अख्तियारसामु उत्पन्न तीन प्रश्न

-वशिष्ट शर्मा

पतञ्जलि योगपीठका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद, बिक्री र सट्टाभर्नाको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियार सामु तीनवटा गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।

पतञ्जलि प्रकरणमा उठेका मुख्य प्रश्नहरुमा : मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारको ठाडो हस्तक्षेप, १३ वर्ष पुरानो तामेली रातारात जगाउने खेल र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय सत्ताको प्रतिशोधको औंजार । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारको ३४ वर्षे इतिहास (२०४८ पछि) मा पहिलोपल्ट भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि हाल भएको संविधान र अख्तियार ऐनविरुद्धको ठाडो हस्तक्षेप हालससम्म अख्तियारबाट भएको थिएन । 

मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाइने गरी कानुन र संविधानले कहिँकतै अख्तियारलाई क्षेत्राधिकार दिएको देखिँदैन । संविधान र ऐनको त कुरै छाडौं अख्तियारको नियम र कार्यविधिमा पनि कतै स्पेश देखिँदैन । आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख)मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने प्रष्ट व्यवस्थालाई अख्तियार आफैें उल्लंघन गरेको छ । पतञ्जलिले काभ्रेपलाञ्चोकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेर बेचबिखन गर्नुका साथै जग्गा बैंकमा धितो राखेको उजुरी अख्तियारमा उतिबेलै परेको हो । अख्तियारको अभिलेखबाट २५ मंसिर ०६९ को बैठकको निर्णय अनुरुप उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

अख्तियारको भयले भविष्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि राष्ट्रिय महत्व, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय लिन हच्किने वा अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्था आइपर्न सक्ने छ ।

तामेली निर्णयमा भनिएको छ, ‘पतञ्जलि योगपीठको हदबन्दीसम्बन्धी विषयबाहेक अन्य विषयवस्तु आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयसमेत नभएको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको अवस्था देखिएकोसमेत हुँदा यसमा थप केही गरिरहन पर्ने देखिँदैन । ५ वर्षभित्र खरिद गरिसक्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय देखिँदा यसको रेकर्ड राख्न एवम् अनुगमन गर्न जग्गा बिक्री भएको मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई लेखी पठाई उजुरी फाइल तामेलीमा राख्ने ।’

अख्तियार आफैले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जग्गा बिक्री गरेको देखिएको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । बिक्री गरिएको जग्गा सनराइज बैंकमा धितो राखिएकोे लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत छानबिन गर्दा अन्यथा नभनेको आधार देखाएर तामेलीमा राखिएको थियो । अख्तियारमा एकपल्ट तामेलीमा गइसकेको उजुरी जगाइएका दृष्टान्त बिरलै छन् । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमासमेत अख्तियार यसअघि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गरेको थिएन । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने’ निर्णय अख्तियार स्वयम्बाट भएको अवस्था लेखिएको छ । 

अख्तियारले किन यसपल्ट मात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि नै मुद्दा चलायो ? भन्ने प्रश्न गम्भीर र निरुत्तरित देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार पस्ने हो भने सत्ता फेरिँदै जाँदा यहाँ सबै प्रधानमन्त्रीको अवस्था ‘न भूतो, न भविष्यती’ हुने छ । मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा अख्तियार पस्न नहुने भन्ने मान्यताका आधारमा आयुक्त जयबहादुर चन्दले भने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यद्यपि, पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा उनको धारणा बाहिर आउन भने बाँकी छ । 

अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय विशेष इजलासबाट नजिर नै स्थापित भइसकेको अवस्था छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्धको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद् वा त्यस अन्तर्गतको समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था संविधानसम्मत रहेको व्याख्या भइसकेको छ । अख्तियारले नेपालमाथि मुद्दा चलाउँदै गर्दा त्यो नजिरलाई समेत नदेखेझैँ गरेको छ । अख्तियारको निर्णयमा द्वैध चरित्र समेत देखिएको छ । यसले नियुक्ति दिलाउनेप्रति अख्तियार अनुग्रहित भएको आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ ।

अख्तियारले जतिसुकै सेतो कपडाले ढाक्ने प्रयत्न गरे पनि पतञ्जलि प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले बदला लिन दमनकारी यन्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको अर्थ लगाइएको छ । यसरी सत्ताधारीको औंजार बनेर प्रतिशोध राख्दै मुद्दा चलाउँदै जाने हो भने न यहाँ कुनै व्यक्ति बाँकी रहन्छ, न अख्तियारको अस्तित्व नै बाँकी रहन्छ । नेपालविरुद्धको मुद्दामा न्यायिक जाँच हुन बाँकी नै छ, तर आफ्नै नियतमाथि अख्तियारले शुरुमै शंका गर्ने ठाउँ सबैका लागि दिएको छ । र, एकपल्ट आफैंले तामेलीमा पठाएको उजुरी उधिनेर मुद्दा अघि बढाउँदा सत्ताधारीको स्वार्थ अनुकूल निर्देशित भएको गन्ध बाहिर आएको छ ।

साथमा माधव नेपालकै नजिरका आधारमा बहुचर्तित गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण, गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको जग्गा लिज प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणलगायत उजुरी जगाएर ढिलै भए पनि छानबिन कारबाही शुरु गर्ला ? भन्ने प्रश्नसमेत अख्तियारमाथि उब्जेको छ । मुलुकको राजनीतिमै उथलपुथल ल्याउने कारण पनि यही मुद्दा बन्नसक्ने भविष्यवाणी समेत बजारमा नचलेका होइनन् । बिर्सनै नहुने एउटा ध्रुव तथ्य–संसद विघटनपछि अवैध अध्यादेशको आडमा नियुक्त ५२ भाइमध्ये अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पहिलो रोजाइका पात्र थिए । 

अब पतञ्जलि प्रकरणको तामेली जगाउने निर्णयले कुनै पनि बेला माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा नक्कली लडाकुहरू राखिएको भन्दै परेको उजुरीलाई तामेलीबाट ब्युँताउने जोखिम समेत बढेको छ । त्यो निर्णय पनि डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । लडाकु शिविर व्यवस्थापनका नाममा भएको ४० करोड रुपैयाँ पेस्कीलगायतका उजुरी, ५५ लाख रुपैयाँ उपचार भुक्तानी खर्चलगायत प्रकरण पनि  छानबिनमा आउन सक्छन् ।

यसरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाएर अख्तियारले अब जुनसुकै विषयमा पनि छानबिन गर्न सक्छ भन्ने ‘मन्द विष’ को संकेत दिएको छ । यसले अर्को खतराको रुपमा अख्तियारको भयले भविष्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि राष्ट्रिय महत्व, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय लिन हच्किने वा अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्था आइपर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।