नक्कली भन्दै सक्कलीलाई सताउन पाइँदैन

०५६ असार ३ गते नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर भर्नाका ‘अलराउन्डर टप’, अर्थात् सर्वोत्कृष्ट अधिकृत आभूषण तिम्सिनाले उक्त संगठनबाट २४ वर्षमै बिदा लिए ।विद्यमान प्रहरी नियमावलीअनुसार बाँकी ६ वर्ष उनले जागिर खाएको भए थोरैमा डिआइजी र धेरैमा आइजी हुने मौका थियो । तर, एसएसपी बढुवामा भएको विभेद सहेनन्, जागिरबाट राजीनामा दिए । त्यस्तो निर्णय नलिन उनलाई थुप्रै शुभचिन्तक र आफन्तले सुझाव र दबाब दिए । कसैले भनेको मानेनन्, आफूलाई लागेको गरे । जागिरभरि आभूषण यसरी नै चिनिए, जे लाग्यो, त्यही गर्ने † उनले जागिर शुरु गर्दा देशमा सशस्त्र द्वन्द्वकाल थियो । त्यसबेला चुनौतीपूर्ण मानिने काभ्रे र भक्तपुरका जंगल, खोला र खोल्सीतिरै रमाए ।

०६३ को परिवर्तनलगत्तै दरबारमार्गस्थित वडा प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा भए । गएको केही दिनमै अस्कल क्याम्पसअगाडि पूर्वशाही पश्र्ववर्ती भरतकेशर सिंह सवार भएको गाडीले एक युवाको खुट्टामा किच्यो । स्थिति तनावपूर्ण भयो । त्यसलाई सम्हाल्न पुगेका आभूषणले भरतकेशरको हातमा हत्कडी लगाइदिए । र, स्थिति नियन्त्रणमा आयो । उनीचाहिँ तुरुन्तै त्यहाँबाट तानिए । उनको तर्क थियो, ‘हिजो शेरबहादुर देउवा, माधव नेपालहरूलाई हत्कडी लगाउन हुने, आज भरतकेशरलाई लगाउन किन नहुने ?’ यद्यपि, उनका तर्कसँग प्रहरीकै कतिपय उच्चपदस्थ हाकिम सहमत थिएनन् । पछि सरकारले उनलाई त्यही ठाउँमा खटायो । यसरी नै ‘सम्झौताहीन’ प्रहरी सेवा गरेबापत जागिरभरि हाकिमका असहयोग, ‘परिचालित’ पत्रकारका टीका–टिप्पणी व्यहोरिरहे । स्याङ्जा, कैलाली र सिन्धुलीमा जिल्ला प्रहरीको कमाण्ड सम्हाले । संगठनको कार्यादेश र कानुनको अधीनमा रही आफ्नै शैलीमा काम गर्दा जनताले नराम्रो भनेनन् तर हाकिम र राजनीतिक नेतृत्व उनको पछि लागिरह्यो । यस्तो जागिरलाई उनले एसएसपी बढुवामा भएको अन्यायबाट सधैँका लागि बिट मारिदिए ।

भोजपुरबाट विराटनगर झरेका उनी विद्यार्थी जीवनमा राम्रै जमेका ‘विराटनगरियन दादा’ थिए । राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसनिकट भई जागिर खानुअघिसम्म तत्कालीन कांग्रेस उपसभापति शैलजा आचार्यको स्वकीय सचिवका रूपमा काम गरे । आफू प्रहरी हुनुअघि उनले प्रहरीलाई यति सताए कि, विराटनगर खटिने प्रहरीका हाकिमहरू ‘आभूषणसँगचाहिँ जोगिनु है’ भन्ने कुरा बुझेर पुगेका हुन्थे । त्यसैले उनलाई ‘चलाउने’ हिम्मत थोरै प्रहरीसँग मात्रै थियो । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्नातकपछि उनले सैनिक महाविद्यालयमा थप अध्ययन गरे । औपचारिक रूपमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरे पनि उनले प्रहरी सेवामा रहँदा विभिन्न किसिमका ज्ञान र अनुभव हासिल गरे, जुन विद्यावारिधिभन्दा बढी मानिन्छ ।

– हरि गजुरेल

जब–जब आर्थिक विषयका मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन शुरु हुन्छ, तब–तब प्रहरीमा हतास र निराशा बढ्छ भनिन्छ । कति सत्य हो ?

