यसपालि शिक्षकहरुले के पाए, के गुमाए ?
सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरूले २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन र जेठ १७ गते सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरे । १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाए । १९ गते विद्यालय खुल्यो । तर भोलिपल्ट बिदा हुने उपलक्ष्यमा अघिल्लो दिन काम नगर्ने पुरानै परिपाटी हो । त्यहीअनुसार १९ गते काम हुने कुरै भएन । २० गते शनिबार । आइतबारदेखि विद्यालय भर्ना अभियान र नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ ।
यसबीच सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा जारी अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन बनाउन खोजेको हो कि विधेयक अधिवेशन भन्ने द्विविधा छ । के–के छन् त पारित गर्ने भनिएका विधेयक ? एक पटक सूची हेरौं–
१) वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन
२) भूमिसम्बन्धी
४) नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण
६) नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन)
८) सशस्त्र प्रहरी बल
९) संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
यी नौ वटा विधेयकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको कुरा नगरी हुँदैहुँदैन । शिक्षकहरूले यो विधेयक नलिई नफर्कने भनेका थिए तर सरकारलाई दुई महिनाको भाका दिएर फर्किए । यसको मतलब शिक्षकहरू आन्दोलन टारेर होइन, सारेर फर्किएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममै राखेर ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धताको पृष्ठभूमि भने शिक्षक आन्दोलन बनेको छ । सरकारले शिक्षक महासंघसँग गएको बुधबार ९ बुँदे सहमति गर्दै यसै अधिवेशनबाट असार १५ गते विधेयक पारित गर्ने भनेको छ । अहिले शिक्षा उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । ३५ दिनको सीमा तोकेर छलफल थालेको उपसमितिले वैशाख २१ गते प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय सीमा थियो । तर यसअनुसार उपसमितिले काम सकेन ।
रामचन्द्र पौडेलले शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने उद्घोष गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख छ । सरकारको कार्यक्रममा २०८४ सम्म सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने उल्लेख छ ।
शिक्षकहरू आन्दोलन टारेर हाेइन, सारेर फर्किएका हुन् । आन्दोलनपछि करिब १० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयबाट बाहिरिए ।
शिक्षक आन्दोलनको मूल जड मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा थियो । जहाँ श्रेणी, ग्रेड, सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषय अस्पष्ट थिए । शिक्षक महासंघले भन्यो– हामी मात्र ७ बुँदा माग्दैछौं, त्यो पनि व्यावहारिक ।
कुराकानी भयो, वार्ता भयो तर अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्बको कुरा हो, गाह्रो छ भन्दै सहमति जनाएन । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले लगेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मान्न तयार देखिएनन् । अनि भट्टराईले अन्ततः राजीनामा दिनुपर्यो ।
८ अर्बको खर्चले आन्दोलन उठ्यो त ?
अब कुरा गरौं, चर्चित ८ अर्बको । शिक्षा मन्त्रालयले सबै ७ बुँदाको लागत जोडेपछि एउटा अनुमान तयार भयो– करिब ८ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको अतिरिक्त दायित्व । त्यो कस्तो थियो ?
१. बिरामी बिदा सञ्चित गरेर सेवा निवृत्तिमा एकमुष्ट दिने –
राहत शिक्षक, करार शिक्षकलगायतले पाउने यो सुविधाको वार्षिक खर्च करिब २७ करोड ।
२. सिभिल अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सुविधा –
२ लाख १६ हजारभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी लाभान्वित हुने यो योजनाको लागत ६ करोड ७ लाख वार्षिक ।
३. शिक्षकलाई निजामतीसरह ग्रेड दिनु –
खरिदार, नासु र शाखा अधिकृत बराबरको ग्रेड दिने निर्णयले १३ करोड १९ लाख थप खर्च ।
४. राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिनु –
