विद्याको चीन भ्रमण र भावी नेतृत्व

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, विदेश विभागको निमन्त्रणामा १० दिनका लागि चीन भ्रमण जानुपूर्व नै यात्राको उद्देश्य र प्रभावबारे चर्चा चलेको थियो । राज्य प्रमुख भइसकेका व्यक्तिलाई मित्र राष्ट्र वा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूले कुनै न कुनै कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी आदिमा बोलाउने सम्भावना रहिरहन्छ । 

त्यसमाथि उनी संसद्को सबभन्दा दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष र नेपाली राजनेता मदनकुमार भण्डारीकी धर्मपत्नी पनि हुन् । यस कारणले पनि उनको भ्रमणमा राजनीतिक दल, राजनीतिककर्मी, बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञादिले नजर राखिरहेका थिए । 

अघिल्लो वर्ष राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएपछि सायद यो नै उनको पहिलो विदेश भ्रमण थियो । भ्रमण चलिरहँदा पनि उनले मिडियामा महत्व पाइन् र यात्रा सकेपछि पनि यसको असरबारे केही समयसम्म छलफल, बहस, विमर्श चलिरहने निश्चित नै छ । 

पूर्वराष्ट्रपति भए पनि उनका साथमा एमालेसम्बद्ध सरकारका मन्त्री, पार्टी सचिव र अन्यको साथ थियो । उनको भ्रमणमा आफ्नै पूर्वदलसँग आबद्ध व्यक्तित्वको मात्र सहभागिता गर्नु, गराउनाको कारण भ्रमणसँगै हुने महत्वपूर्ण भेटघाट, छलफल, अन्तरक्रियाका विषयवस्तु र निष्कर्ष अन्य पक्षमा सोझै नजाओस् भन्ने मनसुवा पनि हुन सक्छ । प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य उद्योग, वाणिज्य  तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भ्रमण सम्बन्धमा बोलेका कुराबाहेक अरू विषयवस्तुबारे बुझ्न केही समय अझै कुर्नु नै पर्ने हुन्छ ।  

मन्त्री भण्डारीका अनुसार यस सद्भाव भ्रमणमा उच्चस्तरको भेटवार्ता भएको र न्यानो स्वागत पाइएको, यो फलदायी र सफल भएको तथा यसले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई नवीकरण गराएको छ । गान्सु प्रान्तमा चीन सरकारका दोस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्री तथा सिपिसीका शीर्ष नेता हान चेङ तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओसँग भएको उनको भेटले भ्रमण उच्चस्तरकै थियो भन्न सकिन्छ । उनले चीन नेपालबीचको द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान, सांस्कृतिक सम्बन्ध, आर्थिक र कूटनीतिकलगायत विषयमा छलफल भएको अलिकति जानकारी दिए पनि एक साताभन्दा बढी लामो भ्रमणमा नेकपाका विभिन्न घटकको स्थिति, एमालेमा भण्डारीको पुनरागमन, शीर्ष नेतृत्व लिने स्थिति र त्यसबाट नेकपा ब्युँताउने सम्भावनाबारे पक्कै पनि छलफल भएको हुनुपर्छ । 

नेपाली मिडियाले सिपिसी अन्तरराष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउले नेपाली पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँगका भेटमा  नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भण्डारीको नेतृत्व र वामपन्थी दलहरूको एकताको चिनियाँ चाहना व्यक्त गरेको जनाएका छन् । मिडियामा आएको समाचारमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापालाई पनि उद्धृत गरिएको छ र उनले नेपालमा वामशक्ति एकीकृत गर्न भण्डारी अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश चीनका तर्फबाट प्राप्त भएको जनाएका छन् । जे होस्, चीनले भण्डारीलाई भावी नेतृत्वका रूपमा स्विकार्नु, उनको शक्तिलाई बुझ्नु, जबजको उत्तराधिकार बोक्नु र बिआरआईमा साथ पाउने आशाले भण्डारीलाई हेरेकामा भने विश्वास गर्नैपर्छ । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदै गरेका बेला सो भ्रमणमार्फत चीन नेपालसँगको छिमेक सम्बन्धलाई सरकार र दलसँगै विकाससँग पनि जोड्न चाहेको सन्देश दिन चाहन्छ । 

बिआरआईका प्रबल समर्थकका रूपमा रहेकी भण्डारीले गान्सुमा आयोजित सभ्यताहरूको आदानप्रदान तथा पारस्परिक सिकाइसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक बनाउन योगदान दिने बिआरआई दुई देशबिचको सम्बन्धको कोसेढुङ्गा पनि भएको बताएर नेपाली भावनाको  प्रतिनिधित्व गरिन् । यद्यपि बिआरआई ढाँचाको समझदारीमा गत मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका समयमा भएको हस्ताक्षरपछि त्यसअन्तर्गतका १० विषयबारे नेपालमा अझै गृहकार्य अगाडि बढाइएको छैैन । 