– स्वार्थ समूहको त्रास, डर, धाक, धम्कीका कारण पनि हुन सक्छ । राजनीतिक, ब्युरोक्रेसीदेखि व्यापारिक तहबाट आउने दबाबका कारण प्रहरीले जति व्यावसायिकता देखाउनुपर्ने हो उति देखाइएको पाइँदैन । सोही कारण राज्यले आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विभाग खडा गरिएको छ । तर, अर्थसँग जोडिएको मुद्दा आउँदा हुने चलखेलका कारण प्रभाव कमजोर देखिन गएको हो । 

प्रहरी संगठनको अनुसन्धान कमजोर हुनुको मुख्य कारण आर्थिक चलखेल नै हो ? 

– प्रहरी संगठनलाई कमजोर मान्न मिल्दैन । प्रहरीलाई हाम्रो कानुनले सबै प्रकारको मुद्दाको अनुसन्धान गर्न स्पष्ट म्याण्डेट दिएको छ । अपराध संहिताले ‘अभियोजन र अनुसन्धानमा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न नहुने, अनुसन्धान अधिकृतलाई सही नियत राखेर अनुसन्धान गर है’ भनेको छ । कानुनमा स्पष्ट लेखिँदा लेखिँदै पनि अनुसन्धानमा दृढता नदेखाउनु त प्रहरी संगठनको नभई केही व्यक्तिको कमजोरी होला । व्यक्ति व्यक्ति मिलेर संस्था बन्ने हो । संस्था आफैँमा गलत हुँदैन । व्यक्तिलाई अनेकन लोभ, लालच, डर, लाभका कारण आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रदर्शन नगरेको देखिन्छ । 

ललिता निवास, सुन काण्ड, नक्कली डाक्टर पक्राउ प्रकरणमा हाम्रा अनुसन्धान अधिकृतहरू चुके भनिन्छ, मान्नुहुन्छ ?

– सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई भुटानी नागरिक बनाएर विदेश पठाउने कुरामा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सचिव भइसकेका व्यक्ति हिरासतमा छन् । इजलासमै कुरा उठेको छ अनुसन्धान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको तहभन्दा माथि किन गएन ? यो प्रकरणमा सन्देश शर्मा जोडिए । अनुसन्धानकै क्रममा मिसिल संलग्न गराएर परीक्षण गराएको भए आधिकारिक हुन्थ्यो होला । तर, अनुसन्धानका क्रममा त्यस्तो केही गरिएन । बरु सन्देश शर्माको आवाज भएको वक्तव्य जारी गरियो । त्यो तरिका ठीक भएन । प्रहरीमा विभिन्न व्यक्तिले निवेदन दिएका हुन्छन् । ती सबै निवेदनको प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ताले वक्तव्य जारी गर्ने गरेको छ त ? यो प्रकरणमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुेपर्ने काम भएको देखियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राज्यले सिआइबीलाई विश्वास गरेकै हो । सिआइबीले ४० महिना लगाएर अनुसन्धान गर्‍यो  ।

४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ तर १० प्रतिशतलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन । यदि, तयारी राम्रोसँग गरिएको भए यसमा धेरै मान्छे तानिन्थे होला । भ्रष्टाचार, किर्ते, ठगी संगठित अपराध सबै भएको छ ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा । जग्गा फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नचलाउने भनिएको छ । सिआइबीजस्तो संस्थाले जग्गा फिर्ता गर् तँलाई मुद्दा चलाउँदिन भन्न मिल्छ ? मैले तपाईंको हात काटेँ । काटेको हात जस्ताको तस्तै जोडिदिएँ भनेर म हात काटेको कसुरबाट मुक्त हुन्छु ? त्यस्तो हुँदैन । न प्रहरीले छाड्न मिल्छ, न मैले भागेर सुख पाउँछु । कसुर गरिसकेपछि त्यसअनुसारको सजायँ आकर्षित हुन्छ । चोरले चोरेको सामान फिर्ता गर्‍यो  भनेर प्रहरीले मुद्दा चलाउँदिन भन्न पाउँदैन । चोरिसकेपछि त्यसको कानुनी निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ । किन्नेले जग्गा फिर्ता गरेकै नाममा मुद्दा चल्दैन भन्ने कुरा हदैसम्मको गैरजिम्मेवार कुरा हो । 

ललिता निवास प्रकरणमा कसरी अनुसन्धान हुनुपथ्र्याे ? त्यस्तो किन भएन ? 

