हाम्रा कर्मचारीलाई पनि यसो गरे कसो होला ?

जापानले कर्मचारीको अवकाश र पेन्सन दिने अवधिमा सच्याएको छ । विद्यमान ६० वर्षको अवकाश व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ६१ वर्ष कायम गरिएको छ । तर, त्यसरी अवकाश पाउने कर्मचारीले पेन्सन भने पाँच वर्षपछि मात्रै पाउनेछन् । सन् २०३१ सम्म जापानमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६५ वर्ष पु¥याइनेछ । त्यसका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा एक वर्ष थप्दै लैजाने कानुनी व्यवस्था छ ।

अवकाशपछिको पाँच वर्षलाई ‘आम्दानीरहित’ अवधि भनिएको छ । जापान सरकारले यसरी अवकाश हुने अनुभवी कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने बताएको छ । त्यसबाट सरकारी कोषमा व्ययभार पर्ने छैन । 

सरकारको उक्त निर्णयपछि कतिपय निजी कम्पनीले पनि ६१ वर्षको उमेरमा अवकाश हुने व्यवस्था लागू गरिएको जनाएका छन् । सरकारी बूढा कर्मचारीहरूबाट निजी क्षेत्रले खासै लाभ लिन नसक्ने भएकाले उनीहरूले आफ्नै कर्मचारीको सेवा अवधि बढाउने योजना बनाएका हुन् ।

यता, नेपालमा पनि निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश व्यवस्थामा संशोधन सरकारको निम्ति फलामको च्युरा बनेको छ । पाँच वर्षदेखि ऐन पास हुन सकेको छैन । कर्मचारीको तलब र पेन्सनमा राज्यको सबैभन्दा धेरै खर्च छ । यो वर्ष राज्यको ढुकुटीमा उठेको राजस्वले कर्मचारीको तलब र पेन्सन खुवाउन पनि अपुग भएकाले जापानमा झैँ सेवा अवधि बढाए कसो होला ?