अब हामी पछि हट्दैनौं : प्रदेशमन्त्री

वाग्मती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ ७ गते जारी गरेको सूचनामा आगामी ३५ दिनभित्र पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउन निर्देशन दिएको थियो । 

प्रदेशभित्रका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनको निम्ति जारी गरिएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) मा शुरु दर्ताको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कानूनबमोजिम पत्रु बनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालयको निर्देशनलगत्तै यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु आन्दोलिन भएका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक सवारीसाधनमा लगाइएको २० वर्षे नीति र निर्णय तत्काल संशोधनको माग गर्दै आफ्ना अन्यथा, सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।

सरकारले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन विस्थापन गराउने नीति लिएको छ । कबाडी हालतमा पुगेका सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटना बढेको भन्दै २०७१ भदौ २६ गतेको क्याबिनेट बैठकले २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय छ महिनापछि फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भयो । सोही वर्ष चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षपछि २०७३ फागुन १७ गतेबाट २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

२०७४ चैत १ गतेदेखि मुलुकभरबाट यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय कार्यान्वयमा आयो । तर, अहिले पनि सडकमा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन प्रशस्तै गुडिरहेको पाइन्छ । 

२०३२ सालमा दुई लाख मूल्य बराबरका ३५ सय पुराना जर्मन मिनीबस मुलुकमा भित्रिए । ती बसले २०५८ सालसम्म करोडौं आम्दानी गरे । त्यसपछि ती मिनीबसलाई विस्थापन गरी त्यसको सट्टाभर्नामा बस दर्ता गर्न दिइयो । 

अहिले २०५८ सालमा ल्याइएको बस २२ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, पनि यी गाडी सडकमा गुडिरहेका छन् । २०४३ सालमा तीन लाख मूल्य बराबरको विक्रम ट्याम्पो भन्सार र भ्याट पूरै छुट दिएर डेढ लाखमै ६ सय ३९ वटा किनियो । तर २०५१ मा आठ सय ग्याँस ट्याम्पो, मिटरजडित १७ सय टुकटुक ट्याम्पो, दुई हजार वटा पेट्रोलबाट चल्ने क्युवाला ट्याम्पो र ३५० वटा कालीमाटीमा सामान बोक्ने ढुवानी ट्याम्पो दर्ता भएको थियो । ती सबै पूरै भन्सार र भ्याट छुटमा ल्याइएको हो । 

२०४८ सालमा सरकारले भन्सार र भ्याट छुटमा दुई हजार ट्याक्सीको दर्ता खोलिदियो । चार लाख मूल्यका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई लाखमा खरिद गरे । यता २०५० मा २०७ वटा ट्याक्सी पनि एयरपोर्टमा सञ्चालन गर्ने नाममा भन्सार र भ्याट छुटमा दर्ता गर्न दिइयो । 

हरियो नम्बर प्लेटको गाडीले पनि २०५० देखि ७० सालसम्म करोडभन्दा बढी कमाए । सरकारले २०७० मा ती गाडीको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किन्न र दर्ता गर्न दियो । यसले नयाँ व्यवसायी थपिन पाएनन् । एयरपोर्टमा अहिले पनि ट्याक्सीको संख्या २०७ वटै छ । 

२०४८ मा दुई लाखमा ल्याइएको ट्याक्सी २०७२ सालसम्म चल्यो । त्यसको स्क्रयाब गरिएको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरियो । यसबाट यहाँ पनि नयाँ व्यवसायी आउन पाएको देखिएन । 
उता २०५१ मा डेढ लाखमा ल्याइएको आठ सय ग्याँस ट्याम्पोमध्ये चार सयको सट्टाभर्नामा त्यो पनि भन्सार र भ्याट छुटमा २०६६ सालमा माइक्रोबस दर्ता गरियो । तर, चार सय ग्याँस ट्याम्पो अहिले पनि सडकमा गुडिरहेका छन् । ती सबै २९ वर्ष पुराना भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, २०४३ मा डेढ लाखमा खरिद गरिएका विक्रम ट्याम्पो २०५६ सालसम्म चल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०५६ भदौ ५ गते ती ट्याम्पोले प्रदूषण गराएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै ट्याम्पोलाई लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्यत्र प्रदेशमा ट्याम्पो धनीको नाममा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो । 

वाग्मती यातायात कार्यालयमा दर्ता भएको विक्रम ट्याम्पोको नम्बरमा सम्बन्धित सवारीधनीलाई ४० लाख मूल्य बराबर पर्ने माइक्रोबस भन्सार र भ्याट छुट गराएर २० लाखमा दिइएको थियो ।

