कांग्रेस–कम्युनिष्टले केही बोल्ने कि !
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको पहिलो बलियो आन्दोलन ०३६ सालमा विद्यार्थीले गरेका हुन् । त्यो आन्दोलन राजतन्त्रविरुद्ध सोझै लक्षित नभए पनि त्यसले राजालाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था रोज्ने कि बहुदलीय व्यवस्थामा लाने भनेर रोज्ने विकल्प दिएको थियो । राजा जनमत संग्रहको घोषणा गरेर त्यो आन्दोलन रोक्न सफल भए पनि जनमत संग्रहमार्फत बहुदलीय व्यवस्थालाई हराउने काम हुनु बेग्लै प्रसंग हो । वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक शक्ति मिलेर ०४६ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन गरिएको थियो । त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य त गर्यो तर राजतन्त्रलाई फाल्न सकेन । त्यो आन्दोलन पनि राजालाई संवैधानिक दायराभित्र ल्याएर टुंगिएको थियो । राजतन्त्रलाई हटाउने उद्देश्यसहितको आन्दोलन थिएन त्यो ।
०५२ साल फागुन १ गतेदेखि माओवादी जनयुद्ध शुरु भएको हो । त्यो जनयुद्ध विभिन्न उतार–चढावसहित चलिरहेकै बेला ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएर मन्त्री, नेताहरूलाई थुन्ने काम गरेका थिए । नागरिक अधिकारलाई निलम्बित गर्ने काम त्यही बेला भएको हो । उक्त कदमविरुद्ध माओवादी तथा अन्य राजनीतिक दल मिलेर ०६२/६३ मा अर्को ऐतिहासिक र शक्तिशाली जनआन्दोलन खडा गरे । यही जनआन्दोलनले अन्ततः राजतन्त्र अन्त्य गरी देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न सक्यो । लोकतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले ३० वर्षसम्म निरन्तर र कठोर संघर्ष गर्नुपर्यो, धेरै ठूलो बलिदान दिनुपर्यो ।
२४० वर्षसम्म अकण्टक देशमा शासन गरेको संस्थाको देशभित्र र बाहिर पनि केही समर्थक र शुभेच्छुकहरू हुनु कुनै अचम्भित पार्ने कुरा होइन । जर्मनीमा आज पनि हिटलरका समर्थकहरू भेटिन्छन् । आज यहाँ राजावादीहरू राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमार्फत ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा बसाउने भनिरहेका छन् । उनीहरूमा यस्तो हिम्मत कसरी पैदा हुन सक्यो भन्ने कुरा नेपाली जनताले जान्नु धेरै आवश्यक छ । यसनिम्ति विगतप्रति फर्किनुपर्ने हुन्छ ।
खै त गुजारा गर्ने माध्यम ? खै ज्यान धान्ने उपाय ? धन कमाउने त कुरै छैन । यस्तो भएपछि कसरी जनता खुशी हुन्छन् ?
एमाले र कांग्रेस दुबैले शुरुदेखि नै राजावादीलाई पुल्पुल्याउने काम गरेकै हुन् । माओवादी जनयुद्ध शुरु हुनुमा अन्य कारणको अलावा कांग्रेस–एमालेको नाकामी पनि ठूलो कारण थियो । एमालेजस्तो ठूलो वामपन्थी दल संसदमा हुँदै गर्दा अर्को वामपन्थीले जनयुद्धको घोषणा गर्नु र त्यसलाई जनताले सघाउनु चानचुने कुरा थिएन । एमालेले राजनीतिमा ‘कोही पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन’ भन्दै अझ त्यसलाई बल दिन ‘जीवनका लागि राजनीति हो, राजनीतिका लागि जीवन होइन’ भन्ने अर्को भाष्य खडा गर्यो । यस्तो भाष्य सिर्जना गरेर सत्तामा पुग्न जो–सुकैसँग मिल्न सकिने र जीवन सुधार्नको निम्ति जस्तोसुकै काम पनि गर्न सक्ने आधारभूमि नबनाएको भए ०५२ सालमै सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुर आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा फर्कन सम्भवै थिएन ।
०५१ सालमा एमालेले पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बनाएपछि राजावादीहरूकै साथ सहयोग लिने काम गर्योे । प्रचार क्षेत्रमा त्यसबेला एमालेका सारथिहरू थिए– गोरखापत्रमा बालमुकुन्ददेव पाण्डे, दि राइजिङ नेपालमा पि.खरेल, राससमा मल्ल के. सुन्दर आदि–आदि । आफैँले तयार पारेका, खारिएका पत्रकार गोपाल थपलिया, शम्भुलाल श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल, किशोर श्रेष्ठ आदिलाई घाम तापेर बस्न बाध्य पारिएको पनि त्यही बेला हो । आफ्ना जुझारु पंक्तिलाई बाहिर राखेर राजावादीको साथ लिने कामले कसलाई शक्तिशाली बनाउँछ भनेर कहिल्यै विचार पुर्याउने काम भएन । त्यसपछि त नेपाली राजनीतिमा एमाले–कांग्रेस मिलेर पालैपालो पूर्वपञ्चलाई काँध थाप्ने काम गरिरहे ।
