अरुण चौधरीलाई अदालतले छोडे पनि मुद्दा नछाड्ने गृहमन्त्रीको प्रष्टोक्ति

बाँसबारी जग्गा प्रकरणका आरोपितलाई अनुसन्धानकै क्रममा अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएकोप्रति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । 

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएको यस प्रकरणमा सीआइबीले चौधरी समूहका व्यापारी अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेपनि अस्पतालको क्याविनेट बसेका उनीहरुलाई दुई दिनको म्याद दिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । 

अदालतको उक्त आदेशको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठको समेत असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो । आज प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राझेको प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले अदालतको आदेश अस्वभाविक रहेको बताउनुभयो । 

प्रहरीले म्याद थपका लागि अनुमति माग्दा अदालतले आरोपितलाई छोड्न आदेश गरेको नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो र अनौठो घटना भएको गृहमन्त्रीको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’

अदालतले म्याद थपको सन्दर्भमा घण्टौं बहस गराएकोमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको असन्तुष्टि छ । यसलाई समेत उहाँले पहिलो घटना भन्नुभयो । 

अदालतको आदेशलाई लिएर प्रश्न उठेपनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुद्दा भने नछोड्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।