नयाँ गभर्नरविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेशबारे छलफल

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि सर्वाेच्च अदालतले सरकारसहितका विपक्षीलाई झिकाएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले आजको प्रारम्भिक बहस पश्चात् विपक्षीहरुलाई नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । 

सरकारले योग्यता पुष्टी गर्न नसकेमा डा. पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । आजको बहसमा निवेदकहरुले पौडेलमा पदीय योग्यताको आधार नभएकोल कानुन, नजिरसमेतको आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरी उनलाई पदीय जिम्मेवारीबाट रोक्न माग गर्दैै निवेदकहरु अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, पदम प्रसाद निरौलालगायत कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।

गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । तर, उनले पद बहालीसँगै पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा हस्ताक्षरको टिप्पणी सदर गरिसकेका छन् ।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदर माग गरिएको छ ।  ऐनको बर्खिलाफ गर्दै राजनीतिक स्वार्थका व्यक्तिलाई गैरकानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको कानुन व्यवसायीहरुको छ ।
निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अघिल्लो मंगलबार रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रीपरिषद्ले मंगलबार नै नियुक्ति गरी हतारहतार सपथ समेत गराइएको रिटमा दावी छ । सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ भएको थियो ।  

यसअघि अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले उमेर हदको मापदण्ड संशोधन गरिएको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन हाललाई रोकिएको छ । त्यसअघि गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वाेच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले वैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो भने न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको अवस्थामा छ ।

बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ भने सुशासन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका व्यक्ति डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्ति गर्न निमल्नै भन्दै उनको नियुक्ति बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने काममा समेत रोक लगाउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको माग गरिएको छ ।