यस्तो मापदण्ड किन बनाएको युवा र विद्यार्थीमा

पञ्चायतमा जनमत संग्रह गर्ने बाध्यकारी माहोल कसले ल्याएको हो ? विद्यार्थी आन्दोलनले । नेपालमा निःशुल्क शिक्षाको सबैभन्दा धेरै चर्को आवाजले सत्ताको कानमा पुर्‍याएको कसले हो ? विद्यार्थी आन्दोलनले । सार्वजनिक यातायातदेखि सिनेमा हलसम्म विद्यार्थी छुट तथा महँगा निजी शिक्षाविरुद्ध मोर्चाको नेतृत्व कसले लिएको हो ? विद्यार्थी आन्दोलनले । दलहरूलाई प्रतिबन्धित हुँदा जनताको आवाज बोकेर कसले सडक तताएको हो ? विद्यार्थी आन्दोलनले । र, नेपालको दुवै जनआन्दोलनका बिउ कसले उमारेको हो ? विद्यार्थी आन्दोलनले । पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएबापत आन्दोनल चर्काउने कुरामा होस् वा महँगीको मारको विपक्षमा बोल्ने पनि विद्यार्थी नै हो । 

यसैलाई कमजोर बनाउन विभिन्न पक्षबाट निर्णायक प्रहार भएको छ । पहिलो थियो– प्रविणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल)को खारेजी । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन १९९२ मै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका नाममा खारेज गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर खारेजीसम्म आउन २०१० सम्म कुर्नुपर्‍यो । सन २००९ मै खारेजी हुनेवाला थियो । तर १३ विद्यार्थी संगठनले चर्को आवाज गर्दा स्थगन भयो ।

विद्यार्थी, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीले तीन बुँदे सहमति गरेर खारेजीलाई एक वर्ष धकेले । विद्यार्थी संगठनले हरेक चुनाव क्षेत्रमा क्याम्पस हुनु पर्नेजस्ता केही माग राखे । माग पूरा हुन्छ भन्ने फेससेभिङ गरेर पिसिएल खारेजी गरियो । तर डेढ दशक हुँदासम्म यो माग पूरा भएको छैन । निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्तिका कुरा त कहाँ पुगे–पुगे । रामकुमारी झाँक्री, प्रदीप पौडेलहरू मन्त्री बने । तर, उनीहरूले विद्यार्थी नेतृत्वमा पिसिएल खारेज हुँदा गरेको सम्झौता पालना गराउन चाहेनन् । सकेनन् । वा माग पुरा हुँदैन भन्ने जानीजानी हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आज पिसिएल खारेजीले गरिव सित्तैमा ओभरसियर, एचए, नर्स आदि पढ्ने वातावरण छैन । न त छ जेहेन्दार गरिबले आइएस्सी सित्तैमा पढेर डाक्टर बन्ने मार्ग खोलिएका उदाहरण । निजी कलेजहरूले दिने नाम मात्रैको छात्रवृत्तिले पिसिएलको अभाव पूर्ति गर्न सकेन । बरु शिक्षामा निजीकरण गरियो । वर्गीय विभेदको खाडल बलियो भयो । पिसिएल खारेजीले गरिबहरू एसईई सकेर पढ्न नपाई कि खाडी गए कि महँगो निजीमा पढ्न बाध्य भए । निजीकरणको हालिमुहालीले आइएलटिएस र टोफेल पढ्ने जमात बढायो । देश रित्याउने एक कारण त्यो पनि बन्यो । अर्कोतर्फ पिसिएल खारेजीले विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भयो । विद्यार्थी आन्दोलनको नर्सरी नै पिसिएल थियो । त्यो सकियो । आधाउधी विद्यार्थी आन्दोलन त्यसले सक्यो । 

अहिले विद्यार्थी आन्दोलन सक्न दोस्रो फण्डा आएको छ उमेर हद । नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल (क्रान्तिकारी) हुँदै अनेरास्ववियुमा यो हैजा फैलिएको छ । सुन्दा सुन्दर लाग्छ उमेर हद । जस्तो स्ववियु सभापति हुन २८ वर्ष । अखिल (क्रान्तिकारी) तथा अखिल हुन ३२ वर्ष । २८ वर्ष एक दिन ढिलो हुँदा स्ववियुमा उठ्न किन अयोग्य हुने अनि ३२ वर्ष एक दिन कट्दा दुवै अखिलका नेता बन्न कसरी अयोग्य हुने ? यो विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर बनाउने चाल हो ।

