सिस्टम सुधारमा प्रयासरत छु : महानिर्देशक घिमिरे

आयआर्जनका निम्ति एउटा मुलुकको नागरिक अर्को मुलुकमा गएर काम गर्नु वैदेशिक रोजगारी हो । बेरोजगारीले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुक थलिएको बेला वैदेशिक रोजगारीले केही हदसम्म भएपनि राहत दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको संख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ ।

मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष लाखौं युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । समग्रमा भन्दा मुलुकको श्रम क्षेत्र पूर्णतयाः वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित हुँदै गएको छ । एकातिर सरकारले रोजगारी दिनसकेको छैन् भने सर्वसाधारण सहज रुपमा विदेशिन पनि पाएका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाएकाहरुले पाइला–पाइलामा दुःख पाइरहेका छन् । विदेशमा श्रम गर्न जान श्रमिकले स्वदेशमै पसिनाको ‘बलिन्द्र धारो’ बगाउनुपर्ने बाध्यता छ । राहदानी बनाउनदेखि जहाजको टिकट लिदाँसम्म श्रमिकले गरेको दुःखको बयान गरिसाध्य छैन् । यता, दलालीहरुले वैदेशिक रोजगारमा जान लागेकाहरुलाई ‘घर न घाट’ बनाएको अवस्था छ । यस्तै, पीडा बिसाउन राजधानीको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक सयौं पीडित पुग्ने गरेका छन् ।

हाल विभागको नेतृत्व सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले सम्हालिरहेका छन् । ३४ वर्षदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत उनले सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका थुप्रै निकायमा काम गरिसकेका छन् ।

निजामती सेवामा एउटा इमान्दार र निष्ठावान कर्मचारीको छाप छोड्न सफल उनले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका बेतिथिलाई कसरी निराकरण गरिरहेका छन् ? श्रमिकको पीडामा कसरी मल्हम् लगाइरहेका छन् ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर जनआस्थाकर्मी अनुसा थापाले विभागका महानिर्देशक घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सक्षिप्त अंशः

तपाईं विभागमा आउनुभएको पनि तीन महिना बित्यो । महानिर्देशक भएर आएपछि तपाईंले गर्नुभएको महत्वपूर्ण के–के हुन् ?

मैले विभागको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना ७ दिन भयो । मेरो चाहनाचाँहि यहाँ रहदाँ केही नौंलो गरौं भन्ने हो । मैले जहिलेपनि आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छु । आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो भयो भने मात्र कुनै पनि कार्यालयको कामकारबाही प्रभावकारी र सही ढंगले अघि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हाजिरी हुनेबित्तिकै यहाँको आईटी सिस्टम, म्यानेजमेण्ट सिस्टम, स्टोर सिस्टमलगायत हाम्रा कार्यक्षेत्रहरु सबल र सक्षम छ कि छैनन् भनेर हेरे ।

यी सिस्टममा सबलीकरण गर्नका लागि त्यहीअनुसारको जनशक्ति, रेकर्ड सिस्टम, बुक किपिङ्ग सिस्टम हुनुपर्छ । पहिलेका हाम्रो दस्तावेजहरुलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नुपर्छ । दस्तावेजहरु मिलाएर राख्यो भने मात्रै कार्यसम्पादन गर्न सहज हुन्छ । रेकर्डहरु मिलेको देखिन्छ । त्यसैले म त्यतातिर लागे । यहाँको अवस्था बिजोग रहेछ । पानी पर्दा छतबाट चुहिन्थ्यो । त्यता पनि नजर लगाएको छु । विभागको सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत हुने भएकाले आईटीतर्फ अलिक बढी ध्यान दिएर काम गरिरहेको छु ।

तपाईंले आईटीतर्फ बढी ध्यान दिएर काम गरिरहनुभएको बताइरहदाँ विभागको सर्भरमा बारम्बार समस्या देखिरहेको छ । यस्तो हुनुको कारणचाँहि के ?

