अर्बौंका अरु दुई मुद्दा पेश हुन तयार

दुई वटा ठूला सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दाको शिकार हुने भएका छन् । लगभग दुई/दुई अर्ब रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसक्ने अवस्थाका ती सञ्चालकहरू समातिन लागेका हुन् । कुन सहकारीका, को सञ्चालक भन्ने कुरा अत्यन्त गोप्य राखिएको सो मुद्दामा प्रतिवादी बन्न लागेका केही पात्र मुलुकबाहिर छन् भने कुनै देशभित्र र केही चाहिँ जेलमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग काम गरेर देखाउने अन्तिम तयारीमा रहे पनि सरकारले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नदिएका कारण काममा ढिलाई भएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। 

चर्चित बिचौलिया दीपक भट्टको विषयमा समेत सम्पत्ति शुद्धिकरण, आन्तरिक राजश्व, सिआइबीलगायतका निकायहरू आ–आफ्नो ढंगले अनुसन्धानमा लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ । स्रोतले जनाएअनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग यो मामिलामा गम्भीर ढंगले खटिएको छ । प्रतिवादीका वकिलहरूले गर्नसक्ने दलिल र त्यस सन्दर्भमा आफूले पेश गरेको मुद्दा कमजोर बन्न सक्ने पक्षहरूलाई समेत पहिले नै सुक्ष्म ढंगबाट केलाएर मात्र मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको हुँदा फाइल अदालतमा पेश हुन कम्तीमा तीन महिना लाग्ने बुझिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले एकैदिन ४५ करोडको लेनदेन गर्नसक्ने हैसियत त राख्लान् तर शंकास्पद सो कारोबारको रकम कहाँबाट प्राप्त भएको हो भन्ने कुरामा हाम्रो खोजी केन्द्रित छ ।’ 

त्यसो त, ‘दशौँ जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कर्पोरेट वकिल र अनुसन्धानकर्ताहरूले निकालेको निश्कर्ष गलत हुन सक्दैन तर अदालतले हाम्रो निश्कर्षलाई प्रमाण मान्दैन । प्रमाण पेश गर्नलाई आवश्यक अकाट्य तथ्यहरू केलाउनुपर्ने हुन्छ,’ विज्ञहरु बताउँछन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा बलियो बनाउन कारोबार रकम गलत ढंगले आर्जन गरिएको भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रमाणित गराउने कुरा नै सबैभन्दा जटिल समस्या हो । त्यसपछि पनि लेनदेन कुन उद्देश्यले, के प्रयोजनका लागि र कस्तो कारोबारका सन्दर्भमा भएछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राप्त रकमलाई सम्पत्तिको रुपमा कसरी प्रयोग गरियो भन्ने विषयको अध्ययनसमेत महत्वपूर्ण हुन जान्छ । 

त्यसबाहेक, पुँजी बजारमा गरिएका अवाञ्छित गतिविधि र त्यसबाट प्राप्त रकमलाई समेत अपराधसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सेयर बजारमा कुनै एक कम्पनीको मूल्यलाई अनुचित ढंगले बढाई बढेको मूल्यमा बेचेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने काम योजनाबद्ध ढङ्गबाट गरिएको देखिन्छ । नेकोन एयरको सेयर सर्वसाधारणले महँगोमा खरिद गरिरहेका बेला कम्पनी बन्द हुन पुग्यो । सरल ढंगले हेर्दा त्यो बजारको नियमअनुसार नै चलेको थियो तर त्यहाँ जनता झुक्याउने र ठग्ने काम भयो । दिपक भट्टको हकमा पनि धितोपत्र बोर्डमा आफ्नो मान्छेलाई ल्याउनु, कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेका कम्पनीहरूको प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निश्कासित गर्नु अपराधिक गतिविधि थिए भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ । यी सबै काम सकेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण, सिआइबी र अन्य निकायले संयुक्त रुपमा मुद्दा दायर गर्ने छन् । 

अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिएअनुसार दीपक भट्टले उही पैसालाई सेयर बजार, इन्स्योरेन्स कम्पनी र बैंकिङ सेक्टरमा प्रयोग गरेको समेत फेला परेको छ। जनआस्थासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो केस बडो रमाइलो छ । तर, यसलाई कति सशक्त ढङ्गले उठाउन सकिन्छ र राज्यका अन्य संयन्त्रले कति सकारात्मक सहयोग गर्छन् भन्ने कुराले धेरैथोक निर्धारण गर्छ ।’ सम्पत्ति शुद्धिकरणको सबैभन्दा ठूलो समस्या सूचना स्रोतकै हो । उनीहरूसँग जम्मा दुईवटा सूचना हुन्छन् । एउटा, शंकास्पद कारोबारको रेकर्ड (एसटिआर) र अर्को थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टिटिआर) अनुसन्धानकर्ताहरूको अर्को पनि दुःख छ । त्यो हो, निकै मेहनत गरेर तथ्य प्रमाणहरू संकलन र मुद्दाको लागि फाइल तयार गर्‍यो तर प्रतिवादीसँग सरकारी वकिलहरूको साँठगाँठले कतिपय मुद्दा समयमा दर्ता नहुनु । अहिले पनि चार–चार करोडका दुईवटा मुद्दा लामो समयदेखि सरकारी वकिलले होल्ड गरी राखेको बुझिएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर २४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)