भ्रष्टाचारका दशौं हजार उजुरी, स्थानीय तह र संघीय मन्त्रालयविरुद्ध अचाक्ली

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो एक वर्षमा झण्डै २७ हजार उजुरी परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९१८ उजुरी परेको छ । ती उजुरीसहित अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ सय २६८ गरी कुल ३६ हजार १८६ उजुरी रहेको देखिन आएको छ ।

आज सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनमा तीमध्ये आयोगले २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६ दशमलब ५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौट गरेको उल्लेख छ । प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा सबै संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित ३८ दशमलब ९१ प्रतिशत छन् । 

त्यसपश्चात् क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५ दशमलब ७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ६ दशमलब ९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६ दशमलब ४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र, ४ दशमलब ७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३ दशमलब ८२ प्रतिशत देखिन आएको छ । 

यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३ दशमलब ६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३ दशमलब ६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३ दशमलब ५२ प्रतिशत, अर्थ २ दशमलब १३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २ दशमलब १० प्रतिशत,  खानेपानी तथा शहरी विकास १ दशमलब ६१ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६ दशमलब ६५ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । 

अख्तियारले फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ९३२ वटाउपर विस्तृत अनुसन्धान गरेको, साढे १३ हजार तामेलीमा गएको, ४९६ उजुरीमा सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीमाथि कानूनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखि पठाएको छ ।