केपी ओलीको सुरक्षार्थ मान्यको तलब कटौती

महेश बस्नेतलाई अघि सारेर २०६५ सालमा वाइसिएलसँग भिड्न युथ फोर्स गठन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले १७ वर्षपछि सुदन गुरुङलगायतका जेनजी अगुवाको सामना गर्न त्यस्तै प्रकृतिको युवा दस्ता बनाएका छन् । सात वटा फौजदारी मुद्दा लागेका पुष्पराज श्रेष्ठलाई कमाण्डर बनाएर मंसिर ५ गते शुक्रबार काठमाडौँमा ठूलो तामझामका साथ ‘नेशनल भोलेन्टियर फोर्स’ को नाममा अर्धसैन्य दस्ता घोषणा गरिएको हो । जेनजीविरुद्ध आगो ओकलिरहेका ओलीले क्रिमिनल पृष्ठभूमिका पात्रलाई जम्मा पारेर युथ फोर्सको झल्को दिनेगरी युवा दस्ता खडा गरेपछि महाधिवेशनको मुखमा पार्टीभित्रै पनि त्रास फैलिएको छ । 

भूमिगतकालमा यस्तो सांगठानिक अभ्यासको प्रचलन कम्युनिष्टहरूको हकमा नौलो होइन । तत्कालीन मालेले पञ्चायतविरुद्धको संघर्षका बेला विभिन्न नाममा युवा दस्ता बनाएको थियो भने युद्धकालमा माओवादीले आफ्नै सेना, अदालत र जनसत्ता चलाएको थियो । तर, अहिले आफैँ राज्यको संस्थापक भूमिकामा रहेको र पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व गरिसकेको पार्टीले अर्धसैन्य दस्ता बनाएपछि समाजमा मात्र होइन एमालेभित्रै पनि हलचल मच्चिएको छ । सिमरामा जेनजी युवा र एमाले कार्यकर्ताबीच झडप भएको भोलिपल्ट मंसिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा यसबारे नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । युथ भोलेन्टियर गठन गर्ने ओलीको प्रस्तावमा बहुमत पदाधिकारी असहमत मात्र भएनन् केहीले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । 

उपाध्यक्ष गुरु बराल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीबाहेक अन्य पदाधिकारी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको बैठक स्रोत बताउँछ । विद्या भण्डारी पक्षका नेताहरूले मात्र होइन ओलीकै खास विश्वासपात्र भनिएकाहरूले पनि युवा दस्ता बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाइ रह्यो, ‘जे गर्ने हो विधानअनुसार हुनुपर्छ, विधान बाहिरबाट जानु हुँदैन ।’

एमालेको विधानमा स्वयंसेवी संगठन बनाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि राज्यको समानान्तर प्रकृतिको सांगठानिक संरचनाको परिकल्पना गरिएको छैन । जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशाले पनि यसलाई स्वीकार गर्दैन । यसबारे व्याख्या गर्दै नेताहरूले भनेका थिए, ‘एमाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्ने वैधानिक पार्टी हो, त्यसकारण सैन्य झल्को दिने संगठन बनाउन हुँदैन ।’ स्रोतका अनुसार बैठकमा संविधान नमान्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको हो ? भनेरसम्म प्रश्न उठेको थियो । तर, अध्यक्ष ओलीको चाहनाका अगाडि कसको के लाग्थ्यो र ! बहुमत पदाधिकारीको असहमतिका बीच फोर्स घोषणा गरियो । 

युथ भोलेन्टियर गठन एकाएक भएको भने होइन । जेनजी विद्रोहपछि १० दिन नेपाली सेनाको ७ बाहिनी ब्यारेक चनबनमा बसेर गुण्डु फर्केका ओलीले लगत्तै यस्तो संरचना निर्माणको प्रयास थालेका थिए । संगठनको स्वरूप कस्तो बनाउने भन्नेदेखि पात्र छान्नेसम्मको सबै प्रक्रियामा आफैँ सहभागी भएका उनले त्यसको गृहकार्य गर्ने जिम्मा महेश बस्नेतलाई दिए । त्यसैअन्तर्गत गत १६ कात्तिकमा गुण्डुबाटै भोलेन्टियर फोर्सको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । 

यसको औचित्यमाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्दा ओलीले भने जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न विधानबमोजिम स्वयंसेवक दस्ता बनाइएको दाबी गरेका छन् । तर, जस्ता पात्रलाई अघि सारेर यो संरचना खडा गरिएको छ त्यसले भने सो दावी स्वतः खण्डन हुन्छ । फोर्सको कमाण्डर बनाइएका पुष्पराज आफैँमा फौजदारी कसूरमा मुद्दा खेपिरहेका विवादित व्यक्ति हुन् भने उपकमाण्डर अमित पौडेलमाथि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट धम्क्याउने गरेको आरोप छ । ओलीको आलोचना गर्ने नेताहरूलाई गालीगलौज गर्दै उनले सञ्जालमा लेख्ने गरेको देखिन्छ । सचिव योगेश भट्टराईको एउटा समाचार मुनी पौडेलले ‘तैंले कुटाइ खाएपछि थाहा पाउँछस्’ भनेर कमेन्ट गरेको पाइएको छ । 

