स्थगित एमसिसीमा करोडौंको कैफियत

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सँग नेपाल सरकारले गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अन्त्य भएको छ । त्यसको जानकारी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले वैशाख १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भेटेर गराउनुभएको थियो । वार्तालापमा उहाँले एमसिसीसँगै युएसएआइडी सहयोग परियोजना पनि बन्द भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा वर्षौंको रस्साकस्सीपछि एमसिसी परियोजना थालिएको थियो । यो परियोजना सडक र जलविद्युत प्रसारण लाइनको काममा संलग्न थियो । नेपालमा एमसिसी लागु गर्नुपर्ने भन्दै अमेरिकाले दिएको चर्को दबाबका कारण राजनीतिक दलहरुबीच फाटो नै आयो । २०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलाइयो ।

अहिले सोही परियोजना सञ्चालनका लागि नेपालमा स्थापित एमसिए नेपालले गरेको खर्चबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत जनाएको छ । अनावश्यक खर्चतर्फ इंगित गर्दै वार्षिक प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १९६ मा महालेखाले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र प्रचलित कानुनको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । 

घरभाडामा जथाभावी खर्च गरिएको महालेखाको ठहर छ । एमसिए नेपालले घरभाडाको लागि २२ डिसेम्बर २०१७ मा गरेको सम्झौताविपरित पटक पटक नयाँ सम्झौता गर्दै भाडा बढाएको दाबी गरिएको छ । हालसम्म खर्च भएको १७ करोड २४ लाख ३१ हजार खर्च लेखिएको तर, चार महिनामै घरभाडा सम्झौता संशोधन गरिएको उल्लेख छ । 

२० अप्रिल २०१८ मा संशोधन गरी १४ हजार ५८९ वर्गफिट पुर्याइएको र सो वापत प्रत्येक वर्षमा ५ प्रतिशत वृद्धि हुनेगरी प्रति वर्गफिट ३१८ रुपैयाँका दरले घरभाडा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नयाँ सम्झौतामा गरिएको हो । जसअनुसार मासिक २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ घरभाडाको दरले वार्षिक तीन करोड आठ लाख ३६ हजार भुक्तानी हुनेगरी सोझै खरिद गरिएको देखिन्छ । महालेखाले त्यति महँगो घरभाडाको लागि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पालना नभएकोतर्फ औंल्याएको छ ।