– किर्तेमा जो–जो जोडिएका छन्, सबै समातिनुपथ्र्याे । कि ठगिएकाहरूको ठगीमा मुद्दा लिएर राज्यको जमिन पनि फिर्ता लिने र संगठित अपराध गर्नेबाट क्षतिपूर्ति दिलाइनुपर्ने थियो । जब ठुल्ठूला अनुसन्धानमा चुकिन्छ, तब प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै भयो ।

नक्कली डाक्टरवाला कुरा के हो ?

– नक्कली डाक्टरको बिगबिगी भयो भनेर सक्कली डाक्टर समाउन पाइँदैन । त्यो डाक्टर सक्कली हो कि नक्कली भन्ने कुरा नबुझी प्रहरीले कसरी पक्डियो ? मान्छेको इज्जत, प्रतिष्ठा भनेको ख्यालख्यालको कुरा होइन । प्रहरीले शंका लागेपछि पक्रिन त पाउँछ । तर, अनुसन्धानका त्यत्रा विधि छन्, सूचनाका अनेकन संयन्त्रसँग प्रहरीको पहुँच छ । यस्तो स्थितिमा शंकाकै नाममा डाक्टरजस्ता समाजका प्रतिष्ठित पेशाकर्मीलाई बदनाम गर्न पाइँदैन । पक्राउ गर्नुपूर्व गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन र ? पक्रिसकेपछि उसको मानहानिको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? सम्बन्धित निकायको क्रियाकलापले उठेका प्रश्न हुन् । यसको जवाफ कसले दिन्छ ? 

उसो हो भने सिआइबीले पनि प्रतिशोध साँध्दै छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ? 

– सिआइबी प्रतिशोध साँध्न चाहनेहरूको हतियार बन्नु हुँदैन । नेपाल प्रहरी भनेको राज्यको कानुनबमोजिम स्थापना भएको संस्था हो । नेपालको भौगोलिक सीमाभित्र फौजदारी अपराध हुन्छ भने त्यस्ता अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउने उच्च दायित्वसहित कानुनबमोजिम गठन भएको संस्था पनि यही हो । गम्भीर र गहन प्रकृतिका मुद्दाको थप सबल, स्पष्ट, निर्विवाद अनुसन्धान होस् भन्ने हेतुले सिआइबी स्थापना गरेको हो । सिआइबीलाई कसैले गाइड गर्ने होइन, कानुनबाट गाइडेड हुनुपर्ने हो । कसैको मौखिक आदेश, कसैको इच्छा, चाहना, रिसइबी साँध्ने मेलो बन्ने काम सिआइबीले गर्नु हुँदैन । 

जागिरे जीवनका केही कालखण्ड सिआइबीमै रहेर काम गर्नुभयो । अहिले त्यो संस्था कानुनबाट गाइड भइरहेको छ कि मौखिक आदेशबाट ? 

– सर्वसाधारणका हिसाबले भन्नुपर्दा, पछिल्ला गतिविधि हेर्दा आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट गाइड भएको छ कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छाडेको देखिन्छ । प्रहरी संगठनमा २४ वर्ष जागिर खाएर निस्किएको मान्छे हुँ । हिजो जीवनलाई दाउमा लगाएर जागिर खाइएको हो । सो संस्थाको गरिमा बढोस् भन्ने चाहना हिजो पदमा हुँदा पनि आज नहुँदा पनि लाग्छ । नेपाल प्रहरीबाट आमजनताले पूर्वाग्रह साँधिएको फल पाउन थाले भने त्यसको शिकार त म पनि हुन्छु । बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्किएला कि भन्ने चिन्ता हो । नेपाल प्रहरीजस्तो संस्था जसले चाहँदा जसलाई पनि ल्याएर थुन्न सक्छ । तर, संविधानले नै जसलाई पनि थुन्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट भनिदिएको छ । सिआइबीजस्तो संस्था कसैको आग्रह वा पूर्वाग्रहमा चल्न हुँदैन भन्ने हो । 

पछिल्लो समय भइरहेका अन्तर्देशीय अपराधको श्रृंखला आर्थिक विषयमा जोडिएको तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न र वास्तविकताको गहिराइमा पुग्न नसकेको कारण के हो ? 

