जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो

पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएपछि झनै समस्या निम्तिने रहेछ । यतिखेर मुलुकमा विधिको शासनभन्दा मनमौजी गर्न इच्छुकहरूको संख्यामा वृद्धि भएको देखिएपछि समस्या झनै गुजुल्टिने सम्भावना बढेको छ । न ऐन, न कानुन, न चुनावी वातावरण न त पर्याप्त स्रोत र साधन तर ठिक्क पार्नको लागि यतिखेर जसले जे भन्दा पनि भएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाओस भन्ने कसले चाहेको होला ? त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया चाहिएला ? देशले त्यसलाई धान्छ कि धान्दैन ? अन्य मुलुकसँगको सम्पर्क, सहकार्य, सहमति, सम्झौता, सन्धि र अभिसन्धिहरू के छन् ? जेनजीले चाहँदैमा अर्को मुलुकमा लगेर ब्यालेट बक्स थाप्न मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रश्न अनेक छन् ।

निर्वाचन भन्नेबित्तिक्कै मताधिकारको सुरक्षालगायतका गम्भीर विषयहरू स्वतः अगाडि आउने गर्दछ । विदेश बस्नेले नेपालको कुन निर्वाचन क्षेत्रका कुन उम्मेदवारलाई मतदान दिने अधिकार राख्ला ? उदाहरणका लागि दुबईमा कार्यरत हुनेहरु नेपालभरकै छन् । ७७ जिल्लाका मतदाताका रूपमा तिनको पहिचान छ भने त्यसनिम्ति ७७ वटै बाकस थाप्न सम्भव छ कि छैन ? त्यसका निम्ति कति जनशक्ति र स्रोत खर्चिनुपर्ला ? सबैको प्यारो बन्नैका लागि विदेश बस्ने नेपालीले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्यो, खेल खत्तम । गाउँ तथा नगरपालिकाको चुनावमा भोट हाल्दा कोरिया, मलेशिया, कतारलगायत मुलुकमा कति वडाको ढ्वाङ थाप्ने हो ? सबैलाई थाहा छ, एकै भोटले पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हारजित हुन्छ । त्यस्तो बेला विदेश बस्नेको मत नेपालको राजनीतिमा निर्णायक हैसियत राख्ने भएपछि यहीं बस्नेहरूले के गर्ने ? काठमाडौं बस्नेले गाउँघर गएर मत हाल्दा परिणाम उलटफेर हुने मुलुकमा विना सोचविचार र गृहकार्य फ्याट्ट निर्णय गरियो भने त्यो अर्को धर्म निरपेक्षता र संघीयताजस्तै निल्नु न ओकल्नुको विषय हुने पक्का छ । आईटी वा इन्टरनेटलगायतका अत्याधुनिक प्रविधिमा जाँदा त जो होस्ट हुन्छ उसैले चाहेको व्यक्तिलाई सहजै जिताउने अवस्था रहन्छ भने विदेश बस्ने मतदाताको अभिमत सोझै सदुपयोग होला । भोटिङ मेशिनप्रति नै भर नमान्ने नेता यही देशका हैनन् ?

