मीटरब्याज पीडितलाई निराश हुन नदिने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पारेपछि मीटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा न्यायको आशमा रहेका पीडितहरु मर्कामा परेका छन् । 

देशभरका मीटरब्याज पीडितहरु काठमाडौंमा भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेपछि अध्यादेश ल्याएर समस्या समाधानको प्रयास थालेको सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएको थियो । मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित भइसक्नुथ्र्यो । विधेयक पारित गर्ने तयारीका साथ हिजो प्रतिनिधिसभामा कार्यसूची निर्धारण भएको पनि हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दै एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले संसदमा नाराबाजी गरेपछि विधेयक पारित हुन सकेन । 

सोही कारण मीटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानको सरकारी प्रयास अलपत्र परेको छ । संसद अवरुद्ध पारेर प्रतिपक्षीहरुले विधेयक पारित गर्न रोकेकोमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुःखेसो पोख्नुभएको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई असफल पारिएको भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो । 

‘आज म धेरै आहात भएको छु । आज प्रतिनिधिसभाबाट मीटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपथ्र्यो । तर गरिएन । आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ । यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ’, उहाँले भन्नुभएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिलाई छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । अभियान सम्पन्न नभएसम्म बिश्राम नलिने उद्ध्घोस गर्नुभएका उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर, सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ । पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरुले सोचेका छन् भने त्यो ठूलो भ्रम हो । पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइने छैन ।’

मीटरब्याज समस्या समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको काम नरोकिने पनि गृहमन्त्रीको भनाई छ । यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहजीकरण समितिले निरन्तर काम गरिरहने पनि उहाँले प्रष्ट्याउनु भएको छ । 

‘विधेयक संसदको प्रक्रियामा छ, अघि बढाइनेछ र कानुन  बनाइछाडिनेछ’, गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ, ‘तसर्थ पीडितहरुलाई निराश नहुन र सकृयताका साथ यो मुक्ति अभियानमा निरन्तर लागिरहन अपील गर्दछु । न्याय र विजय सुनिश्चित छ ।’