– सबैभन्दा ठूलो त कानुनी गञ्जागोल । सुन तस्करीकै उदाहरण हेरौँ, विदेशबाट सुन तस्करी भएर भित्रिन्छ, त्यहाँ प्रहरीको एक्सेस छैन । एयरपोर्टमा भएको सुन तस्करीको वास्तविक अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी भन्सार र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई दिइएको छ । कानुन निर्माण गर्दा नै कानुनी छिद्र राखियो । देशकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन, चुहावट, गलत क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुनी संयन्त्र बनाइएको भए आज यसरी सुन तस्करी हुँदैनथ्यो कि ! खेल्नेहरूले यस्तै छिद्रमा खेल्ने हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको आर्थिक अपराध त हामीले देख्यौँ तर देशको ११ सय माइल लामो सीमाबाट हरेक दिन भइरहेको आर्थिक अपराध कसले अनुसन्धान गर्ने ? प्रहरीले समाएर भन्सारलाई बुझाउँछ । मुद्दा चलाउने भन्सारले हो । कानुनले नै बोलेको छ, तस्करी भएको सामानको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने होइन । राजश्वले अनुसन्धान गरिसकेपछि प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धानसम्म गर्न सक्छ । यहाँ त कानुनकै गञ्जागोल छ । छिद्र नै छिद्र भएको कानुन बनाइदिने अनि दोषचाहिँ सबै प्रहरीको थाप्लोमा मात्र हालेर हुन्छ? 

सम्पत्ति शुद्धीकरण गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने मुद्दा हो । यसको अनुसन्धान प्रहरीलाई गर्न कानुनले दिएकै छैन । प्रहरीले सहयोगीसम्मको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जिम्मा लिएको छ, प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्ने ? नेपाल ग्रे जोनमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमबाट नेपाललाई सेफल्याण्डमा ल्याउन आतंककारी लगानी, ड्रग्सबाट नेपाललाई जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना भएको हो । विभाग स्थापना भएको दशक हुन लाग्यो कुनै पनि मुद्दामा किन गहिरोसँग अनुसन्धान भएको छैन ? विद्यमान कानुनमा व्यापक संशोधन र सुधार आवश्यक देखिरहेको छु । प्रहरीलाई अधिकारसम्पन्न नबनाई, निजामती सेवाका कर्मचारीकै भरमा यति गम्भीर विषयको अनुसन्धान पार लाग्ने कुरै हैन । 

सिआइबीमा रहेर तपाईंले अनुसन्धान गर्नुभएका आर्थिक अपराधका घटना कस्ता कस्ता थिए ?

– वन्यजन्तु तस्करीमा जोडिएका कुञ्जोग लामालाई आखेटोपहारमा समातियो । इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भए पनि कुञ्जोगले नाम परिवर्तन गरेर नागरिकता लिएका कारण लामो समयदेखि पक्रन सकिएको थिएन । सिआइबीमा मलाई वन्यजन्तु पिलरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पुराना फाइल खोतल्दै जाँदा उसलाई पटक–पटक सिआइबीले बोलाएर सोधपुछ गरेको र फर्किएको भेटियो । रसुवाबाट वन्यजन्तुको मिसिल मगाएर हेर्दा तथ्य भेटियो कि, कुञ्जोगको संलग्नता रहेको एउटा क्लु फेला प¥यो । र, अहिले कारागारमा छ । यही अनुसन्धानकै कारण सिआइबीले पुरस्कारसमेत थाप्यो । समिरमान सिंह बस्नेत नख्खु जेलमा बसेर निर्माण व्यवसायीलाई तर्साउने अर्काे प्रकरण थियो । जहाँ तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को भाइको संलग्नता रहेको भेटियो । जिल्ला अदालतले छाड्यो, उच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । अनुसन्धान सही ढंगले भएको छ भने जिल्लामा न्याय बिग्रिएर गडबड भए पनि उच्च र सर्वाेच्चमा गएर सच्चिन्छ । मिसिलमै गडबड भयो, अनुसन्धान कमजोर भयो भने कहीँ गए पनि न्याय पाइँदैन । अनुसन्धान गर्ने मान्छेले सही तरिकाले अनुसन्धान गरिदिएको खण्डमा सत्य र न्याय कहिल्यै मर्दैन । अनुसन्धानकै सिलसिलामा मिसिलमै कम्प्रमाइज भयो भने केही लाग्दैन ।