हामीकहाँ वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) सिस्टम छ । यो नेटवर्क झण्डै ९५ लाख नागरिकले प्रयोग गरिरहनुभएको छ । स्वदेश–विदेश गरेर यसको नेटवर्क निकै विशाल छ । दिनहुँ ८० हजार प्रयोगकर्ताले यो सिस्टमको प्रयोग गर्नुहुन्छ । यो सिस्टम बिग्रियो भने यहाँ बेहाल हुन्छ । त्यसैले यसलाई कसरी अपडेट गर्ने भनेर मैले प्राविधिकहरुबाट अध्ययन गराए ।

यहाँ के रोग रहेछ भन्दाखेरि आईटीको विषयमा कोही पर्नै नखोज्ने, त्यो बिग्रियो भने भयावह स्थिति हुन्छ भनेर सबै डराउने । तर, कसैले त आँट्नैपर्यो । मैले डिजाइन स्टिमेटसम्म गराइसकेको छु । सँगसँगै वर्तमान सिस्टमको आर्किटेक्ट, फङ्सन र भविष्यमा चाहिने फेमिस सिस्टमको अध्ययन गरेर मन्त्रालयसँग नौं करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छु ।

अहिलेको सिस्टमले सेवाग्राहीको चापलाई धान्न सक्दैन् भनेर पुष्टि नै भइसकेको छ । नयाँ सिस्टमको एकदमै आवश्यक परेको छ । तर, त्यो फाइल कहाँ पुग्यो ? मलाई थाहा छैन् । अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छैन् भन्ने सुनेको छु । त्यतिबेला यत्रो सञ्जालको विकास होला भनेर कसैले सोचेकै थिएनन् । अहिले सबै अनलाइन सिस्टममा गएको छ । विभागको सबै कार्य अनलाइनबाटै हुन्छ । हाम्रो सिस्टम ‘डट नेट’ मा आधारित छ, जुन सबैभन्दा पुरानो हो । सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ, हामी पुरानैमा छौं । सयको क्षमता छ, काम हजारको गर्नुपरेको छ अनि सिस्टमले कसरी धानोस् । त्यही भएर सर्भर डाउन र स्लो भइरहन्छ ।

वर्तमान श्रममन्त्री डिपी अर्यालले एक घण्टामै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । यो कतिको सम्भव छ ?

विभागले एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइसकेको छ । माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिने अवस्थामा पुर्याएका छौं, हामीले । टोकन लिएका जतिको काम हामीले सोही दिन नै सकाउँछौं । छोटो अवधिमै योसम्मको सुधार गर्न भ्याएका छौं । प्रयास गर्दा परिवर्तन सम्भव हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण दिएका छौं । बीचमा हामीले टोकन दिन छोडिसकेका थियौं । काम नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेपछि अहिले पुनः १० देखि १ बजेसम्म टोकन दिन थालेका छौं ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले जाँदाजाँदै युद्धग्रस्त रुसका लागि संस्थागत श्रम स्वीकृति खुलाएर जानुभएको छ । मन्त्रीज्यूको सो निर्णयको हाल चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसविषयमा विभागको धारणा के छ ?

म तथ्यमा रहेर बोल्ने व्यक्ति हुँ । युद्धमा ज्यान गुमाएका २१ जनाको नाम सार्वजनिक भइसकेको छ । त्योमध्ये कति जनाचाँहि श्रम स्वीकृति लिएर गएकाले ज्यान गुमाएका छन् ? रुस र युक्रेनबीचको युद्धलाई उचाल्न खोजिएको छ । जुन गलत हो । भिजिट भिसा र विद्यार्थी भिसामा गएका नेपाली मरेका छन् । फेरि यहाँबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका होइनन्, दोहातिरबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका मरेका छन् । हामी अध्ययन गरेर बसेका छौं । बीचमा हामीले नै रुसका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरेका थियौं ।

