पुराना दुकानहरु चल्लान् त अब ?

विश्व इतिहासले भन्छ– समय र समाजको गति  र प्रवाहसँग तालमेलमा चुक्ने राजनीतिक शक्तिहरू  अन्ततः प्रजापरिषद्जस्तै इतिहासको पानामा पुग्छन्। 

छिमेकी भारतको कांग्रेस पार्टी, इण्डोनेसियाको गोलकार,  फिलिपिन्सका पुराना सत्ताधारी दल जस्ता थुप्रै शक्ति  समयअनुसार आफूलाई बदल्न नसकेर स्वतः अप्रासंगिक  बनेका छन्। एल साल्भाडोरका बुकेले, चिलीका गाब्रियल  बोरिक, अर्जेन्टिनाका जाभियर मिलेई, फ्रान्समा इमानुएल  म्याक्रोन, स्पेनमा पोडेमोस र पछिल्लो उदाहरणमा बुर्किना  फासोका इब्राहिम ट्राओरे जनताको बदलिँदो आकांक्षा र युवा ऊर्जालाई संबोधन गरेकै कारण उदय भए । समयमै सुधार, पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसक्दा कुनै पनि राजनीतिक संस्थाको प्रतिस्थापन अनिवार्य बन्छ ।  त्यस्ता परम्परागत दल र शक्तिहरू आफ्नो अस्तित्व गुमाएर इतिहासमा विलुप्त हुन्छन् र नयाँ विकल्पहरूले स्थान  लिन्छन्, यही अटल नियम हो।  नेपाल अहिले ठ्याक्कै माथिको सत्य दोहोरिने ऐतिहासिक मोडमा छ । गत भाद्र २३ र २४ को ‘जेनजी’ आन्दोलन केवल सडकको आक्रोश थिएन, ३५ वर्षदेखि  जकडिएको शासकीय सोच, बेथिति, भ्रष्टाचार,सत्तालिप्सा र जेरेन्टोक्रेसीविरुद्ध सञ्चित आक्रोशको बिष्फोट थियो। 

आन्दोलनको मुख्य कारण र सन्देश दुनियाँले बुझ्नेगरी स्पष्ट  थिए तर विडम्बना यो भयो कि पुराना दलहरूका त्यसयता  तीन महिनाका व्यवहारले ती सन्देश आत्मसात गरी गम्भीर आत्मसमीक्षाको चेत लिनुको सट्टा जेनजी आन्दोलनले देखाएको रोष र आकांक्षालाई उल्टै ‘रंगिन क्रान्ति’ र ‘विदेशी  षड्यन्त्र’ भनी खारेज गर्ने अनि युवाहरूलाई बदनाम गरी  आन्दोलन क्रुरतापूर्वक दबाउने प्रतिरोधको रणनीति र आत्मकेन्द्रित खुराफातको बाटो रोजेको पाइयो। उदाहरणमा लिँदा, एमालेभित्र हाल देखिएको दृश्य  निकै विरोधाभाषपूर्ण छ ।

अध्यक्ष ओली वरिपरिको घेरामा  विचार र सिद्धान्तभन्दा भक्ति र लठैत संस्कृति हावी  हुनु र अर्कोतिर ईश्वर पोखरेलको कित्तामा सिद्धान्तनिष्ठ  कार्यकर्ताहरूको ठूलो पंक्ति उभिनुले पार्टीभित्र गहिरो असन्तोषको अवस्था उजागर गरेको छ । ओलीजीमाथि  पार्टीलाई विचार र सिद्धान्तबाट अलग गर्दै व्यक्तिगत  स्वार्थको उपकरण बनाएको आरोप नयाँ होइन । अझ  अहिले समानुपातिक सूचीमा एकलौटी, विवादित पात्रहरूको सिफारिस, इमानदार कार्यकर्ताको उपेक्षा र आपराधिक  छविका व्यक्तिहरूको संरक्षणले उनमा पार्टीको भविष्यलाई  लात हान्दै आफू र आफ्नाको संरक्षणमा मात्र दत्तचित्त  रहेको र एमालेलाई तीव्र विघटनको दिशामा धकेलिरहेको स्वेच्छाचारिता छ भन्नलाई पर्याप्त कारण छन्। कांग्रेसको अवस्था झन् विचित्र छ ।

