पहिले आफ्नो प्राथमिकता पहिचान गरौं

जेनजी आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीले ५ दिनमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो । त्यो अभिव्यक्ति सस्तो खपतका लागि थिएन भने महिना दिन बित्दा पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई किन त्यत्तिकै छाडेको होला ? भकाभक समातेर तिनका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नबाट कसले रोकेको छ ? हामी पनि त साथमै छौँ । संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई पेलपाल गरेर हटाउने हो भने उहाँ पनि आफैँले गरेको फैसलाको आफैं उल्लघंन गर्दै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । जेनजीका नाममा केही युवालाई सडकमा उफारेर राजीनामा माग्दैमा दिने कुरा पनि भएन ! दुई चारका विरुद्ध आठ–दश जना सडकमा ओर्लिए भने यो कुराको कसरी विषयान्तर होला ? 

त्यसो त प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजनीतिक सुझबुझ र संस्कारको अभाव देख्नेहरू पनि छन्, उहाँले चुनाव नै गराउन सक्ने कुरामा धेरैलाई शंका छ । मन्त्रीहरू पनि सस्तो लोकप्रियताकापछि नेताहरूजस्तै दगुरादगुर गर्दैछन् । यी सबै आशंकाबीच पनि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई ख्याल गर्दै एउटा पुस्ता मात्रै होइन कि सारा देशवासीलाई विश्वस्त तुल्याउँदै उनीहरूका अभिमतको कदर गर्न फागुन २१ नै अर्जुनदृष्टि हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिले सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्ने, हातहतियार लुट्ने र लुट्न उकास्नेहरूलाई, मौकामा चौका हान्दै बलात्कारी, हत्यारा, लुटेरा, तस्करहरूलाई जेल तोड्न उकास्ने र उकासिनेलगायतका सबैखाले अपराधीहरूलाई तीव्रगतिका कारवाही गर्न आवश्यक छ । लुटिएका बन्दुक र बर्दी खोसेर सबै क्षेत्रमा सुरक्षाको अनुभूति गराउनु जरुरी छ । 

मुखले भन्दैमा वास्तविक चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरा त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावले पनि देखाएकै थिएन र ? तसर्थ भयरहित वातावरणप्रति जनतालाई आश्वस्त गराउन सक्नु यो सरकारको पहिलो आवश्यकीय काम हो । सञ्चार क्षेत्रमा धेरै वर्ष काम गरेका जगदीश खरेल एकाएक जेनजी सरकारको सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री बनेपछि फ्रि वाइफाइको प्रचारबाजी हुन थालेको छ । अहिले सबैजसोको मोबाइल फोरजी हुन्छ र सबैले प्याकेजमा डाटा किनेर चलाएकै हुन्छन् । त्यसो त स्थानीय तहमा जितेर आएका धेरैजसो जनप्रतिनिधिले फ्रि वाइवाई वितरण गरेकै छन् । वल्र्डलिंकजस्तो इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था र सानोतिनो रेष्टुरेन्टदेखि तारे होटलसम्म, सैलुनदेखि चियापसलसम्मले उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूका लागि फ्रि वाइफाइ जताततै बाँडेका छन् । यस्तो बेला सरकारका तर्फबाट फ्रि वाइफाइको कुरा सस्तो लोकप्रियता बाहेक अर्थोक के होला र ? काठमाडौंको पशुपतिदेखि देवघाटका सार्वजनिक थलोमा समेत कतिपयले प्रचारै नगरी फ्रि वाइफाई वितरण गरेकै छन् । नयाँ मन्त्रीको ध्यान एनसेलबाट प्राप्त हुने बिसौं अर्बको राजश्व किन र कसरी घट्न पुग्यो भन्नेतर्फ जानुपर्ने थियो ।