अन्य शिक्षकसरह राहत शिक्षकलाई पनि दुर्गम भत्ता दिनाले ५० करोड ६७ लाख खर्च ।
५. इसिडी शिक्षक र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक १७, ३०० कायम गर्नु –
अहिलेसम्म निजी स्रोतबाट कम तलब पाउँदै आएका कर्मचारीहरूको सम्मान गर्न यो निर्णयले ४ अर्ब ७७ करोड जति भार थप्ने देखिएको छ ।
यसरी सबै कुरा जोड्दा लाग्ने हो– ८ अर्ब । तर यत्ति ठूलो बजेट भएको देशको लागि यो असम्भव थियो त ? २०८१/८२ को कूल बजेट हो – १८ खर्ब ६० अर्ब । शिक्षा मन्त्रालयको बजेट मात्रै २ खर्ब ३ अर्ब । अब सोचौं त – २ खर्बको बजेट भएको मन्त्रालयले ८ अर्ब व्यवस्थापन गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो त ? मन्त्रालयका कतिपय कार्यक्रमहरू प्राथमिकता हेरफेर गरेर, कम खर्चिला योजनाहरू कटौती गरेर, चरणबद्ध कार्यान्वयन गरेर यो सम्भव थिएन र ? २९ दिनको संघर्षपछि अन्ततः सरकार झुक्यो । ९ बुँदे सहमति भयो । ७ बुँदामा मन्त्री भट्टराईले ल्याएका प्रस्तावहरू थिए, बाँकी दुई बुँदामा केही नयाँ थपिए –
शिक्षकलाई निजामतीसरह मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने,
आन्दोलनमा घाइते भएका शिक्षक र पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने । शिक्षक आन्दोलनको असर दीर्घकालसम्म पर्ने निश्चित छ । तत्कालका लागि सामुदायिक विद्यालयले विश्वास गुमाएको छ । अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कूलमा ‘बेच्न’ बाध्य भएका छन् । सामुदायिक विद्यालय भनेको गरिब, ग्रामीण र आम नेपाली जनताका निम्ति आशाको केन्द्र हो । जहाँको शुल्क शून्य हुन्छ, शिक्षक राष्ट्र निर्माता ठानिन्छन् र अभिभावकको भरपर्दो विकल्प बन्छ ।
तर पछिल्ला केही वर्षमा, र विशेषतः यो आन्दोलनपछि, त्यो भरोसा छियाछिया भएको छ । एक महिनासम्म विद्यालय बन्द हुँदा हजारौँ विद्यार्थी कक्षा प्रवेश नगरी बस्न बाध्य भए । केहीको परीक्षा रोकियो, केहीको भविष्य अन्योलमा पर्यो । एसईईको नतिजा तोकिएको मितिमा नआउने निश्चित जस्तै भएको छ । उच्च शिक्षाका लागि योजना बनाइरहेका विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका छन् । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्यो ।
अभिभावकहरू झन् बढी संकुचित भए । यस्तो विद्यालयमा पढाएर भविष्य के हुन्छ ? भन्ने डरका कारण धेरैले निजी विद्यालय रोज्न थाले । केहीले त विद्यालय परिवर्तन गराइसके । सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो आन्दोलनपछि करिब १० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयबाट बाहिरिए । यो आँकडाले भन्न खोजेको सन्देश गहिरो छ—अब सरकार र शिक्षक दुवैले सामुदायिक शिक्षामाथि गम्भीर संकट झरेको महसुस गर्नुपर्छ ।
शिक्षक आन्दोलन शुरु हुँदा माग जायज थिए—सेवा सुविधा, मर्यादाक्रम, ग्रेडिङ, सामाजिक सुरक्षा । ती सबैको सम्मान हुनुपर्छ । तर आन्दोलनको स्वरूप हेर्दा, विद्यार्थीले बुझ्न थाले कि यो आन्दोलन उनीहरूको भविष्यका लागि होइन, शिक्षकहरूको वर्तमानका लागि मात्र हो । शिक्षक आन्दोलन गर्दै थिए, सरकार बार्गेनिङ गरिरहेको थियो, महासंघ नेताहरू सहमति गर्दै थिए । तर विद्यार्थी भने हेरेर बसेका थिए ।
न सडकमा उत्रन पाउँथे, न माइक समात्न, न सरकारलाई प्रश्न गर्न । ९ बुँदे सहमति भयो । महासंघले भन्यो—आन्दोलन सफल भयो । सरकारले भन्यो—शिक्षा ऐनको ढोका खोलियो । सहमतिका धेरै बुँदा अस्पष्ट छन् । कहिले कार्यान्वयन हुने, कसलाई कति लागु हुने, को समेटिने— खुलाइएको छैन । एक महिने आन्दोलनले शिक्षक महासंघप्रति पनि विश्वास गुम्यो । विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए ।
यता, विद्यार्थीका पक्षमा एउटा लाइनसम्म लेखिएको छैन । न आन्दोलन अघि, न सहमतिपछि । शिक्षकले त भविष्यमा सुविधा पाउनेछन्, सरकार तत्कालको संकट टार्न सफल भयो, महासंघले नेतृत्व देखायो—तर विद्यार्थीले के पाए ? एक महिना गुमेको पढाइ । गुमेको परीक्षा तालिका । गुमेको भरोसा । गुमेको भरोसासँगै गुमेको विश्वास र आशा । शिक्षक आन्दोलनले धेरै कुरा ल्यायो होला तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गुमायो विद्यार्थी ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू