चुनाव ? के–के देखिन थाले तनाव

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजी गर्दा आमजनताको बुझाइमा नै समस्या रहेको देखिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी एक जानकारले भने, ‘चुनाव प्राविधिक कुरा होइन । यो राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक विषय हो । त्यसैले सरकारले चुनाव गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न नै सही छैन । कुनै पनि सरकारले लगभग ७० दिनको समय पाउने हो भने सजिलै चुनाव गराउन सक्छ ।’ 

जानकारहरूका अनुसार चुनावका लागि चाहिने जनशक्ति भनेको लगभग ५ लाखको हाराहारीमा हो । त्यो मौजुदा अवस्थामा नै छ । थप्नुपर्ने भनेको केही म्यादी प्रहरी मात्रै हो । जसको भर्ना प्रक्रियालाई आवश्यक पर्दा १५ दिनमा टुंग्याउन सकिन्छ । गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा १ लाख ९८ हजार जति सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी गरी यो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए भने सेनाले कति जनशक्ति फिल्डमा खटाएको थियो भनेर जानकारी दिने गरेको छैन ।

सरकारी कर्मचारी कति चाहिन्छ त भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, ‘प्रत्येक बुथमा पाँचजना कर्मचारी र बुथ प्रमुखले राख्ने दुई जना स्वयंसेवक हुन् ।’ अघिल्लो निर्वाचनमा देशभरि लगभग २२ हजार निर्वाचन केन्द्र थिए । अहिले मतदाताको संख्या बढेसँगै एक हजार केन्द्र थप हुन सक्छ । त्यसबाहेक प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयका समेत गर्दा सरकारी कर्मचारीको संख्या बढीमा १ लाख २५ हजारजति हुन आउँछ । १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येकमा नौ जना कर्मचारी खटाइन्छ भने निर्वाचन आयोग, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, पालिकाका कर्मचारी र स्वयंसेवक गरी जम्मा ५ लाख जनशक्ति परिचालन गर्दा निर्वाचन हुन सक्छ । 

एक पूर्वगृहसचिवले भने, ‘सेना, प्रहरी र कर्मचारी खटाएर बुथ खडा गर्दैमा निर्वाचन भयो भन्न मिल्दैन । निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने कुरा उम्मेदवारहरू गाउँँगाउँ गएर मत माग्ने र स्वतन्त्र मतदाताले आएर मत हाल्ने वातावरण वा सामाजिक, मानसिक अवस्था ठीक छ÷छैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।’

केलाई चुनाव भन्ने ? तिनै विज्ञले भने, ‘२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा जाजरकोट जिल्लामा ३२ वटा गावस थिए । तीमध्ये ६ वटामा कसैले उम्मेदवारी दिएनन् । कारण थियो– माओवादीको उर्दी । निर्वाचन भएन भनौं भने निर्वाचन भयो र यदि भयो भन्ने हो भने कोही पनि निर्वाचित भएनन् ।’ त्यसबेलाको घटनालाई विस्तारित रूपमा सुनाउँदै उनले अगाडि थपे, ‘त्यही जिल्लाका चारवटा गाउँ विकास समितिमा उम्मेदवारी प¥यो तर माओवादीले जसले पहिलो मत खसाल्छ, उसलाई सिध्याइन्छ भन्ने फरमान जारी गरेपछि मानिसहरू मतदान केन्द्रमा त गए तर कसैले भोट हालेनन् र साँझ निर्वाचन अधिकृतहरूले खसेको मतसंख्या शून्य भन्ने मुचुल्का तयार गर्दै मतपेटिका बन्द गरे । अब त्यसलाई चुनाव सम्पन्न भएको मान्ने वा नभएको मान्ने ?’ 