नेपाल सरकारले यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा बिआरआई अन्तर्गत पर्ने टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने, काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन  तयार गरिने,  मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइने,  चिलिमे –केरुङ २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाइने र झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तरराष्ट्रियस्तरको आधुनिक रङ्गशाला निर्माण गरिने उल्लेख छ ।  अन्य पाँच परियोजनाको हालत के हुने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । जे होस्, बिआरआईमा नेपाल र नेपालीको समर्थन रहेको भण्डारीको मन्तव्यमा रहेकाले उनले सबै परियोजनाबारे छलफल अघि बढाउनका लागि सरकारलाई झक्झकाउन सक्नेछिन् ।  

अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभिन्न खेमामा विभक्त रहेकाले आगामी संसदीय निर्वाचनमा यिनको बहुमत आउने देखिँदैन । यसै त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलको मात्र बहुमत आउन मुस्किल पर्ने वा परिरहेका अवस्थामा विभक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना छैन । त्यसका लागि वि.सं. २०७४ कै निर्वाचन स्थितिमा हुनुपर्छ अर्थात् कि त एकीकृत स्वरूप कि त दलीय गठबन्धन । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) बिच केही राम्रो सम्बन्ध भए पनि दुवै दलको एमालेप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक नै छ ।  दुवै दल ओलीले आँटे मात्र आफूहरूबिच एकताको सम्भावना देख्छन्।

ओली स्वयंले पनि दुवै दलका अध्यक्षलाई बेला बेलामा व्यङ्ग्य गर्ने र विभाजनको दोष लगाउने गरेकाले एकताको सम्भावना नदेखिएका स्थितिमा भण्डारीका नेतृत्वमा नेकपा पुनः एकीकृत हुने सम्भावना रहेको चिनियाँहरूको बुझाइ रहेको बताइन्छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियताले दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिका हैसियतले भण्डारीले दुवै चोटि नै सदर गरेकाले दाहाल–नेपालको भण्डारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक त नहोला तर राजनीतिक रूपले परिपक्व भइसकेकी भण्डारीले पुराना भूलहरूप्रति सबैले स्वीकार गरी नयाँ शिरामा हिँड्न सहमति जनाइन् भने र नेताद्वय र तिनका दलले पुराना तुष बिर्सी नयाँ क्षितिज खोज्नपट्टि लागेमा एकताको सम्भावना नहुने केही छैन । एउटा अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्वकी महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन अन्य वामपन्थी दलले मन्जुरी जनाउने नै छन् तर त्यसका बदलामा आफूहरूले के के हैसियत पाउने भन्ने पनि दाहाल–नेपालको माग त अवश्य रहला । 

जे होस्, नेपाली महिला आन्दोलनका सक्रिय नेत्री भण्डारीलाई एमालेको भावी नेतृत्वमा देख्न चाहेर सोहीअनुसारको वातावरण बनाउन चीनले यस भ्रमणमा मलजल पु¥याएको अनुमान भने गर्न सकिन्छ । एमालेको अध्यक्ष बन्ने, नेकपा ब्युँताउन सक्रिय पहल गर्ने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सो दलको बहुमत ल्याउने, संसदीय दलको नेता बन्ने र सरकारको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुख बनेर मुलुक हाँक्ने उनी स्वयम्को सपना पनि होला जसमा उत्तरी छिमेकको मुख्य ढाडस पाएर आगामी कदम सक्रियताका साथ चाल्ने दिन धेरै छैन । सङ्क्रमणकालीन नेपालमा नेतृत्व लिन अलि कठोर पनि हुन सक्नुपर्छ ।

भण्डारीले भने आफ्नो नरम वा कोमल शैलीलाई जुझारुपनमा परिणत गर्न पनि सक्नुपर्छ । अनि  सदैव  तरल राजनीतिक स्थिति रहने नेपालमा वर्तमान गठबन्धन विनाव्यवधान चलेमा र पार्टी कार्यकर्ताले पनि दबाब दिएमा भण्डारीको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा परिपूर्ति मात्र नभई विकसित नेपालको स्वरूप यही दशकमै हेर्न र देख्न पाइने छ । यसका लागि सबभन्दा पहिले वामदल र तिनका नेताहरूले विशाल छाती भने देखाउनैपर्छ ।