संसदबाटै बजेट आउने प्रधानमन्त्री निकटहरुको दाबी

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । 

सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको चर्चा भैरहँदा सो पार्टीका दुई प्रभावशाली सांसदले उक्त सम्भावना अस्वीकार गरेका हुन् । संसदबाटै बजेट ल्याउने भन्दै उनीहरुले त्यसका निम्ति वातावरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलाई आग्रहसमेत गरे । 

माओवादी केन्द्रका सचिवसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा चर्चामात्रै भएको बताए । जेठ १५ गते संसदबाटै बजेट ल्याउने सरकारको प्राथमिकता सुनाउँदै उनले त्यसका लागि प्रतिपक्ष दलहरु पनि तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिपक्षको सहयोग रहेमा उनीहरुका मागबारे सरकार लचिलो हुने पौडेलको भनाई छ ।

'अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा चर्चा मात्रै हो । तर, प्रतिपक्षले पनि कानुनसम्मत प्रकारले १५ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदाखेरी जसरी पनि बजेट र नीति, कार्यक्रम पास गर्न उहाँहरु तयार हुनुपर्छ', पौडेलले भने, 'सकेसम्म नीति, कार्यक्रम, बजेटलाई प्रतिपक्षको सहयोग रह्यो भने सरकार पक्ष लचिलो हुन तयार छ ।’

अर्का सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा जान तयार नभएको दाबी गरेका छन् । संसदबाटै बजेट ल्याउनका लागि सरकार विनम्र र धैर्य भएर प्रतिपक्षको बिरोधको बाबजुद पनि बैठक चलाउन प्रयत्न गरिरहेको उनले बताए ।

'सरकार विनम्र, धैर्य भएर, सहेर सबैकुरा गरेर, विरोधकै बाबजुद पनि चलाउन प्रयत्न गरिराखेको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकार हतारिएर हड्बडिएर अध्यादेशको बाटोमा जान तयार छैन', सापकोटाले भने । 

सत्ता गठबन्धनका कुनैपनि दल अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि संसदबाटै बजेट ल्याउने अवस्था सृजना गर्न प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

'म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सरकार र सरकारमा सामेल भएका सबै घटकहरु अध्यादेशको बाटोमा यतिबेलासम्म हुनुहुन्न', सापकोटाले भने, 'तर देश नै बन्द गर्ने । ठप्प पार्ने तहमा पनि जानु हुँदैन । त्यसैले अध्यादेशमा हिंडाउने वा नहिंडाउने कुराको निर्णायक भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हातमा छ ।’