कुलमानले सत्ता हातमा लिन किन चाले यस्ता कदम ?

डाडु पन्यु आफ्नै हातमा भएका बेला सरकारी साधन–स्रोतलाई आफ्नो बनाउनमा पुराना नेतालाई पनि माथ खुवाउने गरी अन्तरिम सरकारका एक मन्त्री लागेको पाइएको छ । गैरदलीय पात्रको रूपमा तीन वटा विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका र त्यसैको आडमा पार्टी खोलेर राजनीतिमा होमिएका विद्युत प्राधिकरणका पूर्वहाकिम कुलमान घिसिङको प्रसंग हो यो । 

कुनै समय ऊर्जा नायकको रूपमा चौतर्फी वाहवाही कमाएका कुलमान गैरदलीय सरकारमा ‘दलीय मन्त्री’ छन् । उनको काँधमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिञ्चाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । बोलीचालीको भाषामा ‘मालदार’ भनिने यी तीन वटै विकासे मन्त्रालय हुन् । भौतिक पूर्वाधारमा मात्र पुँजीगत बजेट १४४ अर्ब रूपैयाँ छ । सात अर्ब चालुसहित यो मन्त्रालयको कूल बजेट १५१ अर्ब रूपैयाँ हुन आउँछ ।

शहरी विकासको कूल बजेट ९१ अर्ब रूपैयाँ छ, जसमध्ये ८८ अर्ब पुँजीगत र तीन अर्ब चालु हो । ३८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत र चार अर्ब रूपैयाँ चालु गरेर ऊर्जा मन्त्रालयको कूल बजेट ४२ अर्ब रहेको छ । सबै मिलाएर २८४ अर्ब रूपैयाँ अहिले कुलमानको हातमा छ, जुन कूल पुँजीगत बजेटको ६२ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा मुलुकको बजेट १९ सय ६४ खर्ब रहेको छ । जसमध्ये पुँजीगत बजेट ४३७ अर्ब हुन आउँछ । त्यसको आधाभन्दा बढी कुलमानले आफ्नो हातमा लिएर बसेका छन् । 

डाडु पन्युँ (मुलुकको ६२ प्रतिशत बजेट) हातमा लिएका यिनै कुलमानले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी सरकारमै बसेर पार्टी खोलिसकेका छन् । अब उनी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भूमिकामा होइन, आफैँ चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको प्रष्टै छ । कांग्रेस, एमालेजस्ता पुराना पार्टीले राज्यका निकायहरूलाई दलीयकरण गरेको भन्दै सडकमा हुँदा कराउने कुलमानहरूले आफू ठाउँमा पुग्दा केसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने यौटा उदाहरण– अघिल्लो हप्ता सरकारी कामका लागि रौतहट पुगेका थिए उनी । सरकारी खर्चमा जहाज चढेर मधेश ओर्लिएका उनी सिमरा एयरपोर्टबाट सिधै पार्टीको कार्यक्रममा भाषण गर्न पुगे । त्यसपछि एउटा पार्क शिलान्यास गर्न गएका उनलाई तामझामसहित स्वागत गरिएको थियो । मान्छेको उपस्थिति धेरै देखाउन स्थानीय एक बिद्यालयले पठनपाठन नै बन्द गरेर बिद्यार्थीलाई कार्यक्रममा सामेल गरायो, जसको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भैरहेको छ । चुनावी सरकारको मन्त्री बनेर स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापतिरका सडक आयोजनामा धमाधम रकम पठाएको विषय पनि चर्चामै छ । 

सरकारमा बसेर सत्ताको स्वाद लिँदै आफ्नो राजनीतिक हितका लागि मौकाको फाइदा उठाउनेहरूले चुनाव जितेर आए सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्दैनन् होला भन्ने के ग्यारेण्टी ? पुराना पार्टीले नराम्रो गरे भन्नेले आफैं सत्तामा बसेर पार्टी खोल्दा स्वच्छ हुने हो ? यी र यस्ता प्रश्नसँगै कुलमानमाथि दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप पनि छ । जेनजी आन्दोलनका नाममा भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई छुटाउन उनले प्रहरीलाई चर्को दबाब दिएको खुलेको छ । गृहमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर र फोनमार्फत उपद्रवकारीलाई तत्काल रिहा गर्न र मुद्दा नचलाउन दबाब दिएको जानकार स्रोतले बतायो । 

 स्रोतका अनुसार १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दिन यसै विषयलाई लिएर भनाभनकै स्थिति बनेको थियो । जेनजी विध्वंशमा आफैँसमेत पीडित भएको नेपाल प्रहरीले आफूसँग जोडिएका र मुद्दा–मामिलाका विषयमा चासो राख्दै आएको छ । यसको एउटा ‘स्टेक होल्डर’ का रूपमा मस्यौदामाथिका विभिन्न छलफलमा आइजी दानबहादुर कार्की आफैँ सहभागी थिए । गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र कार्कीले सम्झौताको ड्राफ्टमा उल्लेखित भाषालाई प्रहरीको आँखाबाट हेरेर परिमार्जनका लागि सुझाव समेत दिएका थिए । 

शुरुमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जबर्जस्ती करणीबाहेक सबै किसिमका अपराधीलाई छुट दिनुपर्ने आशयको भाषा मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो, जसमा सचिव र आइजी सहमत भएनन् । दण्डहीनता अन्त्यका लागि अराजकता र अपराधको संस्कृति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नसकिने अडान राखेपछि मुख्यसचिव, गृहसचिव, कानुनसचिव र प्रम कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव बसेर प्रस्तावनादेखि कतिपय बुँदा सच्याएर पठाए । गृहकै प्रस्तावमा मानव अधिकारकर्मी सूर्य ढुंगेललाई यसबारे थप हेर्न जिम्मा दिइएको थियो । प्रहरीको अडानकै कारण जेनजीहरू आफ्नो मागमा लचिलो हुँदै सम्झौतामा ‘फौजदारी प्रकृतिका भएमा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने’ शब्दावली राख्न तयार भएको बताइन्छ । 

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दिन भेटिएका कुलमान र सचिव दंगालबीच यसै कुरालाई लिएर कडिकडाउ कुरा भएको हो । प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई छुटाउन कुलमान किन लागेका होलान् ? प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, यो पनि उनको राजनीति नै हो । ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नताको आरोपमा ५ सय बढी समातिएका छन््, ती सबैलाई छुटाउन पाए आफू नै जेनजीको असली नेता भएको सन्देश जाने र युवाहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आकर्षित गर्न सकिने दलीय स्वार्थ कुलमानमा देखिन्छ’, स्रोतले खुलायो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)