संविधानलाई यसरी सुकुटी बनाइयो

चुनावी प्रयोजनका लागि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ देखिएकै थियो, जेनजीलाई खुशी पार्न १० बुँदे सम्झौता गरेपछि भने ‘न हाँसको, न बकुल्लाको चाल’ को अवस्थामा पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकार र जेनजीबीच गत बुधबार भएको सम्झौता क्याबिनेटबाट अनुमोदन भई राजपत्रमा समेत प्रकाशित भैसकेको छ ।

तर, संविधान संशोधनसँग जोडिएका सम्झौताका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन हुने संभावना देखिन्न । दलीय सहमति र सहभागिताबिनै भएको दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वको सम्झौताले फागुन २१ गते निर्वाचन हुनेमा संशयमात्र बढाएको छैन, मुलुक थप अस्थिरता र अनिश्चयको भुमरीमा फस्ने चिन्तासमेत बढ्दो छ । किनभने संविधान संशोधन आमसहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय महत्वको विषय हो । चुनावमार्फत् नयाँ सरकारले यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर संसदको दुईतिहाइले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा यस्ता केही विषय छन्, जुन कार्यान्वयन हुँदा दलीय क्षेत्राधिकार खुम्चिने मात्र होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतासमेत भत्किने खतरा छ । 

सम्झौतामा विभिन्न आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा गठन गर्ने भनिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी प्रकृतिको शक्तिशाली आयोग बनाउने दुई पक्षीय सहमति छ । नेपालमा २०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठनको माग हुँदै आए पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै अर्को समानान्तर संरचना बनाउन संविधानले दिँदैन । ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएका बेला शाही आयोग बनाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई संविधानको बर्खिलाप भनिसकेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउनेगरी भएको सम्झौताको आधार र औचित्यमाथि त प्रश्न उठ्ने नै भयो, कार्यान्वयन पक्ष झनै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । 

सम्झौताको तेस्रो बुँदामा राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने प्रचलनको अन्त्य गरिने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । जबकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको संस्थागत सुधारका लागि अहिले नै प्रशस्त कानुनी र संरचनागत संयन्त्रको प्रवन्ध संविधानले गरेको छ । जस्तो, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अभ्यास छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । जेनजीको चित्त बुझाउन गरिएको यो सम्झौता लागू गर्न एकातिर संविधान संशोधन अनिवार्य हुन्छ, अर्कोतिर नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नको निरुपण गर्ने उपयुक्त विधि के हो भन्ने जटिलता पनि छ । दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन अन्त्य हुनुपर्ने माग झट्ट सुन्दा राम्रो लागे पनि यसको विकल्प के त ? सम्झौताका पक्षधर दुबैले ठोस प्रस्ताव अघि सारेका छैनन् । 

जेनजी र सरकारबीच निर्वाचनसँग सम्बन्धित रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता पनि भएका छन् । ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता’ शीर्षकमा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउन प्राथमिकताका साथ कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । जसमा निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि कानुनमा तत्काल संशोधन गरी मनोनयन दर्ता गर्दाकै बखत उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प राख्ने, अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्नेदेखि प्रवासी नेपालीलाई भोटिङ अधिकार दिनेसम्मका कुरा समेटिएका छन् ।

आम सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रियामार्फत मात्र पूरा हुने सम्झौताको यो बुँदा सरकारले चाहेर मात्र कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । किनभने यसअघि पनि पटक–पटक उठ्दै आएका यी विषय व्यावहारिक कठिनाईका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । राजनीतिक दलको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय पनि सम्झौताको मुख्य अंश बनेको देखिन्छ । राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने, सभापति/अध्यक्षको कार्यकाल कानुनमै किटान गर्नुपर्नेजस्ता विषय यसमा परेको छ । तर, दलीय अधिकारक्षेत्रका यी विषय संबोधन गर्न निर्वाचन कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन त गर्नुपर्छ नै पार्टीहरूको सहमति पनि अनिवार्य हुन्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका सरकार प्रमुख, मन्त्रीहरूको कार्यकाल तोक्ने र तीनै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि हाल कायम उमेर हद घटाउने विषय पनि सम्झौतामा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । हाल संविधानमा राष्ट्र प्रमुख र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मात्र कार्यकाल तोकिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल संविधानले किटान गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उम्मेदवार बन्न अहिले न्यूनतम २५ वर्ष उमेर हद तोकिएको छ । सम्झौतामा यसलाई घटाएर २१ वर्ष कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सरकार र जेनजीबीच भएको अर्को महत्वपूर्ण सम्झौता हो– समानुपातिक, समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व । समानुपातिक–समावेशी लोकतन्त्र वर्तमान संविधानको एक मुख्य विशेषता नै हो । उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गलाई राज्यको मूल धारमा समाहित गर्न उनीहरूको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसकारण यो थप सम्झौता गर्नुपर्ने विषय नै होइन । 

१० बुँदे सम्झौतामा सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ, जेनजी परिषद गठन । सरकारलाई बाहिरबाट सल्लाह, सुझाव दिने सल्लाहकारीय भूमिका रहने भनिएको परिषद्को संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठेको छ । कतिपयले योजना आयोगको समानान्तर संरचनाका रुपमा समेत यसलाई हेरेको पाइन्छ । त्यसकारण प्रश्न उठ्छ– निर्वाचनपछि आउने सरकारले सम्झौताको स्वामित्व ग्रहण गरेन भने के हुन्छ ? अन्तरिम सरकारलाई यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार छ कि छैन ? कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा संवैधानिक रुपमा गठित आयोगको समानान्तर हुनेगरी अर्को संरचना खडा गर्नु स्वाभाविक ठान्दैनन्, कानुनका जानकारहरू । यो सरकारलाई यस्तो सम्झौता गर्ने म्याण्डेट नै नभएको बताउँदै भन्छन्, ‘सम्झौताको संवैधानिक हैसियतमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि रिट पर्‍यो भने अदालतबाट बदर हुनसक्छ ।’ 

