सेना परिचालनमा हतारो किन ?

सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सामान्यतः चुनाव हुनु एक महिना अघिदेखि मात्रै परिचालन गर्ने चलन थियो । तर यसपटक तीन महिना अगावै खटाउने निर्णय भएको छ । यही निर्णयका कारण सुरक्षासम्बन्धी राम्रै बहसको सुरुवात भएको छ । एकथरी अतिवादीले यसबीच बम बिष्फोट लगायतका आतंककारी क्रियाकलाप भए वा गरिए सेनाले पनि केही गर्न सकेन भन्ने भाष्य खडा गर्दै अन्तिम भरोशा गर्ने संस्थालाई पनि विवादमा ल्याउन सक्छ ।

भाद्र २३ र २४ गते सुरक्षाको जिम्मेवारी लिई बसेको सिंहदरबार, शीतल निवासलगायतका ठाउँहरुको सुरक्षा गर्ने मामिलामा सेना चुकिसकेको अवस्था छ । त्यसैको भुङ्ग्रोमा उसलाई गलत सावित गर्ने प्रयासस्वरुप परिचालन गरिएको भनी शंका व्यक्त गर्नु हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैंन । सर्वोच्च अदालत जलाएर न्यायालय, सिंहदरबार र शीतल निवास जलाएर कार्यपालिका र संसद भवन जलाएर व्यवस्थापिकालाई ध्वस्त बनाएको सन्देश दिएपछि अब भद्रकालीको जंगी अड्डा मात्रै बाँकी रहेको संकेत गर्ने तयारीस्वरुप हतारोको निर्णय त गरिएन ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ ।  जुन कुराको सतही तवरले विश्लेषण गर्न सकिने पनि होइन ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुने बेला भारतले ओलीले चक्मा खायो । नेकपा भत्कने सूचना चीनले पाएन । देउवा र प्रचण्डको समिकरण टुटाएर काँग्रेस र एमालेको सरकार बन्दा पनि विदेशी बेखवर बनेकै हुन् । सत्तास्वार्थ केन्द्रित दल र नेताहरुका गतिविधिको कारण भदौ २३ र २४ गतेका घटना जन्मिएका हुन् । नेपाली सेना पनि यसमा चुकेकै हो । भारत र चीन दुवै देश गुमराहमा परेकै हुन् । यी दुवै छिमेकीले नेपालमा पश्चिमाहरु हावी भएको आंकलन गरेकै छन् । पछिल्लो नाकाबन्दी खुलाउनको लागि नेपाली सेनाले भारतीय सेनामार्फत् अनौपचारिक अग्रसरता लिएको हो । यसमा सफलता पनि मिलेको थियो । अहिलेको परिचालनले असफल हुने अवस्था आयो भने नेपाली सेनामाथिको भरोशा पनि टुट्न सक्छ । सैन्य कूटनीतिको यस्तो आधार ध्वस्त बन्ने खतरा हुन्छ ।

अमेरिकाले यतिनैखेर नेपाली सेनालाई धेरै पहिला दिने भनेको तर रोकेर राखेको एउटा स्काइट्रक र एम्बुलेन्स दिएको छ । अन्तको सहयोग रोकेर भए पनि नेपालमा एमसीसीलाई बजेट थपेको अवस्था छ । नेपाली युवाहरुलाई युथ काउन्सिल भन्दै वर्षौंदेखि तालिम दिइँदै आएको छ । बालेन साह, कुलमान घिसिङ, रक्षा बमलगायतका धेरै जना त्यहींबाट तालिप्राप्त हुन् भन्ने देखिएको छ । मित्रराष्ट्रहरुका भित्री–बाहिरी जे जस्ता सत्ता स्वार्थ भए पनि तिनले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै किसिमको आँच पुर्‍याउनु भएन । हाीले पनि कसैप्रति नचाहिँदो आशंका  गर्नु भएन । सबै राष्ट्रवादीलाई एकजुट गराउँदै आउँदो निर्वाचनलाई सुरक्षित र राम्रो ढंगले गराउन सकेको खण्डमा मात्रै अवाञ्छित स्वार्थलाई रोक्न सकिन्छ ।

अर्का थरी विश्लेषकहरुका अनुसार जनतालाई भोट हाल्नको निम्ति सेनाको उपस्थिति सुरक्षाको प्रत्याभूति हो ? भारत र ब्रिटेनजस्तो देशमा पनि सेनालाई चुनावमा परिचालन गरिँदैन । तर हाम्रै नेपालमा चाहिँ सेना परिचालन नभै चुनाव हुँदैन । धन्न नेपाली सेना राजनीतिसँग टाँसिएको छैनन्, दलप्रति गाँसिएका छैनन्, यदि त्यस्तो हुँदो हो त सेनासमर्थित दलले वर्चश्व कायम गर्ने डर हुन्थ्यो । छिमेकी बंगलादेशमा पनि चुनावका निम्ति सेना परिचालन हुँदैन् । कतैकतै अफ्रिकन मुलुकमा चलन छ । निर्वाचन आयोगले कहिले पनि सेना परिचालनका निम्ति अनुरोध गर्दैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन मात्रै आग्रह गरिएको हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा ४ अनुसार सुरक्षा निकायलाई लेखिपठाउने भन्नेबाहेक अन्य व्यवस्था छैन । यसैमा सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने काम सेनाको हो भनी परिचालन गर्दै आएको हो । तीन महिनाअघि नैं सेना परिचालनको विषयले आशंका उब्जाएको पनि यसै कारण हो । एक महिनाअघि मात्रै गर्नुपर्ने काम गर्न सरकार तीन महिनाअघि नैं किन अघि सर्‍यो ? भन्ने सवाल उठेकै हो । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय विज्ञले निर्वाचनमा सेना परिचालनलाई राम्रो मान्दैनन । अहिलेको निर्णयले सुरक्षाको आश भन्दा पनि मतदाताहरुमाझ मनोवैज्ञानिक त्रास खडा गर्ने खतरा छ । त्यसो त डाँका, चोर, हत्यारा, बलात्कारी, तस्करहरु हजारौंको संख्यामा जेल बाहिर भएको, लुटिएका सरकारी घातक हतियारहरु फिर्ता नभएको आदि कारणले सुरक्षा थ्रेट भएर तीन महिना अगावै सेना परिचालन आवश्यक देखेको हुन सक्छ ।

अहिलेदेखि नैं सेनाको गस्ती डुलाउने हो भने बदमासहरु किनारा लाग्दै जान्छन् भन्ने मान्यता राख्न पनि सकिन्छ । हातहतियार ऐन अनुसार चुनावको बेला घरघरमा लाइसेन्सप्राप्त हतियार पनि सुरक्षा निकायलाई केही समयका लागि बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । दलहरुलाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त गराउन पनि सरकारले सामान्य मिति भन्दा अगावै सेना परिचालनको निर्णय लिएको हुन पनि सक्छ । यसका बाबजुद सेनाले जनतामाझ आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउन खोजेको मात्रै हो भने यो कदम उचित होइन । तीन महिनाअघि गरिने परिचालनले खर्चमाथि खर्च थप्ने पक्का छ । मतदान हुनु १५÷२० दिनअघि मात्रै सेना परिचालन गरेको भए बजारमा विभिन्न थरि नराकात्मक टिप्पणी हुँदैनथ्यो, आशंका उब्जँदैनथ्यो । तीन महिनाअघि सेना परिचालन गर्दा पनि चुनाव भएन भने राज्य असफल हुने खतरा हाम्रो मुखैमा छ । यसप्रति सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ । अहिले हामीलाई असफल हुने छुट छैन ।