हाम्रा अनुसन्धान अधिकृतहरू संगठित अपराध, मर्डर, रेपदेखि अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धान गर्छु भन्छन् । जब अनुसन्धान गर्ने समय आउँछ अनि तिघ्रा कमाउँछन् । ठुल्ठूला अनुसन्धान गर्न सक्षम छौँ भन्ने अनि राजनीतिसँग जोडिएका कोही मान्छेको नाम आउनेबित्तिकै तिघ्रा कमाउने, अनुसन्धानको बाटै मोडिदिने तरिका त ठीक भएन नि ! जनतामाझ नेपाल प्रहरीको छवि जीवन्त राख्ने हो भने माथिका अधिकृतहरूले अनुसन्धानमा तिघ्रा कमाउनु भएन । माथिका अधिकृतहरूले जसरी काम गर्छन्, तलकाले उसैगरी काम गर्ने हुन् । अपराधीसँग जुध्छु भनेर जागिर खाएपछि आफूलाई त्यही हिसाबले बलियो बनाउनुपर्छ । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै असफल भयो भने हामीले अर्काे कुन व्यवस्था खोज्ने ? राज्यका संस्थाहरूको निष्पक्ष, सक्षमतामा आधारित क्रियाकलापले नै लोकतान्त्रिक राज्य बलियो हुने होइन र ? लोकतान्त्रिक राज्य भनेका छौं, अपराध गर्ने व्यक्ति अलि ठूलोठालो छ भने हामी तर्सन्छौं । सामान्य बाटामा हिँडेका मान्छेलाई मुड्की हान्ने र ठूलो मान्छेसँग तर्सने प्रवृत्ति प्रहरीले हटाएन भने प्रहरीको छवि मात्र होइन, नेपालका संविधान नै असफल हुने खतरा छ । 

ठूला माछामा हात हाल्दा प्रहरीका अधिकृतहरू उल्टै कासमूमै रेटिने समस्या छ । त्यही अप्ठ्यारोका कारण अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको पो हो कि ? 

– जब संस्था आग्रह र पूर्वाग्रहबाट परिचालित हुन्छ, त्यसपछि केही गर्छु भन्ने मान्छे त्यहाँबाट पछि पर्छन् । संस्था र नेतृत्वले एस म्यान मात्र खोज्दा के बिर्सन हुँदैन भने त्यस्ता जी–हजुरिया (एस म्यान) ले राज्यसंस्था डुबाएका छन् । २ सय ४० वर्षको राज्यसत्ता, राणाशासन, पञ्चायत कसका कारण डुब्यो ? एस म्यानका कारण होइन ? आज लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि किन यति धेरै प्रश्न उठिरहेका छन् ? राज्यका यिनै संयन्त्रले गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने काम गरेका कारण होइन ? जब राज्यसत्ता गलत मानिसको हातमा जान्छ तब सही काम गर्नेहरू अल्पमतमा पर्छन् । कासमू होस् वा मूल्यांकनको नाममा सिध्याइने, रेटिने गरेको स्पष्टै छ । संगठनमा गलत व्यक्ति भए भने केही समय ग्रहण लाग्छ । 

अहिले नेपालको प्रहरी संगठन त्यही ग्रहण लागेको अवस्थामा हो ?