यतिखेर २०५६ सालमा भित्र्याइएको माइक्रो बस २४ वर्ष पुगिसकेको छ । ती गाडीले पनि १० करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेका छन् । तर, अझै निर्वाध गुडिरहेका छन् । 

२०४३ सालमा एक लाखमा किनिएको टुकटुक ट्याम्पो, क्युवाला ट्याम्पो र ढुवानी ट्याम्पो २०६० सालसम्म राजधानीमा चले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले २०६० भदौ २२ गते टुकटुक ट्याम्पोको सट्टाभर्नामा ट्याक्सी, कालीमाटीको ढुवानी ट्याम्पोको सट्टाभर्नामा भ्यान र क्युवाला ट्याम्पोको सट्टा भर्नामा माइक्रोबस दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो पनि भन्सार र भ्याट पूरै छुटमा भएको हो । 

अहिले २०६० सालमा ल्याइएका ती गाडी २० वर्ष पुगिसकेका छन् । यातायात क्षेत्रमा २०३२ सालदेखि २०८० सम्म एउटै व्यवसायीको राजगज चलिआएको छ । उनीहरुले सरकारलाई दबाब दिएर सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्ता खोल्न नदिई त्यसैको सट्टाभर्नामा नयाँ गाडी किनेर व्यवसाय गर्दै आउनुले पनि उक्त आरोपलाई पुष्टि गरेको बताइन्छ ।

यसबाट सार्वजनिक यातायातका साधनको संख्या बढेको छैन भने राज्य राजस्वबाट वञ्चित भएको छ । साथै, आफ्नै देशमा गाडी किनेर व्यवसाय गर्न चाहनेहरु पनि विदेशिन बाध्य भएका छन् । पछिल्लो समय २० वर्षे सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाउन यातायात व्यवसायीहरु विगतमा झैँ कम्मरकसेर लागिपरेको हुन् । 

यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा सरकार व्यवसायीको अगाडि निरीह बनेका कारण जनताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार सामूहिक हितका निम्ति पहिले एउटा नीति निर्माण गर्छ । तर, व्यवसायीको दबाबमा त्यसलाई कि त थन्काउँछ कि सच्याउँछ । सरकारले २० वर्षे सवारीसाधन चल्न नदिने निर्णय त गप्र्यो । तर, व्यवसायीको दबाबमा ट्राफिक महाशाखाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि दर्ता भएको मितिले २० देखि २९ वर्ष पुगेका सवारीसाधन बाटोमा गुडिरहेका छन् ।’

२० वर्ष पुगेका सवारीसाधनले राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । अर्कोतर्फ यसको बीमा पनि गरिएको देखिँदैन । यस्ता सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर यात्रु घाइते भएमा वा यात्रुको ज्यान गएमा उसले क्षतिपूर्ति समेत पाउने सम्भावना हुँदैन ।

‘अहिले कबाडी हालतमा पुगेका वा २० वर्ष कटेका सवारीसाधन सडकमा गुडेका छन् । यसले यात्रुको ज्यानमाथि झनै जोखिम बढेको छ । यस्ता सवारीसाधन प्रयोग गर्दा कुन र कति बेला आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्छ भनेर ठेगान छैन,’ अभियन्ता थापाले भने, ‘त्यसैले, अब सरकारले व्यवसायीको दबाबमा नपरी २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन विस्थापन गर्नैपर्छ ।’

यातायात व्यवसायीले भाडाको गाडीमा गरेको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा साँवाब्याज नै उठ्ने गरेको छ । सरकारले पुराना सवारीसाधनका कारण वर्षेनी हजारौं नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायात विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

तर, व्यवसायीको दबाबका कारण सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारले २० वर्षे सवारी साधन हटाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन हामीले पटक पटक कोशिस गरिसक्यौँ । तर, विभिन्न कारण हामी असफल बन्दै आएका छौँ ।’

यता वाग्गमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल सवारीसाधनमा २० वर्षे आयु हटाउन यातायात व्यवसायीहरुले दबाब दिँदै आएको बताउँछन् । मन्त्रालयद्वारा आगामी ३५ दिनभित्र २० वर्षे सवारीसाधन पत्रु गराउन प्रकाशित गरिएको सूचनाविरुद्ध व्यवसायीहरुले दबाब दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब हामी पछि हट्दैनौं ।’