व्यक्तिगत, संस्थागत र पुनः श्रम स्वीकृति दिन रोकिएको थियो । त्यसपछि हामीले त्यहाँको अवस्था हेर्यौं । श्रम स्वीकृति लिएर गएका त कम्पनीमै काम गरिरहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृतिको हकमा के भयो भने उनीहरु कुनै काम लिएर यहाँ आएका थिए । कोही विवाहमा, कोही बुवाआमालाई भेट्न, उनीहरुलाई त फर्किनुपर्यो । कतिपयले उतै आफ्नो कम्पनी पनि सञ्चालन गरेको देखियो ।

तिनीहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति नदिए समस्या हुँदैन् ? त्यस्ता व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिएन् भने तिनको बिचल्ली हुन्छ भन्ने लागेर नै पुनः श्रम स्वीकृति खुलाइएको हो । संस्थागत श्रम स्वीकृतिको कुरा गर्दा म्यानपावरले ग्यारेण्टी लिएर कम्पनीमा काम गर्न पठाउने हो । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने विषयमा हामीलाई आशंका लाग्यो । त्यसैले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिएका छैनौं । रुस–युक्रेन युद्धको नाममा भ्रम फैलाउने काम भएको छ । त्यसो त इजरायल, इराक, अफगानिस्तानमा नेपाली गइरहेका छन् । रोकिएको कुरा खुलाउनै हुँदैन् भनेर जुन चर्चा भइरहेको छ, त्यो एकदमै गलत हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु ठगिएको गुनासो पछिल्लो समय व्यापक आइरहेको छ । विभागले ठगीबाट बच्नका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ । तैपनि ठगिने क्रम रोकिएको छैन्, किन ?

हाम्रो कारणले ठगी नरोकिएको हो भन्ने मेरो धारणा छ । सस्तो नारामा विश्वास गर्दाको परिणाम हो यो । एकातर्फ ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ भनि नीति बनाएका छौं, अर्कोतिर म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाऔं, व्यवसाय गर भनेर लाइसेन्स दिएका छौं । अनि फेरि पैसा लिन पाउँदैनौ पनि भनेका छौं । यो दुईटा विरोधाभास कुराले गर्दा ठगी बढेको हो । आफैंले सिँधै खान नपाउने भएपछि म्यानपावर कम्पनीले दलाल नियुक्त गरेका छन् । उनीहरुलाई दलाल नियुक्त गर्न बाध्य बनाउने हामी हौं, किन कि त्यस्तो कानुन त हामीले बनायौं । कम्पनी रजिष्ट्रर्ड गरेको छ, श्रमिक पठाऔं भनेर हामीले लाइसेन्स प्रदान गरेका छौं, व्यापारिक कम्पनी भनि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी लिएका छौं । घर भाडामा तिनुपर्यो, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्यो । उसको आफ्नै खर्च होला । हामीले त्यसलाई अनदेखा गरेका छौं । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ मा कामदार पठाउन सम्भव छ ? नहुने कुरा गरेर हुँदैन् । आफूले लिन पाएपछि दलाल नियुक्त गर्ने अनि ठग्न लगाउने । ठगी बढेको कारण यही हो । यो नीतिलाई सुधार गर्न जरुरी छ । मेलै श्रम मन्त्रालयमा आएदेखि नै यो कुरा उठाउँदै आएको छु ।

नेपाल प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनेर ठगेकोलाई दिनहुँ समातिरहेको हुन्छ । यसले पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी मौलाएको स्पष्ट पार्छ । यहाँचाँहि दिनहुँ कति उजुरी पर्ने गर्दछ ?