– प्रहरी संगठन जनचासोका मुख्य मुद्दामा चुक्न थालेको महसुस भएको छ । जस्तो ललिता निवासमा, जो ठगिएका छन् उनीहरूले जग्गा फिर्ता गरेर मुद्दाबाट बच्नुपर्ने स्थिति छ । उनीहरूलाई जसले जग्गा बेचे, आपराधिक विश्वासघात र ठगी गर्ने, फौजदारी अभियोग गर्नेहरूले ठगिएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । जग्गा किनेको मान्छेले जग्गा फिर्ता गरे मुद्दा नचलाइने यस्तो पनि हुन्छ कानुन ? भ्रष्टाचार गरेर घुसबापत प्राप्त भएको जग्गा हो र त्यो ? सुवर्णसमशेरको भागमा परेको जमिन १४ रोपनी ११ आना हाराहारी । उनीहरूकै भागमा सयभन्दा बढी रोपनी छ । सुवर्णसमशेरको नाममा राज्यको जग्गा गलत तरिकाले लिएर बेचेका छन् । मोहीसँग जग्गा किनिएको छ । किर्तेको मतियारहरूले जग्गा किनेर बेचेका छन् । यसरी बेचिएकाहरू त ठगिएका हुन् । उनीहरूलाई नै उल्टै जग्गा फिर्ता गर, नभए थुन्छु भनेर तर्साउनु त भएन नि ! 

सर्वाेच्चको आदेशपछि सिआइबीले ललिता निवास प्रकरणका हाइप्रोफाइलवालाहरूलाई समाउन सक्ला ? 

– नेपालको कुनै पनि कानुनले मुलुकमा गलत काम गरेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कसैले रोक्दैन । भीमसमशेरले त्यो जग्गा लिँदा कुनै गुठी, मोही छैन । सुवर्णसमशेरले अंशबण्डा गरेर आफ्नो भागमा १४ रोपनी राखेका छन् । राजा महेन्द्रले अधिग्रहण गरेको देखिन्छ । सीता भवनबाहेक सबैको अधिकरण भएको देखिन्छ, डकुमेन्टमा । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिकरण भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव, कानुनसचिव हुन्छन् । आफ्नै मृत्युपत्रमा कसैले सही गर्छ ? जब राणा परिवारको हातमा जग्गा पुग्यो अनि सरकारी पदमा भएका व्यक्तिलाई बक्सिसमा गएको छ । यो नीतिगत निर्णय हुँदै होइन । ‘नदिने बराजु आइतबार बार्छिन्’ भनेझैँ ललिता निवासमा अर्बाैं खर्बको भ्रष्टाचारमा किर्ते, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध भएको छ । राज्य पनि ठगिएको छ । 

एक समय तपाईं काठमाडौं जिल्लाको डिएसपी हुँदा ढुकुटी नियन्त्रणमा निकै सक्रिय हुनुभयो । त्यसबेलाको अनुभव कस्तो छ ?

– त्यतिखेर प्रहरीसँग ढुकुटी हेर्ने कानुनै थिएन । ठगियौँ भनेर मान्छे आउँथे, ठगीमा मुद्दा चल्नेहरूलाई हेरियो होला । ढुकुटी प्रकरणमा मैले हात हालिनँ । काठमाडौंमा जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढ्यो । १ लाख आनामा कारोवार भइरहेको जग्गा १० देखि १५, २० लाख आनासम्म कारोवार हुन थाल्यो । बैंकहरूले ऋण पत्याउन थाले । बैंकबाट ऋण लिएर व्यापारीले जग्गामा लगानी गरे । सरकारले जग्गामा लगानीका लागि कडाइ गर्ने निर्णय गर्‍यो  । बैंकको ब्याज त रोकिएन ।

त्यस्तो स्थितिमा बैंकको ऋण त तिर्नै पर्‍यो  । पाँच करोडको ढुकुटी छ अढाई करोड छाडेर खानेहरू भेटिए । ढुकुटीबाट भागेर मिटरब्याजीसँग पैसा लिन थाले । मिटरब्याज र ढुकुटी नियन्त्रण प्रहरी एक्लैले गर्नै सक्दैन । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा ढुकुटी र मिटरब्याज नियन्त्रण हुने देखिँदैन । अहिले अधिकांश उद्योगधन्दा घाटामा छन् । बैंकको नाफा अर्बभन्दा कम छैन । बैंकको ब्याज तिर्न ढुकुटी खेल्नुपर्ने, मिटरब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा छन्, सर्वसाधारण । म हनुमानढोकामा रहँदा ढुकुटीका उति धेरै केस आएन । सुधीर बस्नेत डुबे । प्रहरीले समात्यो । जेल बसेपछि उनले अरूको पैसा कसरी तिर्न सक्छन् ? राज्यले उनलाई कारोवार गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । सुधीर बस्नेतजस्ता धेरै व्यापारी डुबेका छन् । चेक बाउन्स, ढुकुटी र मिटरब्याज प्रहरीले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसको नियन्त्रण गर्न राज्य नै लाग्नुपर्छ । 

राजीनामा दिएपछि आफ्नै जागिरलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ? 