विद्यार्थीका मुद्दामा प्रष्ट हुन नसकेका, राजनीतिक चेतको अभाव भएका, शक्तिशाली पदमा आसिनसँग टक्कर लिएर वार्ता तथा संवाद गर्न नसक्ने नेतृत्व चयन गर्न हो । यस्तो हुँदा निजी शिक्षा सञ्चालकलाई आन्दोलनको डर भएन । कलेज तथा विश्वविद्यालयका नेतृत्वसँग वार्तामा अडान लिने अनुहार भएनन् । नेताहरूलाई कार्यकर्ता होइन स्वकीय पाए सरह भयो । विद्यार्थी आन्दोलन नेतृत्वदायी होइन निर्भरतामुखी बन्ने भए । यसले नेताहरूलाई पेलपाल गर्न सजिलो भयो । 

झट्ट हेर्दा मूलधारका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले उमेर हद लाएर राम्रो गरेको भन्ने भ्रम हुनसक्छ । रूपमा हेर्दा त्यस्तै देखिन्छन् । तर यिनले अहिलेको उमेर हदबाट मूलतः हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र साह, राप्रपा र रास्वपाका कार्यकर्ताको नर्सरी तयार गरिरहेका छन् । जेनजी पुस्तालाई धेरै राजनीतिक जानकारी छैन । यो जानकारी नहुनुले दीर्घकालीन रूपमा विद्यार्थी राजनीतिमै असर गर्छ । संगठन संगठनजस्तो नभएर क्लबजस्ता बन्न सक्छन् । सडक तताउने शक्ति फितलो बन्छ। 

स्ववियुमा उमेर हद लागेको दशक पुग्न लाग्यो । त्यो लागेर के ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा सफल स्ववियु बन्यो ? सबै कलेजमा स्ववियु भयो ? संगठनमा पनि उमेर हद लाएर आएको नेतृत्वले सबै जिल्ला, प्रदेश तथा विश्वविद्यालयको अधिवेशन गर्न सक्यो ? विद्यार्थीका मुद्दालाई विश्वमञ्चमा लान सक्यो ? कलेजमा हुने गुण्डागर्दीलाई अन्त्य गर्न सक्यो ? संगठनका पुराना संरचनागत कमजोरीहरू बन्द गर्न सक्यो ? सकेन भने यो उमेर हदको अर्थ के हो त ? सिधासिधी उत्तर छ दलका नेता र शैक्षिक शक्ति केन्द्रलाई बलियो बनाउने । तर, विद्यार्थी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने । 

हो, विद्यार्थी नेताको रूपमा अराजक भएका छन् । कलेजमा गुण्डागर्दी र चन्दा आतंक भएका छन् । गैरविद्यार्थी विद्यार्थीको नेतृत्वमा तम्सिएका छन् । तर यी एकै हस्ताक्षरमा समाधान गर्न सकिने कुरा हुन् । कानुनी अराजकता र गुण्डागर्दी अन्त्य गर्न प्रहरी प्रशासन छ । सरकारी संयन्त्र छन् । गैरविद्यार्थीलाई रोक्न पनि डिजिटल हाजिरी गरेर नियमित पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्रै नेता बन्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । यत्ति मात्रै होइन, नियमित कलेजमा स्ववियु चुनाव तथा संगठनमा समयमै अधिवेशनको बाध्यकारी निमय बनाउन सकिन्छ । यसले गर्दा लोकतान्त्रिक स्पेस बलियो हुन्छ । सच्चा विद्यार्थी मात्रै आउँछन् । 

तर लहड र हठात उमेर हद लगाउनाले वषौँसम्म विद्यार्थी राजनीतिमा केही सपना देखेर आफ्ना निजी तथा पारिवारिक सपनाहरूसँग सम्झौता गरेका तमाम विद्यार्थी नेताहरूलाई यातना भएको छ । उनीहरूमा राजनीतिक नैराश्यताको माहोल बढेको छ ।

किनभने विद्यार्थी नेतालाई कक्षाकोठाको माहोल बुझ्ने नेतृत्व चयनको रूपमा आफूलाई उमेरको कैँची लगाएको तर नेताहरूहरूमा युवा पुस्ताको भावना बुझ्ने नेतृत्व ल्याउन उमेर हद नलगाइएको दृष्य उनीहरूले टुलुटुलु देखिरहेका छन् । अझ एमालेमा त दलमा लागेको उमेर हद बन्द गरेर विद्यार्थीमा हठात् लगाइएकोमा उनीहरूको अलग दुःख छँदैछ । यसको कुनै न कुनै देखिने असर उमेर हद लगाउने दलमा पर्ने नै छ ।