संसदमा त्यत्तिकै हिउँद टारेको सरकार

दुई ठूला दलको सरकार । संसदलाई भटाभट बिजनेस दिन र फटाफट कानुन बनाउन कसैले रोक्ने थिएन तर सरकार आफ्नै बहुमतको भारीले किचिएर हो कि बुढ्यौलीले हो, आफ्नै प्रतिबद्धता भुलिरहेको छ । धेरै टाढा नजाऔँ असार १७ गते भएको सहमति नै यी दुई दलले बिर्सिसकेका छन् । कांग्रेसले पनि सात बुँदे सहमतिको एउटा बुँदा मात्रै सम्झिएको छ, त्यो हो– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको बाँकी कार्यकाल सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने । अनि देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा थप एक पटक गिन्ती बढाउने । अहिलेसम्म कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको काम हेर्दा त्यही देखिन्छ । भलै अब त यो गठबन्धन यो महिना वा वैशाखको आधाआधीमै गल्र्यामगुर्लुम्म हुने बतासे चल्न थालिसकेको छ । 

खैर यो कुरा छाडिदिऊँ, सरकारले हिउँले अधिवेशनको लागि लिएको लक्ष्यको मात्रै कुरा गरौं । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक र बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ । नामअनुसारको काम हुने हो भने यो अधिवेशनमा धेरैवटा कानुन बन्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन । २०७९ सालको आमनिर्वाचनपछि कानुन निर्माणमा आलोचना खेपेको सरकारले चालु अधिवेशनमा २० वटा कानुन बनाउने दावी गरेको थियो । तर, यो गफमै सिमित भएको छ । सरकारले जम्मा ४ वटा मात्रै कानुन बनाउन सक्यो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट जम्मा ४ विधेयक पास भए । सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका हुन् ।

यीमध्ये भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०७६ सालमै दर्ता भएको थियो । अर्थात् यो कानुन बन्न ५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । सत्तापक्षकै सांसद कानुन निर्माणको गतिसँग सन्तुष्ट छैनन् । तर गर्न पनि केही सक्दैनन् । चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभातर्फ ७ वटा विधेयक दर्ता भए । नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१, निकासी पैठारी नियमन विधेयक,२०८१, जाति, रंग, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसूर र सजायँ विधेयक, २०८१, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका हुन् । यता राष्ट्रिय सभामा भने पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०८१, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१ र सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । 

यीमध्ये कुनै पनि विधेयक दुई सदनबाट टुंगिएर कानुन बन्न सकेनन् । सत्तापक्ष ६ वटा अध्यादेश कसरी पास गराउने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा विधेयक निर्माणमा ध्यान दिन नसकेको प्रतिपक्षीको आरोप छ । हुन पनि सरकारले आधा दर्जन अध्यादेश ल्यायो, दुई तिहाइको धक्कु लगाउने सरकारले ल्याएकै अध्यादेश पनि सबै पारित गर्न सकेन । 

राष्ट्रियसभाको गणितले गठबन्धन सरकारलाई समस्यामा पारिदियो । विशेषतः भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सत्तारुढ जसपा नेपालको अडानले सत्तारुढ दलको दुई तिहाइको घमण्ड चकनाचुर पारिदिएको हो । दुई तिहाइको सरकार राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउने सामथ्र्य राख्न नसक्दा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्नै नसक्ने गरी पछाडि फर्कनुपर्‍यो । 

हुन त कानुन बनाउने जिम्मेवारी सरकारको होइन, संसदको हो । तर, संसद नै सरकारको छायाँमा पर्ने गरेको छ । सोहीकारण कानुन नबन्नुको दोष सरकारले खेप्नुपरेको हो । सत्तापक्ष भने मन्त्रीहरूले समय नदिनु, समितिमा आवश्यक मात्रामा छलफल नहुनु, एउटै विषयमा दिनहुँ छलफल हुँदा पनि नटुंगिने गरेकाले सोचेअनुसार कानुन बन्न नसकेको दावी गर्छन् । अझै समय बाँकी रहेकाले केही विधेयक पारित हुने सत्तापक्षको विश्वास छ । 

तर, यही अधिवेशनमा पारित गर्ने भनिएका विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन छन् । यी सबै विधेयकमा सत्तारुढ दलकै फरक–फरक रुचि छन् । फरक फरक विचार छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेकै मत मिलिरहेको छ । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा पनि अवस्था उस्तै छ । निजामती कर्मचारी विधेयकमा त कर्मचारीको पनि विशेष रुची हुने नै भयो । निजामती विधेयकमा टुंगिन बाँकी विषय
– संघीयताको तीन वटै तहमा तहगत प्रणालीमा जान सकिने वा नसकिने ? श्रेणी र तहगत प्रणाली एकसाथ व्यवस्थापनको स्पष्टता कसरी गर्ने ?

– उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतियोगिता राख्ने कि नराख्ने ? हालका कर्मचारीलाई त्यसको मौका दिने वा नदिने ? 
– आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तरसेवा र अन्तरतह प्रतियोगिता र सरुवा बढुवाको व्यवस्थापनको स्पष्टताबारे के गर्ने ?
– संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई निजामती ऐनमै राख्ने कि छुट्टै राख्ने ?
– स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँबाट खटाउने ? 
– प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव संघबाट पठाउने कि प्रदेशबाटै हुने ? 
–आरक्षण सुविधा निजामती सेवा अवधिभर कति पटक दिने ? 
– दुई पटकसम्म आरक्षणबाट पदपूर्ति नभए खुल्लाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने ? 
–सरुवा र बढुवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यसलाई ऐनमा नै राख्ने कि नियमावलीमा पार्ने ? 
–बढुवा र तह वृद्धिमा व्याच प्रमोशन लागु हुन सक्ने कि नसक्ने ? 
–कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विधिलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र प्रभावकारी कसरी बनाउने ? 
–निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? 
–अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने ?
–सम्पूर्ण परीक्षामा पास भए पनि पदपूर्तिको समयमा कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने ? 

यसमा पनि कर्मचारीको बढुवा, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहाँबाट खटाउने, ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने ? संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई छाता ऐनमै राख्ने कि छुट्टै राख्ने भन्नेमा बढी विवाद देखिन्छ । यी विषयमा उपसमितिले टुंगो लगाउने भने पनि सम्भावना न्यून देखिन्छ । दलका शीर्ष नेताकै स्वार्थ जोडिएकाले यो विधेयक पनि टिआरसी विधेयकजस्तै शीर्षको सहमतिमै टुंगिने सम्भावना बलियो छ । तर शीर्ष नेताहरू सरकारको आयुको भविष्यवाणीमै व्यस्त छन् । सरकार र संसद् दुबैलाई आफ्नो काम गर्नुभन्दा स्वार्थ समूहको खेताला जाँदैमा फुर्सद छैन ।