गत स्थानीय निर्वाचनमा विदेश बस्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रशासकका छोराछोरीले बालेन साहको लौरोमा भोट नहाले ठीक हुन्न भन्दै मातापितालाई इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गरिएको मुलुक यही हो । त्यसैकारण कतिपय अभिभावकले नचाहँदा नचाहँदै लौरोमा भोट हालेका थिए । अहिले बल्ल परिणाम प्रकट हुँदैछ । बालेन साहहरूले त्यसबेला माइक्रो टार्गेट गरेर सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्ने करिब ३० लाख मान्छेलाई प्रभाव पारेको यति चाँडै बिर्सन सकिएला र ? बालेन समूहले फलोअर्सका बायोडाटाको अध्ययनपश्चात् सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुका गतिविधि, रुचि, प्रवृतिलगायतका सबै कुरालाई नोटिसमा लिएका थिए । फलोअर्सहरुले के खान्छन्, के कुरामा लाइक गर्छन्, कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने विषयको पुरै फेहरिस्त तयार गरी चुनावी एजेण्डा सेट गरेका थिए । यस्ता फलोअर्सहरूलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरेका थिए । कसलाई के सूचना प्रवाह गर्दा आपूmलाई भोट हाल्छन् भन्ने विषयमा माइक्रो टार्गेटिङ (लक्ष्यित विज्ञापन) गरेका थिए । र, यसमा बालेन साह सफल पनि भए । अन्य मुलुकमा पनि माइक्रो टार्गेटिङ गर्दै चुनाव लड्ने र जित्नेहरूको संख्या प्रशस्तै छ । जागिरेका छोराछोरी, जसले बालेन साहलाई भोट हाल्दैनन् भन्ने लागेको थियो, तिनलाई आफ्नो कुरा मनाउन अभिभावकहरूले सक्छन् भन्ने एआईको विश्लेषणात्मक रिपोर्टका आधारमा आफू अनुकूलका कुराहरू फिड गरेका थिए । त्यसैगरी कतिपयलाई श्रीमतिले भनेको कुरा यसले मान्छ, वा श्रीमानको कुरा यसले खान्छ भन्ने हिसावकिताव सहितको सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत् पठाइएको थियो । विदेशमा पढ्ने र बस्नेहरूलाई पनि त्यसैगरी प्रभावित गरिएको थियो ।

काठमाडौंको कोर बस्ती, जहाँ नेवारी भाषाबाहेक अर्थोक बोल्न जान्दैनन् वा बोल्दैनन् त्यस्तो ठाउँबाटसमेत अपत्यारिलो तवरमा बालेनले भोट पाएको कुरालाई गहनतवरले विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । माइक्रो टार्गेटिङ्गको अर्को उदाहरण रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी नतिजा विश्लेषण गर्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ । शुरुमा लामिछाने कहाँबाट चुनाव लड्ने भन्ने स्पष्ट थिएन । त्यसैले काठमाडौंमा गगन थापा र काभ्रेमा गोकुल बाँस्कोटाको निर्वाचन क्षेत्रमा हेर्न पुगेका थिए । पछि माईक्रो टार्गेटिङको आधारमा निश्कर्ष निकाल्दा नेपालभरका मतदातामध्ये चितवन जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का सबैभन्दा अस्थिर भएको भेटियो र स्थानीय उम्मेदवारलाई नै मत आउने ठहरसहित डेढ करोड रूपैयाँ खर्चिएर घर किन्ने काम भयो । आरजु राणाले पनि कैलालीमा यस्तै तरिका अपनाएकी थिइन् । चितवनमैं शालिकग्राम पुडासैनीले लामिछानेले उक्साएको भन्दै आत्महत्या गर्दा पनि उनकै पक्षमा मत परिणाम आउनुको प्रमुख कारण यही नै  थियो । एकपटक सांसद पद खारेज हुँदा पनि दोस्रो पटक लामिछानेलाई पुनः बढी भोट दिई जिताउने चितवनकै बासिन्दा हुन् ।

त्यसो त तटस्थ, पार्टीदेखि वितृष्णा भएका, नयाँ नयाँ अनुहार खोज्दै यसले पो राम्रो गर्ला कि भन्ने मतदाताहरू पनि सो क्षेत्रमा थिए । यसैकारण प्रचण्डले ती मतदाताको भर गर्न नसकेर गोर्खातिर हान्निएका हुन् । ‘फलाना ठाउँको बापति, अर्को गाउँको सभापति’ भनेझैं ‘अमेरिकामा ठग—नेपालमा जग यसै भएको हैन ।’ बालेन साह र रवि लामिछानेबाहेक माइक्रो टार्गेटिङ् गर्ने नेताको सूचीमा गगन थापाको नाम पनि छ । एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ०४३ सालदेखि लमजुङबाट उठ्नु पर्ने, उनीबाहेक अरुले पालो नपाउने, राजेन्द्र पाण्डेको हकमा धादिङ पनि त्यस्तै, माधवकुमार नेपाललाई रौतहट केपी ओलीलाई झापा, शेरबहादुर देउवालाई डडेलधुरा, डा नारायण खडकालाई उदयपुर  । यी रहेसम्म अरुले पालो नपाउने ? यो पनि एउटा राजनीतिक समस्या नै हो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर ३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)