२४ गतेको घटनापछि लगभग  राजनीतिक विश्रामको मनस्थितिमा पुगेका देउवा विदेशी  शक्ति र अर्कैको उक्साहटमा पुनः सक्रिय भएर पार्टीका  बहुमत प्रतिनिधिले विधानसम्मत माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई बेवास्ता गर्दै हस्तक्षेपको शैलीमा  नेतृत्व थोपर्ने प्रयासमा छन्। विशेष महाधिवेशनको वैधानिक अनिवार्य मागलाई  उपेक्षा र बेवास्ता आन्तरिक लोकतन्त्रको अवमूल्यन त  हुँदै हो, युवा आवाजलाई खुला  चुनौती पनि हो। महामन्त्री द्वयले अघि बढाएको यस अभियानले कांग्रेसलाई स्पष्ट दुई धारमा  विभाजन गरिदिएको छ र दुवै पक्ष पछि नफर्किने मनस्थितिमा पुग्दा पार्टी फुटको बिन्दुमा छ ।

यसरी दुवै दलमा देखिएको सङ्कट संरचनात्मक छ र नेतृत्वले यसको हल नगरी लोकतान्त्रिक मान्यताको उल्लंघन मात्र गरको  छैन, पार्टीभित्रको विश्वासमा पनि गहिरो आघात गरको  छ । यसरी आज दुवै आफैँले सिर्जना गरको  संकटमा छन्। नेपालको रुग्ण लोकतन्त्रलाई साँच्चै गतिशील,  समावेशी र प्रगतिशील तुल्याउन नयाँ चेहरा मात्र होइन,  नयाँ सोच, नयाँ संरचना र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिबाट  मात्र सम्भव देखेर पुरानाबाट पलायन र राष्ट्रवादी, युवामुखी  र सुशासनको एजेण्डा लिएका नयाँ दलप्रति आकर्षण बढ्दो छ र देश अब नयाँ र पुरानाबीच राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ  बलवान गतिमा उन्मुख छ । पुराना र सत्ताच्युत नेताले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा खतरनाक हतियार भनेको युवालाई  विदेशी शक्तिको गोटी, षड्यन्त्रकारी र बाहिरियाको इशारामा चलेको भनेर बदनाम गर्ने संगठित प्रचार हो जो अहिले यहाँ  निकै उछालिएको छ ।

आफूमाथि खतरा देख्नेबित्तिकै विदेशी षडयन्त्रको कार्ड खेल्ने यो सर्वत्र पुरानै रोग हो, कुनै नयाँ होइन । जब नेतृत्वले विचारको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, यस्तै षडयन्त्रका कथा बनाउँछ र प्रायः आन्तरिक असफलता र वैधानिकताको सङ्कटलाई ढाक्नकै लागि यस्ता आरोपहरू प्रयोग  गर्छ । तर सत्य के हो भने, समस्या बाहिरी होइन, आन्तरिक  कुशासनको स्वाभाविक परिणाम हो। जनताले अब कुन  नेताले के बोल्छ भन्दा पनि कसले के डेलिभरी दिन्छ भनेर नियाल्न थालेका छन्।

नयाँ दलहरूमा भइरहेको ध्रुवीकरण र पुराना दलहरूबाट भइरहेको पलायनले यही दिशामा बढेकोराजनीतिक पुनःसंरचनातर्फ नै संकेत गर्छन्। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– परिवर्तनको प्रवाहलाई केवल  उर्जा र दिशा दिन सकिन्छ, रोक्न सकिँदैन । जनता पुराना  अनुहार र उही घिसेपिटे कार्यशैलीबाट वाक्क भइसकेका छन्  भने अधिकांश इमानदार, विचारवान र जुझारु कार्यकर्ता वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीमा छन्। अहिले मुलुक चुनावमय  बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा जनताले मताधिकारबाटै युवा  नेतृत्व र परिवर्तनकै पक्षलाई साथ दिई यस्तो अवस्थामा  लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि सुधार र परिमार्जनको पक्षमा स्पष्ट सन्देश प्रवाहित हुने आँकलन गर्नु स्वाभाविक  छ ।

