८ हजार थियो, बीचमा १२ हजार ५ सयमा झारियो र पनि काम गरिरह्यौं । मन्त्री सचिवका मान्छेलाई नियुक्ति दिन रातारात दरबन्दी थपेर, अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यालयले समेत थाहा नपाउने गरी कसैलाई सुपरभाइजर त केही कम्प्युटर अपरेटरको तलब खाने गरी चाँजो–पाँचो मिलाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू । त्यही निकायले अन्य ३२/३३ जनालाई बिनाकाम ज्यालादारीमा तलब खुवाइरहेका छन् । त्यही निकायले सरसफाइका लागि परिवर्तन भन्ने कम्पनीसँग ८७/८८ लाखको सम्झौता गरेर कमिसन खान सक्छ । अनि उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कार्यकक्ष चित्त बुझेन भन्ने नाममा ५० लाख खर्च गर्न सक्ने मन्त्रालयलाई हामी पाँच जना माली घाँडो र बढी भयौँ । 

उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कार्यकक्ष चित्त बुझेन भन्ने नाममा ५० लाख खर्च गर्न सक्ने मन्त्रालयलाई हामी पाँच जना माली घाँडो र बढी भयौँ।

हिजोका दिनमा चाँदनी मोक्तानले जन्माएका सयौं व्यक्ति अहिले राष्ट्रिय कलाकारका रूपमा परिचित छन् । उहाँ ७२ वर्ष भइसक्नुभएको थियो । त्यही बेला रेडियो नेपालले ५८ वर्षे उमेर हद ल्यायो । जीवनको ३० वर्ष काम गरिसक्नुभएकी, आमासमान वृद्धालाई अपमानजनक ढंगबाट निश्कासन गर्न खोजेपछि करार कर्मचारी संगठनले तत्कालीन निर्देशक बुद्धि केसीलाई भेटेर कुरा राख्यो । यसो गर्दा तपाईंको मन शान्त हुन्छ ? भन्दै प्रश्न तेस्र्याएपछि रेडियो नेपालले स–सम्मान बिदाई गर्‍यो । तर, हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही भएन । एक थुकी सुकी भनेझैं भयौँ हामी पाँच जना माली । हिजो बृद्ध आमा चाँदनी मोक्तानको झैँ हकहितमा बोलिदिने अखिल नेपाल अस्थायी करार ज्यालादारी मजदुर संगठन हामीमाथि यो अन्याय हुँदा कहाँ छ ? अन्य संघ/संगठनले त हाम्रो पक्षमा बोलिदिन्छन् भन्ने आशा र भरोसा पनि छैन ।

कतिपय ट्रेड युनियनका नेता नै ‘फुटाऊ र राज गर’मा लागेका छन् । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको खिलाफमा छन् ती नेता । करार र ज्यालादारी कर्मचारीको मत नपाउने भएरै होला उहाँहरू हामीप्रति यतिबिघ्न नकारात्मक हुनुभएको । अहिले अस्तित्वमा रहेका आधिकारिक टेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी संगठन (युनियन), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी कर्मचारी मञ्चलगायत अस्तित्वमा छन् । कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा मात्र पैसा आउने र हाम्रो हितमा बोल्दा पैसा नआउने भएर हो कि उहाँहरूलाई हाम्रो हितमा बोल्न गाह्रो भएको ? रेडियो नेपालमा २८ वर्ष सेवा गरिसकेका खड्ग गन्धर्वले केही समय मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा काम गर्नुभयो । अहिले हात लाग्यो शून्य ।

आज पनि मुलुकको प्रशासन संयन्त्र ७५ प्रतिशत करारकै कर्मचारीले धानेका छन् तर यिनैमाथि हुने सौतेनी व्यवहार डरलाग्दो छ । अहिले स्थायीय ३५ हजार, संघ १५ हजार र प्रदेशमा १० हजारभन्दा बढी करार सेवाका कर्मचारीबाट काम लिइरहेको छ राज्यले । सरकारले करार, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीको न त रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ न कुनै किसिमको भत्ताकै व्यवस्था । बरु कहिले उमेरको हदबन्दी त कहिले कासमूको नाममा तर्साउने खोज्छ । पेपरमा नियुक्ति पाउनेलाई किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, किन महँगी भत्ता दिने ? भनी हिँड्ने पनि उहाँहरू नै ! सरकारले करार, अस्थायी कर्मचारीलाई दशैं पेश्की, कपडा भत्ता दिने निर्णय गर्छ । यी सुविधा करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कहिल्यै उपलब्ध हुन्न, किन ?

सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार २० हजार स्केलबाट १२ हजार रूपैयाँ मात्र पाउँदा पनि हामीले काम गरेका हौं । करार सेवामा कार्यरत ६० हजारमध्ये झण्डै ३० प्रतिशतले मात्र मापदण्डबमोजिमको सुविधा पाउनुभएको छ । बाँकी ७० प्रतिशतले त्यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । कतै–कतै कार्यालय प्रमुख मनकारी भेटिन्छन् र तोकेको सुविधा पाउने हो । कतिपय हाकिमले दशौं वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई फालेर आफ्नो साली, गर्लफ्रेण्डलाई करारमा नियुक्त गरेको पनि देखिएकै छ । करार सेवाका कर्मचारीको हकहितका लागि अनेकन कार्यविधि बन्छ । तर, अर्थमा पुगेपछि सहसचिवहरूले घुमाइदिने गरेको पाइएको छ । सरकारले करार, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीको न रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ न त कुनै किसिमको भत्ताकै व्यवस्था । कम्युनिष्ट भनिएका ओली सरकारले बरु बजेटमा बढाइएको महँगी भत्ता २ हजारले कटौती गरेको छ ।

के हाम्रोचाहिँ पेट छैन ? कि हाम्रा बालबच्चा छैनन् ? किन स्थायी कर्मचारी र हामीमा सौतेनी व्यवहार ? सर्वहाराका नेता भनिनेहरू सत्तामा हुँदा हामी करारका कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता कटौती गरिदिन्छन् । सर्वाेच्च अदालतले ०७० माघ ९ गते अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई राहत पुग्नेगरी सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश र सोपछि मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ वैशाख २१ गते कानुन बनाई अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको माग संबोधन गर्ने निर्णयको खै कार्यान्वयन ? श्रम ऐनअनुसार २४० दिन काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने भनिएको थियो तर स्थायी तर परको कुरा जीवनका २२ वर्षदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अहिले लात्ती हानेर रुँदै रुँदै घर जान विवश बनाएका छन्, हाकिमहरूले । यस्तै हुन्छ कम्युनिष्टको शासन भएको मुलुकमा ?

– पीडित कर्मचारीहरू