फ्रि वाइफाइले नेपाल टेलिकमकै राजश्वमा अझ घाटा थप्ने काम मात्र हुन्छ । शहर क्षेत्र जहाँ व्यापारिक गतिविधि हुन्छ, जहाँ वाइफाइको डाटा किनेर चलाउन सक्ने हैसियतका जनता हुन्छन्, त्यहाँ वाइफाइ फ्रि गरेपछि स्वभाविक रूपमा सेवा प्रदायकको आम्दानी र सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वमा कमी हुन्छ नै । डोल्पा, हुम्ला, जुम्लातिरका धान्न नसक्नेहरूलाई फ्रि नगर्ने तर खर्च गर्न सक्नेहरूलाई निःशुल्क दिने नीतिका पछिको कारण पुष्ट्याइँ हुनै सक्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले नेपालीहरूको पहिलो प्राथमिकता फ्रि वाइफाइ हुँदै होइन । मन्त्रीहरु सानोतिनो स्टन्टमा अल्झिनुहुन्न । शहरलाई छोडेर दुर्गम गाउँमा वाइफाइ फ्रि दिएको भए पनि चर्चा हुन सक्थ्यो । 

अहिले सामाजिक सञ्जाल नियमनको अभावमा अश्लिल, हिंस्रक, आक्रामक सामग्रीले भरिएका छन् । घृणायुक्त अभिव्यक्तिको उत्तम थलोका रूपमा रूपान्तरण भएका छन् । घरपरिवार र समाजमा व्यक्त गर्न नसकिने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत् ओइरिएका छन् । यसले समाज र देशलाई पूरै डुबानमा पार्ने खतरा छ, यस्तो कुरालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ मन्त्री खरेलको ध्यान जानु परेको छ । फ्रि वाइफाइका कारण हुन सक्ने अपराधलाई पहिचान गर्न पनि निकै कठिन हुन्छ भन्ने कुरा जोशिला मन्त्रीहरुलाई कसरी र कसले बुझाइदिने होला ! व्यवस्थित गर्नु र नियमन गर्नु भनेको नराम्रो हुँदै होइन । सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध गर्नेहरू, अपराध गर्न उकास्ने र उकासिने सबैलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनै पर्छ । त्यसका लागि जथाभावी जडान गरिने फ्रि वाइफाइले झनै समस्या उब्जाउन मद्दत गर्छ । 

जेनजी सरकारको पहिलो प्राथमिकता चुनावको निम्ति आवश्यक वातावरण तयार पार्ने, त्यसका लागि शान्ति सुरक्षा बहाल गर्नुका साथै भत्काइएका, जलाइएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने हो । अपराधिक मनोवृत्तिलाई निस्तेज गर्नु अर्को कर्तव्य हो । अब हुन सक्ने आन्दोलनमा पनि नयाँ बनेको सिंहदरबार जलाउन प्रेरित गर्ने हो ? असली जेनजीका कुराहरू ठीक छन् तर तिनका नाममा मच्चाइएको विध्वंश कसैलाई चाहिएको थिएन । दश–दश वर्षमा हुने परिवर्तनमा सँधै निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूलाई आक्रमण गर्दै र ध्वस्त बनाउँदै जाने हो भने यो देश कहिले पनि उठ्न सक्दैन । अपराधीहरूले आउँदा दिनमा आफूविरुद्धका प्रमाण राखिएको अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयलगायत सबै ठाउँलाई ध्वस्त बनाउने लहर नै चल्नेछ । 

सबै दलका नेताको बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन थाल्न कसले रोकेको छ ? सम्पत्ति छानबिन गर्न नेताहरूलाई थुन्नै पर्छ ? जग्गाजमीनको रेकर्ड मालपोतमा छँदैछ, पैसा सहकारी र बैंकमा छँदैछ, लुकाएको हो भने हजार र पाँच सयलाई नोटबन्दी गर्दा पनि हुन्छ नि ! दसीप्रमाण जुटेपछि कारवाही गरे भइहाल्छ । रवि लामिछानेका कारण जेल तोडेर भागेका हत्यारा, बलात्कारी, लागू पदार्थका तस्करलगायतलाई समातेर शान्तिको महसुस गराउन कसले छेक्छ ? सरकार म्याण्डेटभन्दा बाहिर जान हुन्न । तिहार र छठपछि टकराव शुरु नहोला भन्न सकिन्न ।

किनकि अहिलेसम्म पनि जेनजीको वास्तविक नेता र तिनको असली अनुहार देखिएकै छैन । बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशतन्त्र, राजतन्त्र वा निर्दल हुनै सक्दैन । कुनै पनि सत्ता स्थायी र दीर्घकालीन हुँदैन । चीरस्थायी सत्ताका लागि लोकरिझ्याइँ गर्न जान्नुपर्छ । परिभाषित जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्न अघि सर्नुपर्छ ।