वैदेशिक रोजगारीको उजुरी लिनलाई विभागमा १४ वटा डेस्क खडा गरेका छौं । त्यहाँबाट केही उपाय नलागेपछि मात्र पीडितहरु मकहाँ आउनुहुन्छ । मैले नै दिनमा १० वटासम्म उजुरी फछ्र्यौट गर्छु । पछिल्लो समय विभागमा आउने उजुरी घटेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि उजुरी लिने र मेलमिलाप गराइदिने काम गर्दै आउनुभएको छ । विभागले कार्यविधि बनाएरै प्रशासनहरुमा पठाएको छ । त्यहाँ मेलमिलाप हुन सकेन् भनेचाँहि यहाँ पठाउनुहुन्छ । हाम्रो तर्फबाट सुधार ल्याउने प्रयास भएको छ, भए–नभएको सेवाग्राहीले महसुश गर्नुभएकै होला ।

विभागले मेलमिलाप मात्र गराउँछ कि अन्य कारबाही पनि हुन्छ ?

यहाँबाट थरीथरीका कारबाही हुन्छ । मेलमिलाप गर्छन् भने त्योपनि ठीक, नत्र अन्य कानुनी प्रकिया अघि बढाउँछौं । शुरुमा म्यानपावरलाई बोलाउँछौं, छलफल गराउँछौं । पैसा फिर्ता दिन मानेन् भने उसको युजर्स आईडी नै रोक्का गरिदिन्छौं । त्यसपछि त आउनैपर्यो । अनि हामीले क्षतिपूर्ति रकम भराइदिन्छौं । अटेर गरेरै बसेमा मुद्दा शाखामार्फत पक्राउ पूर्जी जारी गर्छौं । फौजदारी मुद्दा भएपनि हामीले मेलमिलाप गराउन मिल्छ । पैसा बैंकको खातामा हालिदिएपछि यहाँ प्रमाण पेश गर्छन् । त्यति गर्दापनि भएन् भने उसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, कम्पनी निलम्बन गर्ने, कारोबार रोक्नेसम्मको कारबाही हुन्छ ।

आम सर्वसाधारणले म्यानपावरले दुःख दिएको, ठगेकोलगायतको गुनासो पोखिरहनुभएको छ । विभागबाट अनुगमनचाँहि कतिको भइरहेको छ ?

कार्यालय सहयोगी, चालकलगायत सबै गरेर विभागमा ७३ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ । १४ वटा डेस्कमा २८ जना परिचालित हुनुहुन्छ, सेवाग्राहीको पीडा सुन्न र उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्नका लागि । संस्थागत शाखा, अनुगमन शाखा, लेखा शाखालगायत थुप्रै शाखा छन् । त्यति जनशक्तिले यति धेरै शाखा हेर्नुपरेको छ । यहाँ नै उजुरी लिनलाई जनशक्तिले धान्दैन् । तैपनि जसोतसो मिलाएका छौं । हेलो सरकार, विभागको कल सेन्टरलगायत विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई गुनासो प्राप्त हुन्छ । त्यसकै आधारमा यहाँबाट कर्मचारी खटिनुहुन्छ ।

तपाईंले श्रम मन्त्रालयमा प्रवक्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । त्यहाँ र यहाँमध्ये कुन जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण लाग्यो ?

मेरो धारणामा कुनैपनि काम गर्नलाई ‘इन्टर्ट्रेस’, ‘प्यासन’, ‘प्रोफेशनल’ र ‘रेस्पोन्सिबल’ हुनुपर्छ । त्यस्तै, आफूअन्तर्गतको जिम्मेवारी पनि निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । विभागको काम भनेको पीडितको आँशु पुछ्ने हो । मलाई यो काम गर्दा निकै गर्व लाग्छ । यो अड्डालाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलेदेखि नै सकारात्मक छैन् । सबैले विभागको कुरुप अनुहार मात्र देखेका छन् । यो नजरिया बदल्न जरुरी छ । जागिरको क्रम म जहाँ पुगे, त्यहाँ आफ्नो कामको छाप छोडेर हिँडेको छु भन्ने मेरो दाबी छ । म साढे दुई वर्ष मन्त्रालयमा बसे । मैले मन्त्रालयमा काम गर्दा एउटा पनि विवाद आएन् । मेरो महाशाखा सबैभन्दा उत्कृष्ट थियो । अहिले यहाँ आएको छु, यहाँपनि केही नौंलो गरेर जाऊँ भन्ने लागेको छ ।