टिआरसी विधेयक सदनमा पेश नहुँदै सर्वोच्चमा मुद्दा

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) आज संसदमा पेश हुँदैछ । 

गत साता राजनीतिक कार्यदलले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने  विवादित विषयहरूमा ठोस सहमति जुटाएर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संसदको कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले आज विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यसूची छ । 

  
०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर झण्डै १७ महिनादेखि अलपत्र परेको विधेयकमा संशोधन सहजीकरणको लागि अघिल्लो सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । जसमा, नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक,एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए । 

‘निवेदन आएको छ, तर निवेदनसँग चाहिने कागजातहरु केही अपुग देखिएपछि दर्ताको लागि होल्डमा राखेका छौं ।

प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी चलिरहँदा उता सर्वोच्च अदालतमा भने विधेयकविरुद्ध रिट परेको छ । विधेयक संशोधनको नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने तरिकाले अघि बढाइएको भन्दै श्यामकृष्ण मास्केसहितका अधिवक्ताहरुले रिट दायर गरेका हुन् । विधेयक सँशोधनमा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरु नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरित भएको रिटकर्ताको दावी छ । 

  
यद्यपि,केही आवश्यक कागजातहरु नपुगेको कारण निवेदन दर्ता नगरेर होल्डमा राखिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । ‘निवेदन आएको छ, तर निवेदनसँग चाहिने कागजातहरु केही अपुग देखिएपछि दर्ताको लागि होल्डमा राखेका छौं ’, उनले जनआस्थासँग भने, ‘उहाँहरु कागजात जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो आयो भने दर्ता गर्छौँ ।’