– प्रहरी संगठनमा जागिर खाने हो भने त्यसभित्रको ग्रुपिज्ममा समाहित हुन सक्नुपर्छ । यदि, सकिएन भने आत्मसम्मानसाथ जागिर खान खोज्ने मान्छे त्यहाँ टिक्दैन । म सदैव गलत प्रवृत्ति र कुराको विरोध गर्ने मान्छे । प्रहरीको जागिर छुटेपछि आकाशै खस्छ भनेर सोच्नेहरूका लागि सम्झौता गरेर बस्नुबाहेक विकल्प नहुन सक्छ । सेवामा रहँदा जागिरलाई पेशा बनाइनँ, जीवनशैली बनाएँ । म इञ्चार्ज रहेका ठाउँमा उदाहरणीय काम गरेरै आएको छु । प्रहरी ऐन नियमावलीमा कहीँ पनि चाकडी चाप्लुसी गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन । संगठनभित्रको विकृतिविरुद्ध बोलेँ । अवसर नपाउँदा पनि संगठनमा सुधारका लागि धेरै काम गरेको छु । दर्जा सानो भएर के भयो र संगठन सुधारका लागि आइडिया त निकाल्न सकिन्छ नि ! संगठन सुधारका जति काम गरे पनि आत्मसम्मान भएर राजीनामा दिएर हिँडे । 

तपाईंमाथि प्रतिशोध साँध्नुपर्ने कारणमध्ये एक ललिता निवास जग्गा प्रकरण, रामबहादुर थापाको भाइ पक्राउलगायत हो भनिन्छ नि ? 

– म उनीहरूको ग्रिपमा परिनँ । जस्तो ललिता निवासमा सरकारले सिआइबीलाई विश्वास गर्‍यो  । तर, सिआइबीबाट पटक–पटक म्याद थप्ने मात्र काम भयो । मैले मिटिङमा म्याद थप्ने कुराको विरोध गरेँ । छिटोभन्दा छिटो सकाउनुपर्छ भनेर मिटिङमै बोलेँ । धेरैलाई यो कुरा पचेन । सिआइबीले थपिएको म्यादभित्रै अख्तियारमा प्रतिवेदन बुझायो । अख्तियारले साता दिनपछि मुद्दा चलायो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भाइ समात्ने विषयमा प्रमुखसँग झगडा नै गरेको छु । कानुनबमोजिम आफ्नो काम गर्न पाइयो । काम गर्दागर्दै आफ्ना संगठनका तल्ला तहका सदस्यहरूलाई बलिको बोका बनाउने प्रचलन छ । तर, पहुँच हुनेहरूलाई जोगाइएको अवस्था छ ।

नक्कली डाक्टर, पाइलट, इञ्जिनियर कति छन् भने माइक्रोस्कोप लगाएर हेरेझैं हेर्ने संगठनले आफ्नै संगठनभित्र नक्कली कर्मचारी छन् कि छैनन् हेर्नुपर्ने कि नपर्ने ? कसले हेर्ने ? न्याय गर्ने मान्छे पहिले आफू चाखो हुनुपर्ने होइन ? नक्कली प्रमाणपत्र भएका अधिकृतहरूले राजीनामा दिएपछि छुट हुने, पेन्सन पाक्ने, मुद्दा मालिमा नचल्ने । सर्वसाधारणलाई नक्कली सर्टिफिकेट बोके आजीवन कोच्ने ? यो कस्तो न्याय ? बहालवाला सांसदलाई समात्नेले खोइ त आफूभित्रको शुद्धीकरण ? नक्कली प्रमाणपत्र बोकेर जागिर खाएकाहरूले कानुन हातमा लिएर जेलमा हालेकाहरूमाथि अन्याय भएको छ कि छैन ? कसले हेर्ने ? नक्कली सर्टिफिकेट अमेरिका, चीनबाट आउँदैन पक्कै पनि । इण्डियाबाटै आउने हो । मानव स्रोत विभागले दिल्लीमा रहेका एसपीलाई काम दिए भो नि त !