कुलमानलाई कारबाही गरे काँग्रेसले नसहने

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्णय गराएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘कारबाही’ गर्ने सरकारको रणनीति सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका कारण असफल हुने भएको छ । 

काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कुलमानलाई कारबाही गर्ने कुरा आफूहरुलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारे । विद्युत बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेको आधारमा कारबाही गरिए प्रत्युत्पादक हुने भन्दै उनले सरकारलाई सचेतसमेत गराए । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यसमेत रहेका केसी समितिको पछिल्लो बैठकमा पनि कुलमानलाई कारबाही गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए । उक्त बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कुलमानविरुद्धका उजुरी छानबिनका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउन प्रस्ताव गर्दा सांसद केसीसहित काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपाका सांसदहरुले प्रतिवाद गरेका थिए । 

उक्त निर्णय लेखेरै छाड्ने अडानमा रहेका पोखरेल सत्तापक्षकै सांसदको साथ नपाएपछि समितिले निर्णय गर्न सकेन । बैठक बिना निर्णय स्थगित भयो । समिति सभापति पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा चिनिन्छन् । ओलीको निर्देशनमा कुलमानलाई कारबाही गर्नेगरी निर्देशन दिन लागेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । 

कांँग्रेस नेता केसीले कसैलाई कारबाही गर्ने–नगर्ने भन्दापनि सम्पूर्ण वक्यौता रकम उठाउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउँछन् । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र बक्यौता उठाउन पहल गरिरहेको प्राधिकरणको नेतृत्वलाई कारबाही गर्दा राम्रो सन्देश नजाने उनको बुझाई छ ।

‘विद्युतीकरण र विद्युत उपभोक्ताचाहीँ ६७ लाख परिवार छन् । त्यो परिवारसम्म पुग्ने सन्देश, कुलमानजी चाहीँ बाँकी बक्यौता सबै उठाउनुपर्छ भन्ने । अनि हामी चाहीँ कुलमानलाई कारबाही गर्ने भन्यौँ भने त्यसले सन्देश के जान्छ ?’, केसीको प्रश्न छ । 

लेखा समितिले कुलमानलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरे आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

उद्योगहरुमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता महसुल उठाउने विषय लामो समयदेखि विवादमा छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबहाली गरेकै भोलिपल्ट कुलमानलाई बालुवाटार बोलाएर बिजुलीको पैसा नतिर्ने व्यापारीहरुकै सामुन्ने लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि यो विषय थप विवादमा परेको हो ।