ओलीको सुरक्षाका लागि भनिए पनि महाधिवेशनको मुखमा यो संगठन निर्माण गर्नुको रणनीतिक उद्देश्य भने फरक देखेका छन् नेताहरूले । फरक बिचार समूहलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले तर्साउने, मानसिक रूपमा आतंकित पार्ने र नेतृत्व कब्जा गर्ने रणनीति यसभित्र रहेको एक नेताले दावी गरे । 

ईश्वरको चुनौतीले ओलीलाई अप्ठेरो 

आसन्न ११ औँ महाधिवेशन र भावी नेतृत्वबारे पनि सचिवालय बैठकमा चर्चा चल्यो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीको अवस्था, ओलीको कार्यशैली लगायतका विषयमा लामो पृष्ठभूमि बाँधेर भावी नेतृत्वमा दावी प्रस्तुत गरेका थिए । आफूलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गर्दै उनले अन्यथा प्रतिस्पर्धा गर्ने जानकारी गराए । 

‘पछिल्ला दिनमा तपाईंको कार्यशैली, व्यवहार र बोली–बचनले पार्टी अप्ठेरोमा परेको छ । यस्तोबेला तपाईं फेरि लिडरसिपमा आउँदा पार्टी अगाडि जान सक्दैन । त्यसैले अभिभावकीय भूमिका खेलेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुस्’, ईश्वरले प्रष्ट भने, ‘त्यस्तो भएन भने प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु । त्यसको तयारी पनि गरिरहेको छु ।’ जवाफमा ओलीले भने अर्को एक कार्यकाल आफूलाई नेतृत्व छोड्न आग्रह गर्दै ईश्वरलाई छोड्न नसकिने बटमलाइन सुनाए । राष्ट्र र पार्टीको आवश्यकताले गर्दा फेरि पनि आफैँ अध्यक्ष बन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको जिकिर रह्यो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले पार्टीमा गुटबन्दी बढ्ने तर्क गरेका उनले अन्तिममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्यथा ढंगले नलिने बताएका थिए । तर, अध्यक्षकै कारण पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएको कुरा बैठकमा उठ्यो । सचिव योगेश भट्टराईले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सन्दर्भ निकालेर फरक बिचारलाई पार्टीमा सम्मानजनक स्थान नदिएसम्म गुटबन्दी अन्त्य नहुने धारणा राखेका थिए । 

‘गुटबन्दीको चिन्ता हो भने तपाईं र विद्या भण्डारीको नाममा गुटबन्दी भैरहेको छ । तपाईंले विद्याजीलाई समेट्नुभएन भने यो गुटबन्दी समाप्त हुँदैन, यो कुरा बुझिराख्नू’, उनको भनाइ थियो, ‘तपाईं फेरि जितेर आए पनि कायमै रहन्छ । विद्या भण्डारीलाई कसरी संबोधन गर्नुहुन्छ गर्नुस् ।’ उनको प्रश्न रह्यो, ‘गुट अरुको नाममा बनेको हैन । तपाईं र विद्याको नाममा बनेको हो । तपाईंसँग जुधिराखेको गुटको मुख्य मान्छेलाई संबोधन नगरिकन कसरी गुटबन्दी अन्त्य हुन्छ ?’ तर, ओलीले यसको जवाफ त दिएनन् नै बैठक अवधिभर एकचोटि पनि विद्याको नाम उच्चारणसमेत गरेनन् । 

माओवादी पृष्ठभूमिका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले भने सन्तुलित धारणा राखेका थिए । उनले ओलीको नेतृत्वमा पार्टीलाई एकतावद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै फरक बिचार समूहलाई पनि सम्मानजनक ढंगले समेट्न सुझाव दिए । उनको भनाइ संकटका बेला नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । ‘अध्यक्ष कमरेडले पनि पार्टीभित्रको सबै प्रवृतिलाई साथमा लिएर जान सक्नुपर्छ । यो नै एकता हो, त्यसकारण इश्वर कमरेडलाई पनि समेटेर बृहत एकता बनाउनुपर्छ’, उनले सल्लाह दिँदै भने । बादलले विधान संशोधन गरी पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनको आशय सुनाउँदै एक नेता भन्छन्, ‘ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमै निरन्तरता दिएर ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने बुझिन्थ्यो ।’ 

