अनुत्तरित अनेकौं सवाल र आगामी कार्यभार

अहिले कुशल क्याप्टेनबिनाको पानीजहाजजस्तै हालतमा छ देश । जेनजी खेलाँची र जेनजी आन्दोलनको आडमा बनेको सरकार पनि खेलाँची जस्तै देखिन थालेको छ । हुँदाहुँदा फागुन २१ गतेलाई निर्धारित चुनाव पनि खेलाँची नै हुने सम्भावना बढ्दो छ । जेनजीहरूको यति धेरै समूहबीच एकता र सहकार्य छैन, जसले जे बोले पनि र गरे पनि हुने अवस्था छ । भर्खरै बनेको जहाजलाई समुन्द्रको आँधीहुरीमा शिकारु क्याप्टेनले चलाउन खोज्दा कम्पास हराएपछि हरिबिजोग बनेको जस्तो हुन्छ नि, मुलुकभर दैनिक प्रशासनको हालत ठ्याक्कै त्यस्तै छ । कुनै पनि आन्दोलनकारी र देश सञ्चालन गर्ने दलका निम्ति नेतृत्वले अहम भूमिका राख्छ तर यतिखेर प्रिन्सिपल अफ लिडरसिप क्राइसिसको अवस्था छ । सिमरा काण्डहरु यसैका उपज हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहका अनेकन हर्कत र त्यसबारे सचेत नहुने हाम्रो मानसिकता देख्दा मुलुकमा जसले गरे पनि हुन्छ भन्ने नै पुष्टि हुँदैछ । राज्यभन्दा व्यक्ति र संघसंस्थाहरू शक्तिशाली देखिँदैछ । 

चुनावलाई जहिले पनि ठूलो अभियानको रूपमा लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । हर्कुलस टास्क पूरा गर्नको लागि टावरिङ् पर्सनालिटीको जरुरत पर्छ तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु भएको छैन । अनुभवले के सिकाएको छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नभएका भए संविधानसभाको निर्वाचन हुन निकै कठिन रहेछ । संविधान जारी भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभएका भए आफू पहिलोबाट तेस्रोमा झर्ने चुनाव गर्नै महाभारत हुने रहेछ । त्यसबेला मधेशमा आगो दन्किरहेको थियो । विषयवस्तुमा कुरा मिलेर नभई पावर सेयरिङ भएपछि मात्रै संविधान जारी भएको हो । जसअनुसार चुनावपछि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री, कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र माओवादीलाई सभामुख अनि विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभामुख दिने तय भएको थियो । भाग लगाएरै सही, नेताहरुले देशमा देखिएको त्यसबेलाको संकट सामना गरेकै हुन् । संविधान जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सुशील कोइराला र चुनाव गराउने खिलराज रेग्मीमा पनि त्यस्तै क्षमता देखिएकै हो । अहिले त्यस्तो व्यक्तित्व उपलब्ध नभए पनि चुनाव हुन्छ र भन्नुपर्ने अवस्था छ । साँच्चिनै यो सरकार चुनाव गराउनका लागि बनेको हो त ? सवाल ज्वलन्त छ । चुनावमा न्यायाधीशदेखि लाखौं कर्मचारी, म्यादी प्रहरी र डेढ लाख सुरक्षाकर्मीसहित झण्डै १० लाख जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सुरक्षाकर्मीको मनोबल उठ्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । 

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला लडाकूसहित ५ लाख माओवादी सिंहदरबार घेर्न गएका थिए । त्यसबेला प्रहरीको एउटा ब्यारिकेड पनि तिनले तोडेनन् । यही प्रहरी शक्ति हो जसले तालिमप्राप्त माओवादी सेनासहित प्रदर्शनकारीलाई राजधानी काठमाडौंभित्रै नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको थियो । ओली सरकारकै पालामा पनि शिक्षकको ठूलो हुलले तीन हप्ता काठमाडौं ठप्पै पार्दा प्रहरीको अवरोध छिचोल्न सकेन । तर, स्कूल र कलेजको ड्रेस लगाएर गएका विद्यार्थीलाई रोक्न त सकेन नै, सिंहदरबार, बालुवाटार, प्रहरी हेडक्वार्टर, संसद भवन जल्न थालेपटि सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई पहिले राजीनामा देऊ तब मात्रै सुरक्षा गर्छु भन्ने अवस्था कसरी आयो ? प्रधानमन्त्रीले दिउँसो राजीनामा दिएपछि पनि राति १० बजेपछि मात्रै सेना किन सडकमा ओर्लियो ? चारवटा बन्दुक लुटेर डेरामा फर्किएका चुल्ठेमुन्द्रेले हामीलाई सेनाले हान्दैनन् भन्ने थाहा थियो कसरी भन्न सके ? राष्ट्र बैंकको थापाथली कार्यालयमा शरण माग्न गएका प्रहरीलाई त्यहाँ तैनाथ मेजरले चुप लागेर बस्नु, केही फरक पर्दैन कुन आधारमा भनेका होलान् ? 

कामचलाउ प्रधानमन्त्री कहाँ हो कहाँ, सेनापतिले राष्ट्रका नाममा सन्देश दिने काम संविधानको कुन धारामा छ ? आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने अख्तियारी सेनाले कसरी प्राप्त ग¥यो ? सेना संविधान भन्दा माथि थियो कि संविधान सेनाभन्दा माथि हो ? राष्ट्रप्रमुख सेनापति थिए कि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेनापतिलाई कामु तोकेका थिए ? अनुत्तरित सवाल धेरै छन् । यिनको छिनोफानो समयले पक्कै गर्ला । रहस्य र अनुत्तरित सवालका बीच खडा भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले देश र जनताप्रति जिम्मेवार हो भने सबै फण्डा छोडेर फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कर्तव्य र जिम्मेवारीबोधको दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री कार्की नै यतिखेर मियोमा हुनुहुन्छ । अरुलाई दोष थोपर्नुभन्दा पाएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)