बालुवाटारमा उठ्यो द्वन्द्वपीडितहरुको साढे सात लाखको कुरो
द्वन्द्वपीडित संघले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको क्रममा पीडितकेन्द्रित भावनालाई समेट्नुपर्ने आवाज उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुुझाउँदै संघले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्दा राजनीतिक आधारमा नभई पीडितका भावनालाई निष्पक्षरुपमा प्राथमिकता दिनसक्ने व्यक्तिलाई महत्व दिन आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्ती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर बुझाएको ज्ञापनमा उक्त व्यहोरो उल्लेख छ । सोसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भई भदौ १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा २०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएको प्रतिपीडित सात लाख ५० हजारमध्ये एक लाख ५० हजार मात्रै प्राप्त भएकाले बाँकी रकम निकासाका लागिसमेत स्मरण गराइएको छ ।
टिप्पणीहरू