तत्कालीन नेकपाको विभाजनमा माओवादी छोडेर ओलीसँगै बसेका बादलले एमालेमा सांगठानिक पकड बनाउन सकेका छैनन् । माओवादीमा हुँदा संगठन विभाग प्रमुख रहेका उनी एमालेको तल्लोपंक्तिमा अझै अन्तरघुलित हुन सकेको देखिंदैन । त्यसकारण प्रतिष्पर्धाको मैदानमा उत्रिएर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सहज हुने छैन । चुनाव भएको भए सायद सौराहा महाधिवेशनमै अवस्था फरक हुनसक्थ्यो । प्रतिष्पर्धा हुँदा आफू पराजित हुने देखेर बादलले सर्वसम्मतवाला प्रस्ताव ल्याएको हुनसक्ने एमाले नेताको अनुमान छ । 

सचिवालय बैठकमा मधेश प्रदेशको पछिल्लो परिस्थिति र अध्यक्ष ओलीको भूमिकाबारे पनि चर्चा भयो । ओलीले काठमाडौँबाट हस्तक्षेप गरेका कारण मधेशमा पार्टीको अवस्था कमजोर बनेको भन्दै सचिव रघुवीर महासेठले कडा आपत्ति जनाए । ‘मैले अध्यक्षलाई यो काम गर्दै नगर्नुस्, गलत हुन्छ भनेको भन्यै छु । त्यहाँ कांग्रेस र हाम्रो बीचमा कुराकानी भैरहेको थियो । स्थिति सहज बनाउनुपर्छ भन्दाभन्दै उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभयो’, उनले आक्रोश पोख्दै भनेका थिए । 

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले सरोजकुमार यादवलाई होटलमा लगेर मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएपछि उत्पन्न विवादमा एमाले एक्लिएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदाको बेलाजस्तै एमालेविरुद्ध सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएपछि एक्लिएको एमालेले प्रदेश प्रमुख र सभामुख गुमाउनुपर्‍यो भने मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यसमा ओलीको हस्तक्षेप मुख्य कारण रहेको बताउँदै रघुवीरले भनेका थिए, ‘जुन तरिका अपनाइयो मुख्यमन्त्री नियुक्तिको, त्यसले एमालेलाई बद्नाम गरेको छ ।’ 

अर्का सचिव योगेश भट्टराईले पनि मधेश प्रकरणमा अध्यक्ष ओलीबाट गम्भीर कमजोरी भएकाले समीक्षाको माग गरेका थिए । ‘मधेसमा एमालेसँग भएको सबै कुरा सिध्याउने, प्रदेश प्रमुख बर्खास्तीमा, सभामुख बर्खास्तीमा, मुख्यमन्त्रीलाई पनि अदालतले बर्खास्त गरिहाल्छ । तपाईंले सबै सिध्याउनुभयो’, उनले प्रश्न गरे, ‘अरु सबै एकातिर, एमाले एक्लै अर्कोतिर अनि भिड्न जानुपर्छ भन्नुहुन्छ, कसरी भिड्ने ?’ ओलीले बैठकमा उठेका यी प्रश्नको जवाफ दिएनन् । बरु महासचिव शंकर पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त नहुने र अदालतले पनि नियुक्ति सदर गर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई राजीनामा गर्न लगाउने बताएका थिए । 

जेनजी आन्दोलनलाई विदेशीको षड्यन्त्र भन्ने तर कसैको नाम नखुलाउने सिलसिला पछिल्लो बैठकमा पनि चल्यो । भदौ २३ र २४ को घटनालाई ओलीले विदेशी शक्तिको उक्साहटमा आफूविरुद्ध गरिएको षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै आएका छन् । तर, उनले शक्तिको नाम भने लिएका छैनन् । सचिवालय बैठकमा पनि यस्तै अमूर्त कुरा गरेको एक नेता बताउँछन् । 

यता, ओलीको सुरक्षाका लागि रोटेसनमा दिनदिनै गस्ती गर्न गुण्डु पुग्नेहरूका लागि खर्च जुटाउने नाममा महेश बस्नेत, पासाङ शेर्पाहरूको टोलीले उठ्तीपुठती धन्दा चलाउन थालेको र त्यसले त्रासको वातावरण बनेको बताउन थालिएको छ । पार्टी निकट व्यापारी, प्रदेशका सांसद र जनप्रतिनिधिसँग तोकेरै रकम मागिएको स्रोत बताउँछ । बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई एक महिनाको तलब जम्मा गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरूबाटै यो कुरा खुलेको हो । ओलीकै सुरक्षाका निम्ति भनेर पैसा मागिएकाले सचिवालय बैठकमा केही नेताले सामान्य असन्तुष्टिको संकेतसम्म गरे पनि मुख खोलेर भने कसैले कुरा नउठाएको बुझिएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)