आसन्न आमचुनावको लिटमस टेस्टमा युवा आक्रोश  संस्थागत परिवर्तनमा उल्था हुन्छ कि देश फेरि पुरानै घनचक्रमा फस्छ, अब प्रत्येक वयस्क मतदाताले आफ्नो अन्तरात्मा छाम्नु, बोल्नु र निर्णय गर्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने दलहरूको लोकतान्त्रीकरणअन्तर्गत  पार्टी विधानको पालना, नेता कार्यकर्ताको योग्यता र योगदानको उचित मूल्याङ्कन, संस्थागत निर्णय–निर्माण  पद्धति, कार्य–सञ्चालनमा निष्पक्षता र पारदर्शिताजस्ता  लोकतान्त्रिक मर्यादा पालन भएकै हुनुपर्छ । हाम्रा धेरै समस्या यसैको अभावबाट जन्मिएका हुन्। पटकपटक  परिक्षित र आलोचित पुरानो पुस्ताले अब अभिभावकीय  भूमिकामा बसेर नयाँ सोच, योजना र हिम्मत हुने कर्मठ युवालाई अगाडि बढाई नेतृत्वको पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणमार्फत मुलुकलाई संस्थागत बेथितिबाट सुधारको बाटोमा जान अवरोध गर्नु हुँदैन ।

यदि ठूला दलका शीर्ष नेताले समयको पदचाप बुझेर आफूलाई सुधारेनन् र नदीको बहाव थुन्ने मूर्खता गरिरहे भने, उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक अवसान आफैँ लेख्नेछन्,  यो पक्का हो। मुलुकको दुरावस्थालाई कायापलट गर्न  जोखिम उठाउने सच्चा इमानदार युवाहरूलाई नै बदनाम गर्न यत्तिकै भू–राजनैतिक गोटीको ट्याग भिराइदिनु अराजकता र कायरता हो। परिवर्तनको मर्म पक्डिन  नसक्ने हो भने पुराना दलमा देखिएको यो विग्रह पुरानो र जीर्ण घर ढल्नुअघि भित्तामा चर्केको फाटो वा धाँजा र नयाँ दलहरूको उदय र युवाहरूको एकता केवल एउटा लहर मात्र नभएर परिवर्तनको सुनामी बन्ने निश्चित छ । नेपालको लोकतन्त्रलाई जोगाउने एकमात्र बाटो र निकास भनेकै युवा नेतृत्व र नयाँ सोच हो। जनताले अब  अनुहार होइन, सोच खोजिरहेका छन्, हवाई उडन्ते भाषण  होइन, प्रणाली चाहिरहेका छन्। आजको समय आत्ममुग्धता र शक्तिको लालसा पटक्कै होइन, देश र जनताप्रतिको दायित्वबोध र इतिहाससामु उत्तरदायी हुने हो। पुराना नेताको हठ र षड्यन्त्रले छोटो समयका लागि केही होला तर छिटै इतिहासको निर्मम फैसलाबाट उनीहरू उम्किन सक्ने छैनन्। यहाँ प्रश्न व्यक्ति विशेषको पनि होइन, दललाई जीवित  लोकतान्त्रिक संस्था बनाउने कि निजी सम्पत्ति जस्तै चलाउने भन्ने नै हो। पार्टीहरूको लोकतान्त्रीकरण, पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण कुनै वैकल्पिक एजेन्डा होइन, एकमात्र  निकास हो।

नबिर्सौं– समयसङ्ग हिँड्नेले नेतृत्व गर्छ, समय  थुन्न खोज्ने आफैँ इतिहास बन्छ । अबको विकल्प एउटै छ– आत्मसुधार कि आत्मविनाश ! न समयले पर्खिन्छ न  त इतिहासले क्षमा गर्छ । मुलुक नयाँ युगतर्फअघि बढ्न  उठेको छ, जागेको छ । त्यसैले दलहरूले आफूलाई ‘रिबुट’ नगरी अझै पनि समय, समाज र इतिहासको चेतावनी विरुद्ध जालझेल र षडयन्त्रमै निमग्न रहे भने प्रजा परिषदको नियतिले उनीहरूलाई पर्खिरहेको छ । आज नेपाली राजनीतिले यही कठोर तर अपरिहार्य सत्यको सामना गर्दैछ ।