एमालेले दानमा लिएको जग्गाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदै
भाटभटेनी सुपरस्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङले सत्तारुढ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा दान गरेको विवादास्पद विषयले कानुनी बाटो समातेको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले दान लिनु भ्रष्टाचारजन्य कसूर हुने जिकिरसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेसँगै यो प्रकरण कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेको हो । यसअघि उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
रिट दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतले कात्तिक १ गते रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका मीनबहादुर गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
गुरुङले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा आधा अर्ब बढी मूल्य पर्ने जमिन दान गरेर पार्टी कार्यालय भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका छन् । असोज २५ गते गुरुङलाई समेतउपस्थित गराई प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भवन शिलान्यास गरिसक्नुभएको छ ।
उक्त कार्य ‘गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य अपराध, राज्यसत्ताको भयानक दुरुपयोग र नैतिक र कानुनी अपचलन’ भएको भन्दै जग्गा लेनदेन कार्यान्वयन नगर्न –नगराउन रिटकर्ताले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
विवादित व्यवसायीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले यति ठूलो दान लिएपछि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेससहित प्रतिपक्ष दल र आमरुपमा पनि चर्को विरोध भइरहेको छ । एमालेभित्रै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । तर, उनीहरुलाई सात दिने पुर्जी थमाएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
टिप्पणीहरू