‘स्थायी प्रकृतिको आयोग बनाउने भनेको ठ्याक्कै शाही आयोगको परिकल्पना गरेको देखिन्छ’, जेनजी र सरकारका प्रतिनिधिबीच सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाउन भएका वार्तामा सहभागी उनको दावी छ, ‘यो स्वभाविक ढंगले भएको सम्झौता नै होइन । यस्तै भाँडभैलो गरेर चुनाव सार्ने मेलो हो कि ? भन्ने प्रश्नमा उनले पनि संशय व्यक्त गरे । वार्ताका क्रममा जेनजी प्रतिनिधिको प्रस्तुति हेर्दा युरोपियन युनियनको चित्र देखिएको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘उनीहरूको भाषा इयुका मान्छे भनिएकाहरूसँग मिल्दोजुल्दो थियो । मुलुकमा जातीय द्वन्द्व निम्तियोस् भन्ने आशय कहीँ न कहीँ यो सम्झौतामा झल्किन्छ ।’ जेनजीको तर्फबाट वार्तामा बसेकी सामना लावतीले ठाडै २४० वर्षदेखिको थिचोमिचो, शोषण, षड्यन्त्रलाई यो सम्झौताले चिर्न सक्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको उनले स्मरण गरे । 

त्यसो त, जेनजीहरूबीचमै पनि सम्झौताप्रति मतैक्यता देखिएको छैन । हस्ताक्षर भएकै दिन केही जेनजी प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने सम्झौता च्यातचुत पारेका थिए । राजावादी जेनजीहरूले प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन सम्झौताको नाममा धोका दिएको सार्वजनिक आरोप लगाएका छन् । यसका बाबजुद जेनजीको मूल प्रवृत्तिले संविधानलाई आत्मसात गरेको छ । सम्झौताको प्रस्तावनामा पनि संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई थप सुदृढ पार्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ, संविधान पक्षधरहरूका लागि यो सुखद कुरा हो ।

तर, सम्झौतालाई आम सहमतिको दस्तावेज बनाएर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोज्नेमा भने जेनजी र सरकार दुवै चुकेका छन् । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला संस्था हो । अघिल्लो सरकारले संस्थागत रुपमा गरेका निर्णय पालना गर्नु पछिल्लो सरकारको नैतिक र कानुनी अभिभारा हुन्छ । माओवादीसँग बिस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा तत्कालीन सरकारले सात राजनीतिक दललाई पनि साथमा लिएको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय छ । तर, अहिले दलहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी चुनावी सरकारले गरेको सम्झौता पालना गर्न पछि आउने सरकार बाध्य हुन्छ कि हुँदैन ? प्रश्न यहाँनेर छ । 

संविधानले मुलुकको सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने भनेको छ । जनताले आफूमा निहित यो अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग आफैंले छानेका जनप्रतिनिधिमार्फत गर्छन् । अर्थात् जननिर्वाचित सर्वोच्च थलो संसदबाट सार्वभौम सत्ताको अभ्यास हुने हो । कानुन बनाउने मूल जिम्मेवारी संसदलाई मात्र छ । त्यसकारण दलहरूलाई विश्वासमा लिएर तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र संसदबाट संविधान संशोधन गरी जेनजीका माग संबोधन गर्नु सुल्टो बाटो हुन्थ्यो । 

अहिलेका प्रमुख पार्टीहरूको मूल नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको साँचो हो, तर लोकतन्त्रमा दलविहीनताको परिकल्पनासमेत हुँदैन । दलको विकल्प दल नै हो । नेपालमा यसअघि पनि गैरदलीय सरकार नबनेको होइन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न दलहरूको समेत सहमतिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा दलका प्रतिनिधिको अप्रत्यक्ष सहभागिता थियो । उनीहरूले राजनीतिक वातावरण बनाउन भूमिका खेलेका कारण सरकार आफ्नो मिशनमा सफल भयो । अहिले पूर्णतः गैरदलीय व्यक्ति सम्मिलित सरकारले राजनीतिक पार्टीलाई विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन ।

‘लोकतन्त्रमा विशुद्ध कमर्चारी तहले मात्र राजनीति चल्दैन । अहिले सरकारमा सबै ब्युरोक्य्राट मात्र छन्, राजनीतिक रुपमा इन्गेज गर्नसक्ने कोही भएन’, खिलराज सरकारको दृष्टान्त दिँदै एक विश्लेषक भन्छन्, ‘त्यतिबेला सबै दलको सहमतिमा संसद भंग गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो । अहिले पनि प्रतिनिधिसभा जीवित छँदै संविधान संशोधन गरेर जेनजीको माग पूरा गरेको भए हुन्थ्यो । संसदले अब बन्ने अन्तरिम सरकारले जे बोल्छ त्यही कानुन हुनेछ भनेको भए हुन्थ्यो ।’ जेनजीहरू उम्मेदवार भएमा मतदान गरिरहनपर्ने छैन, स्वतः विजयी घोषणा गरिनेछ भनेर कस्सो लेखेनन् !’, १० बुँदे सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कटाक्ष गरे, ‘सम्झौता कार्यान्वयन हुने हो भने चुनाव हुँदैन । कि दलीय व्यवस्था हटाउनुप¥यो । पञ्चायतमा राजाले सम्झौता गर्थे, कार्यान्वयन हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था होइन ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)