पचहत्तर वर्षपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ ?

स्वास्थ्य विज्ञानले भन्छ– वृद्धावस्थामा पुगेपछि मानिस शारीरिक तथा मानसिक रूपले कमजोर हुँदै जान्छ । उमेर बढ्दै जाँदा उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता दीर्घरोगले समात्ने सम्भावना बढी रहन्छ भने व्यक्तिको निर्णय क्षमतामा पनि ह्रास आउन थाल्छ । कानुनले पनि ज्येष्ठ नागरिक आफैंमा सक्षम नहुने भएकाले सहयोगी राख्नुपर्ने कल्पना गरेको छ । ७५ वर्षको उमेरपछि अदालतमा मुद्दा लड्नुपरे अनिवार्य संरक्षक राख्नुपर्ने देवयानी संहितामा व्यवस्था छ । 

यो सामग्रीमा ज्येष्ठ नागरिकका समस्या र कानुनी प्रवन्धबारे चर्चा गर्न लागिएको होइन । शारीरिक र मानसिक रूपले असक्त (७० वर्षमाथि) उमेरमा पुगिसकेका तर नेतृत्व छोड्न नचाहने प्रवृत्तिसँग माथिको सन्दर्भ जोड्न खोजेको हो । 

नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति पदमा रहेरै बिते । २०६६ चैत्र ७ गते ८५ वर्षको उमेरमा दिवंगत भएका उनी त्यसको एक वर्ष अघिसम्म प्रधानमन्त्री थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३५ वर्षदेखि निरन्तर पार्टी प्रमुख छन् । ७० वर्ष लागेका उनले तीनचोटी प्रधानमन्त्री भए पनि अघाएको संकेत गरिएका छैनन् । यता, गत फागुनमा ७३ वर्ष टेकेका केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका यी वृद्ध तेहेरिएर पार्टी अध्यक्ष खाने दौडमा छन् ।

छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेर नाम लेखाउने ध्याउन्नमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नागरिकताअनुसार ७८ वर्ष भए पनि ८० कटिसके । आलोपालो सहमतिअनुसार ओलीले समयमै कुर्र्सी छोडेको खण्डमा आगामी वर्ष देशले ८२ वर्षे वृद्ध नागरिकलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा पाउनेछ । ‘बूढो गोरुले गाई ओगटे’जस्तो वृद्ध नेताहरूले कुर्सी नछोड्दा एकातिर पुस्तान्तरणका लागि मार्गप्रशस्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर विद्यमान कानुन प्रतिकूल पनि देखिएको छ । 

कानुनले ७५ वर्ष पुगेपछि कागज गराउँदा संरक्षक राख्नु, किनभने उसको मगजले पूर्णरूपमा काम गर्न नसक्ने हुनसक्छ भन्छ । यस हिसाबले अर्को वर्ष देउवा प्रम भए भने संरक्षक नराखिकन उनले निर्णयमा सही गर्न मिल्दैन । संरक्षकले आफ्नो स्वार्थअनुकूल ग¥यो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? संविधान नै संशोधन गरेर होस् वा पालो कुरेर होस् आफैँ नेतृत्व लिन तम्सिने प्रवृत्तिलाई न नैतिक प्रश्नले छोएको छ न यस्ता कानुनी प्रवन्धले । 

यता, कानुन सुधार गर्ने ठाउँमै देवानी संहिताले नपत्याएका मान्छे छन् । कानुन आयोगको अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदी ७६ वर्ष भैसके । एउटा काल्पनिक प्रश्न– कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा फौजको नेतृत्वले पनि राजनीतिमा जस्तै सास छउन्जेल पद ओगटेको भए के हुन्थ्यो ? सायद अहिले पनि विमल कोइराला नै मुख्यसचिव, गौरवसमशेर सेनापति र मोतिलाल बोहोरा आइजीपी भैरहन्थे ! 

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीमा निश्चित उमेर हद तोकेर अवकाशको व्यवस्था छ । संविधानतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन पाउँदैन । तर, देश हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दलका नेता चाहिँ शारीरिक र मानसिक हिसाबले स्वस्थ हुनुनपर्ने ? 

अर्कोतिर, देशको सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति भैसकेका नन्दबहादुर पुन पासाङ फेरि राजनीतिमा फर्किएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि राजनीतिमा आउने तयारीमा रहेको लामो समयदेखि चर्चा चलिरहेको छ । तर, ज्येष्ठ नागरिक भैसकेका यिनीहरू मुलुकको आवश्यकताले राजनीतिमा आएको भन्दा कसैले पनि पत्याउनेवाला छैन ।

सम्माननीय भइसकेकाहरू सडकमा नारा–जुलुस गर्दै हिँड्दा पदीय गरिमा कायम भयो कि भएन ? भन्ने प्रश्न पनि छँदै छ । उपाध्यक्षको फुली लगाएर माओवादी अभियानमा हिँडेका पूर्व लडाकू पासाङ भोलि कुनै आन्दोलनमा प्रहरीसँग आमनेसामने भए भने उनलाई भूपू भिभिआइपी भनेर सलाम ठोक्ने कि लठ्ठी लगाउने ? कल्पना गर्दा पनि बिरक्त लाग्ने अवस्था छैन त !