काँग्रेसको सरकार जोगाउन माओवादीको भाग कटौती,सदनमा राप्रपा अझै तात्ने

सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक संसदीय समितिको नेतृत्व सामान्यतया: सत्तापक्षले गर्ने संसदीय राजनीतिमा प्रचलन रहँदै आएको छ । तर,यसपटक प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र राप्रपाले चार वटा संसदीय समितिमा नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ । 

यसअघि प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका २ गरी १२ संसदीय समितिको सभापति तीन दलले भागबण्डा गरेर टुंगो लगाएका थिए । जसमा काँग्रेसले चार,एमालेले तीन,माओवादी केन्द्रले दुई,एकीकृत समाजवादी,जसपा र जनमत पार्टीले एक-एक समितिको नेतृत्व गर्ने भनिएको थियो । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तीन वटा संसदीय समितिको सभापति एमालेलाई दिने निर्णय गरेकै बेला टिआरसी विधेयक पास गर्ने शर्तमा भागबण्डा मिलेको चर्चा थियो । अहिले कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने प्रतिवद्धताका साथ राप्रपाले एउटा समितिको सभापति पक्का गरेको बुझिएको छ । 

आज बसेको सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकसहितको बैठकले राप्रपालाई पनि एउटा समितिको नेतृत्व दिने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति अब राप्रपाले पाउने छ । यसअघि माओवादीका माधव सापकोटाले सो समितिको नेतृत्व गर्ने भनिएको थियो । तर, मकवानपुरबाट निर्वाचित राप्रपा सांसद दीपक सिंह सत्ता-प्रतिपक्षका साझा उम्मेदवार भएका छन् ।  

त्यसको बदलामा राप्रपाले कोशीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सहमति भएको बताइन्छ । सत्तापक्षबाट यस्तो संकेत पाएपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले उपाध्यक्ष तथा सांसद बुद्धिमान तामाङलाई कुरा मिलाउन जिम्मा दिएका थिए । तामाङले आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुरा राखे । तर, काँग्रेसले आफ्नो भागमा परेको समितिको नेतृत्व दिन नमानेपछि माओवादीले त्याग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो । 

कोशीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सघाउने शर्तमा संसदीय समितिको सभापति लिएको राप्रपाका एक नेताले घुमाउरो रुपमा स्वीकार गरे । 'अहिले उहाँहरु (सत्तापक्ष) हामीलाई एउटा समितिको सभापति दिन सहमत हुनुभयो । अरु कुनै छलफल भएको छैन । तर, कोशी प्रदेशलाई मध्यावधिमा जान दिनु हुँदैन भन्नेमा हामी एकमत छौँ'',ती नेताले भने ।  

प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको राप्रपा कोशी सरकार गठनमा निर्णायक छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । माओवादीबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाएको सत्तारुढ दलसँग ठ्याक्कै ४७ सांसद छन् । तर, दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले सभामुखलाई समेत मतदान गराएर विश्वासको मत लिएपछि सरकार गठन प्रक्रिया विवादमा परेको छ । अदालतमा मुद्दा परेको छ । 

संसदीय समितिको सभापतिबारे छलफल गर्न बसेको राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले धरानमा गोरु काटिएको विषय संसदमा जोडदाररुपले उठाउने निर्णय पनि गरेको छ। अहिलेसम्म संसदमा खेलेको भूमिकाको समीक्षा गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको सहभागी एक सांसदले बताए । 

बैठकमा कमल थापाको पार्टी एकताको प्रस्तावबारे पनि सामान्य छलफल भएको थियो । तर, तत्काल एकाताको सम्भावना नरहेकाले गहिरो छलफल भने नभएको बुझिएको छ ।