त्यसैगरी, राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावमा विराटनगर महानगरपालिकामा ३२ प्रतिशत मात्रै मत खसेको थियो भने पनौती नगरपालिकामा जम्मा ३ प्रतिशत खसेको थियो । त्यसबेला पनि निर्वाचन भयो तर त्यसलाई लोकले निर्वाचन मान्न सकेन । त्यसबेलाका जनप्रतिनिधिलाई मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि मानेनन् । यदि अहिले पनि त्यस्तै प्रकारको निर्वाचन गर्ने हो भने सम्भव छ तर वास्तविक निर्वाचन गर्ने हो भने सरकारले मनोवैज्ञानिक वातावरण तयार गर्नैपर्छ । त्यो अहिलेको जस्तो प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिबाट सम्भव छैन । वार्ता, छलफल र सहकार्य गर्ने हो र प्रमुख राजनीतिक दललाई निर्बाध सहभागी बन्न वातावरण बनाउने हो भने मात्रै निर्वाचन सम्भव देखिन्छ । कुनै दलका नेता विशेषलाई बाहिर निक्लिए खुट्टा भाँच्छु, आक्रमण गर्छु वा अपराधी करार गर्दै लखेट्छु भन्ने हो भने त्यसलाई निर्वाचनको वातावरण बनाएको भन्न मिल्दैन । चुनाव भनेको प्राविधिक नभई राजनीतिक, सहभागितामूलक, समन्वयमा आधारित र आपसी विश्वासबाट मात्रै सम्पन्न हुने प्रक्रिया हो । 

सही ढङ्गले निर्वाचन गर्ने हो भने त्यो अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतको जस्तो हुनुपर्छ । अमेरिकामा एक महिनासम्म निर्वाचन चल्छ । मानिसहरूले आफूलाई उपयुक्त हुने ठाउँ र समयमा मतदान गर्छन् । मतपत्रहरू महिना दिन अगाडिदेखि नै छरपष्ट हुन्छन् र त्यसलाई एउटा प्रक्रियामा भेला पारिन्छ । त्यहाँ मतदान केन्द्रको एक किलोमिटर छेउछाउसम्म सेना, प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति वर्जित गरिएको हुन्छ । त्यसैले त्यो निर्वाचन हो । सेना, प्रहरीको घेराभित्र मानिस त्रासदीको बीच मतदान गर्न बाध्य बन्छन् भने त्यो मतदान होइन । छिमेकी मुलुक भारतमा भएको चुनावलाई यदि आधारभूत मान्यताका आधारमा भन्ने हो भने चुनाव होइन भन्नुपर्ने स्थिति छ । जबकि भारत विश्वमा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भन्दै परिचय दिन्छ । 

निर्वाचन हुने वातावरण बन्यो वा बनेन भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्ने अरु पनि धेरै विषय छन् । त्यसमध्ये एक हो– मिति । अमेरिकामा नोभेम्बर महिनाको पहिलो मङ्गलबार निर्वाचन मिति पूर्व निर्धारित नै छ । मिति शुरु गर्दा अमेरिकाको स्थिति अहिलेको जस्तो थिएन । देशभरि एउटै मितिमा चुनाव गराउन उपयुक्त समय नोभेम्बर महिना मात्रै हुन्थ्यो । किनकि त्यसबेला सबै भागमा हिँडडुल गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो तर सयौं वर्षअघि अमेरिकीहरूले जसरी अहिले पनि नेपालमा निर्वाचन गराउँछु भन्नेहरूले सोचेको देखिँदैन ।

के हुम्लाको माथिल्लो भाग र मनाङको नार्फुमा फागुन २१ गते हिँडडुल गर्न सक्ने मौसम रहन्छ ? हुम्ला, डोल्पालगायत विकट हिमाली क्षेत्रका नागरिक जुनबेला आफ्नो गाउँमा नै हुँदैनन्, के उनीहरूले जनप्रतिनिधि छान्नुपर्दैन ? देशभित्रैका मतदाताले मत हाल्ने वातावरण बनेको छैन भने सरकारचाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूले कसरी मतदान गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन, अनुसन्धान र विमर्शमा व्यस्त छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)