राजावादीलाई शक्तिशाली बनाउन, आजको अवस्थामा ल्याइपुर्याउनमा एमाले नेताहरुको धेरै ठूलो योगदान रहेको छ भन्न कुनै कञ्जुस्याइँ गरिरहनै पर्दैन । एमालेले चुनाव जित्नैको लागि भनेर राजावादीलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने काम आजपर्यन्त गरिरहेको छ । भीमप्रसाद गौचन ज्वलन्त नमूना हुन् । पछि कांग्रेसले पनि डिबी लामालाई मन्त्री बनायो । यी दुवै दलले राजावादीसँग धेरै पटकको चुनावमा तालमेल गरेका थिए, जुन क्रम जारी छ । राजेन्द्र लिङदेन, दीपक बोहरा, ध्रुवबहादुर प्रधान, धवलसमशेर जबरा, कमल थापाहरूसँग लगभग–लगभग हरेक चुनावमा एमालेले तालमेल गरेको पाइन्छ । कमल थापाले त सूर्य चिह्नमै चुनाव लडिरहेका छन् । परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई एमालेले समानुपातिक सूचीको एक नम्बरमा राखेर संसदमा पुर्याएको छ । यो पनि क्रिश्चियन भोट पाउनका निम्ति गरिएको कर्म हो । एमालेका धेरै गतिविधि र व्यवहारले राजावादीलाई शक्तिशाली बन्न सहयोग नै गरेको छ । उनीहरूले एमाले र कांग्रेस दुवैको सहयोगमा शक्ति निर्माण गरी त्यसैको आडमा अहिले सडकमा आएर सत्ता र व्यवस्थालाई चुनौती दिने आँट गरेका हुन् ।
अब भने ती पात्रहरुलाई आफ्ना मान्छेको टिकट खोसेर संसदमा पुर्याउनुको कारण के थियो ? जनतालाई बताउनुपर्छ । किनभने आज राजालाई अघि लगाएर गद्दीमा राख्नुपर्छ भनी सडकमा भीडको नेतृत्व गर्ने काम तिनैले गरिरहेका छन् । ०४७ सालमा राजालाई संवैधानिक बनाउने अनि एकाउन्न सालबाटै काखी च्याप्ने काम गरेपछि उनीहरूको मनोबल नबढेर घट्छ त ? उनीहरूले शक्ति आर्जन नगरेर गुमाउँछन् त ? प्रश्न अनेक छन् ।
पञ्चायतकालमा भन्दा पछिल्ला ३०–४० वर्षमा देशमा विकास नभएको होइन, धेरै विकास भएको छ । गरिबको संख्या घटेको छ, बालमृत्यु दर घटेको छ, साक्षरता र जनताको औसत आयु बढेको छ । कालोपत्रे सडक धेरै बनेका छन् । कूल गार्हस्थ उत्पादन बढेको छ । स्वास्थ्य र सफा पिउने पानीमा जनताको पहुँच बढेकै छ । बिजुली उत्पादनमा बढोत्तरी भएको छ र अधिकांश जनताले ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो देख्दा जनता खुशी हुनुपर्ने हो तर बेखुशी छन् । जनतामा चरम निराशा छाएको अवस्था छ र राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास तीव्र गतिमा घटिरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
किनभने विकास र उन्नति पनि सापेक्षमा नापिने गरिन्छ । अहिले गरिबभन्दा गरिबले पनि स्मार्ट फोन बोकेका छन् । निरक्षर नभएका कारण तिनले देशको मात्रै नभएर संसारका सूचनामा पुहँच राख्छन् र बुझ्छन् । लगभग सबै नागरिक जिल्ला सदरमुकाम, देशको राजधानी पुगेका छन् । केही त विदेशमा काम पनि गर्छन् । राज्यको नजरबाट जे–जस्तो कुरालाई विकास, उन्नति, समृद्धि भनेर प्रस्तुत गरिए पनि ती कुरा जनताले देखेर बुझेको विकासको दर्जामा पर्दैन । किनभने आफैँले चुनेर पठाएको आफ्नै गाउँठाउँको मानिस जो जनप्रतिनिधि बनेर राजधानी र सदरमुकाम पसेको छ, उसको जीवनमा कायापलट भएको छ । आफ्नै घरछेउको कर्मचारी र बर्दीधारी अधिकारीको जीवन पनि उसैगरी फेरिएको छ ।
तर, तिनै सर्वसाधारण जनताको जीवनमा भने कुनै किसिमको परिवर्तन आउन सकेको छैन । किसानले खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन । मजदुरले श्रम गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यले त अग्रगामी भएर जनताको निम्ति काम गर्ने हो । जनतालाई बाँच्नको निम्ति आधार दिने, जीविकाको उपाय बताउने र उपलब्ध गराउने निकाय हो राज्य । राज्यलाई जन्मिँदा र मर्दा पनि जनताले कर बुझाउनुको मतलब यही हो । खै त गुजारा गर्ने माध्यम ? खै ज्यान धान्ने उपाय ? धन कमाउने त कुरै छैन । यस्तो भएपछि कसरी जनता खुशी हुन्छन्, हुँदैनन् नि !
राजनीतिक दलले विचार नपुर्याउने हो भने देशमा चलेको यो राजावादी सल्बलाहटले गम्भीर दिशा लिन सक्छ । बाहिरी शक्तिले यो सल्बलाहटमा प्रवेश गर्ने प्वाल खोजिरहेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । एमालेद्वारा चर्चामा ल्याइएका मानिसले विदेशीको तस्बिर छातीमा टाँसेर हिँड्न शुरु गरिसकेका छन् । ‘जब जागा तब सबेरा’ भन्छन्, अब वामपन्थी र कांग्रेसले पनि जनतातिर फर्किने राजनीतिलाई अँगाल्नुपर्छ, यसमा विलम्ब गरिनुहुन्न । भ्रष्टाचार नगर्ने, सुशासन कायम राख्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आउने बजेटमार्फत जनताको हितमा के–के काम गर्ने हो त्यसको श्वेतपत्र जारी गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्न ढिला गर्नु हुँदैन । असन्तुष्टिलाई रोक्न जे गर्नु आवश्यक छ त्यो गरौँ र देशलाई अराजकतातर्फ जानबाट बचाऔँ ।
टिप्पणीहरू